विचार

स्थानीय सरकारले चलाएका प्राविधिक शिक्षालय

वसन्त आचार्य |
साउन ३१, २०७९ ७:४२ बजे

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा अध्यापनका लागि बहुप्राविधिक शिक्षालय नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई आधार मानेर पालिकाले २०७५ सालमा खोलेको यो मुलुकको पहिलो शिक्षालय हो । स्थानीय सरकार मातहतमा सञ्चालन भएको शिक्षालयले पालिकाभित्रका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्नका लागि विभिन्‍न छात्रवृत्तिका प्याकेजहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

डिप्लोमा तहका पाँचवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षालयमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई दिएका तुलसीपुरभित्रका छात्राहरूलाई पूर्णतः निःशुल्क रूपमा अध्यापन गराउने गरिएको छ । यसका साथै तुलसीपुरभित्रका विद्यार्थीहरूसँग न्यूनतम शुल्क लिने गरिन्छ । शिक्षालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विभिन्‍न कार्यक्रम थप गर्न लागिरहेको छ ।


पोखरामा रहेको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय त्यहाँको महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हो । २०७६ सालबाट सञ्चालनमा आएको शिक्षालयमा विभिन्‍न इन्जिनियरिङ विषयहरू अध्यापन हुने गरेका छन् । पोखराबासीहरूलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ केन्द्रित गर्नका लागि शिक्षालयले विभिन्‍न छात्रवृत्तिका कार्यक्रहरू पनि सञ्चालन गरेको छ । शिक्षालयले हाल डिप्लोमा तहका ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्‍न कार्यक्रम थपको तयारी समेत गरिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँगको साझेदारीमा शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको काम प्रत्यक्षरूपमा देखिनुका साथै पालिकालाई आवश्यक परेको जनशक्तिको आँकलन गरेर  विभिन्‍न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएको हुँदा पनि पालिकाहरू अहिले यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

देशैभरमा स्थानीय सरकारहरू प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नमा उद्यत हुँदै गएका छन् । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सहिद विष्णुधनी पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटले पनि विभिन्‍न प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । दैलेखका दुल्लु नगरपालिकाको साझेदारीमा पञ्चकोशी पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट सञ्चालमा छ ।

हाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म करिब एक दर्जन शिक्षालयहरू स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका छन् । सोही संख्यामा शिक्षालयहरू सञ्चालनको तयारीमा समेत रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई पालिकाहरूले प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि सदुपयोग गरिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नताले स्थानीय रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत सहजता हुने देखिएको छ ।

संघीयताको सुन्दर अभ्यास प्राविधिक शिक्षामा भइरहेको छ । सरकार स्वयंले शिक्षालय सञ्चालन गरेका कारणले गर्दा भौतिक संरचना निर्माण र ल्याब, लाइब्रेरी व्यवस्थापन लगायतका काममा सहजता हुने एकातिर देखिन्छ भने विद्यार्थीहरूले पढेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि परियोजनात्मक कामहरू सञ्चालन गर्नमा पनि सजिलो हुने पाइएको छ ।  स्थानीय सरकारले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका निकै गतिला पक्षहरू रहेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षामा पहुँच 
सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका आङ्गिक शिक्षालय बाहेकका शिक्षालयमा निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूले पढ्ने अवसर पाएका थिएनन् । सीमित आङ्गिक कलेजहरूमा पढाइमा अब्बल विद्यार्थीले मात्रै अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्ने गरेका थिए । अन्य निजी र टेक्स शिक्षालय निम्न वर्गको पहुँचमा थिएन । यसरी प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षालयहरूको भूमिका अहं रहेको छ । साझेदारीमा शिक्षालय सञ्चालन भएपछि सिटिइभिटीको आङ्गिक शिक्षालयहरूले पनि शुल्क कम गरेका छन् ।

स्थानीय  सरकारले भने एकातिर न्यूनतम शुल्कमा अध्यापन गराइरहेका छन् भने अर्कातिर धेरै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन् । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिना आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि विद्यार्थीले पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको बताए । उनले शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको उनको अनुभव रहेको छ ।

अन्य शिक्षालयहरूले पनि निम्न वर्गका मानिसहरूलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँच स्थापित गर्न विभिन्‍न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । आर्थिकरूपमा सम्पन्‍न हुनेहरू निजी विद्यालयमा पढ्न सक्ने भएको हुँदा यस्ता शिक्षालयहरूमा विपन्‍नलाई नै लक्षित गरिएको पाइन्छ । एक समय हुने खानेले मात्रै सपना देख्ने प्राविधिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको सहभागिताका कारण हुँदा खानेले सपना मात्रै देखेका छैनन् अध्ययनको अवसरसमेत पाइरहेका छन् ।

परियोजनामा जोड 
संघीयताले स्थानीय सरकारलाई अधिकांश क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्‍न बनाएको छ । एउटा कुनै त्यस्तो काम छैन जुन स्थानीय सरकारले गर्न नपरोस् । घर–आँगनको सरकार भएकाले होला सानाभन्दा साना झगडा मिलाउनेसम्मका काम पनि स्थानीय सरकारको पोल्टामा परेको छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको शिक्षालयमा उत्पादन हुन थालेका विद्यार्थीहरूलाई पालिकाले विभिन्‍न परियोजनामा लगाउन सक्दछ । सिभिल इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउने शिक्षालयले विभिन्‍न भौतिक संरचना निर्माणमा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा काममा लगाउन सक्छ ।

त्यसैगरी कृषि विज्ञान अध्यापन गराइरहेका शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कृषि शाखामार्फत किसानका खेतखेता पुर्याउन सकिन्छ । यसो गर्दा एकातिर किसानहरूले सहज र सरल ढंगले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्कातिर विद्यार्थीहरूले पनि पढेको कुरालाई सीपमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । सिटिइभिटीले निर्माण गरेका डिप्लोमा तहका ४८ वटा नै कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरू परिचालन गरेर स्थानीय तहहरूले दुवैतर्फ जितको महुसन गर्ने गरी काम गर्न सक्छन् ।

उद्यमशीलता विकास 
रोजगारी सृजना अहिले स्थानीय सरकारका लागि ठूलै चुनौतीको विषय बनेको छ । निर्वाचनताका गरेका अनेकानेक वाचा पूरा गर्नका लागि अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परेको छ । जनताले आशा गरेअनुसार रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि खालको योजना निर्माण भएको देखिँदैन । जल्दोबल्दो युवालाई स्वदेशमा काम लगाएर देशको समुन्‍नतिका लागि केही गर्ने योजनालाई उद्यमशीलताले निकै सघाउ पुर्याउने देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारको यौटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको उद्यमशीलता नै हो । बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने मात्रै होइन थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि पनि उद्यमशीलता अचूक औषधि हो । स्थानीय सरकारसँग उद्यमशीलताको विकासका लागि उद्यमशीलता कोष निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ ।

सोही सामर्थ्यका आधारमा उनीहरूले प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्षहरूमा शिक्षालयमा योजना निर्माण गरी उद्यमशीलताका विभिन्‍न विकल्पहरूमा काम गर्न सकिन्छ । सानो सानो लगानीबाट विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै उद्यम विस्तारका लागि स्थानीय सरकारले भूमिका वहन गर्न सक्ने अवस्था छ । सामान्य तरिकाले हेर्दा पनि फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई केही लगानीमा उपकरणहरू किनेर बर्थडे खालका केकहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलताप्रतिको अनुभव सँगालिन्छ । सानो सानो कामबाट सफलता हात पार्दै स्वयं विद्यार्थीमा ठूलो व्यवसाय या उद्यम गर्ने आत्मविश्वासको वृद्धि हुँदै जान सक्छ ।

तालिम प्रतिष्ठानको परिकल्पना
स्थानीयस्तरमा काम नपाएर बेरोजगार भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापनका लागि शिक्षालयहरूलाई विभिन्‍न तालिम प्रदान गर्नका लागि तालिम प्रतिष्ठानका रूपमा समेत व्यवस्थित गरिएको छ । पोखराको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले गत आर्थिक वर्षमा एक दर्जन बढी सीपमूलक छोटो अवधिको तालिम प्रदान गरेको थियो । शिक्षालयहरूमा विभिन्‍न सीपमूलक कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका ल्याब र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने भएकाले पनि साना साना खाले छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्नका लागि पालिकाहरूले सीप प्रतिष्ठानका रूपमा शिक्षालयहरूको भूमिकालाई विस्तार गरेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि विभिन्‍न खालका छोटो अवधिको तालिमहरू मागका आधारमा सञ्चालन गर्नका लागि तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई प्रयोग गरिरहेको छ । विभिन्‍न निकायबाट हुने तालिमहरू प्रभावकारी नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले नै आफ्नै स्वामित्व र सक्रियतामा सीप सिकाएर आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउनका लागि पनि विभिन्‍न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापन र बजारीकरणमा पनि स्थानीय तहहरूले योजना निर्माण गरेर काम गर्न सक्ने प्रशस्त आधार देखिन्छ ।

स्थानीय तह र सिटिइभिटीको साझेदारीमा शिक्षालय सञ्चालनको लहर आएको भए पनि अझै सिटिइभिटीले साझेदारी शिक्षालयबारे खास दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको छैन । हालसम्म टेक्स विद्यालय सरह नै साझेदारी शिक्षालयहरूलाई व्यवहार गरेको देखिन्छ । तर स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आइसकेपछि सिटिइभिटीले पनि अपनत्व महसुस हुने गरी भूमिका वहन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

आचार्यका यसअघिका लेखहरू


Author

वसन्त आचार्य

आचार्य, दाङमा शिक्षा तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।


थप समाचार
ad
x