विचार

दुई अर्बमा किनेको रेल त्रिपालले दुई वर्षसम्म छोप्‍ने देश कुन हो ?

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल |
असार २०, २०७९ ७:५८ बजे

दुई अर्बको रेल किनेर हजारौँको मूल्यमा त्रिपाल किनेर दुई वर्षसम्म ढाकेर राख्ने विश्वमा अर्को कुनै देश होला र ? नशक्ति विकास तथा प्रयोगका विषयमा कुुरा गर्दा नेपाल कति अस्तव्यस्त र गैरजिम्मेवार छ भन्ने बलियो प्रमाणका रुपमा रेल सेवाको प्रारम्भकाललाई लिइनु उचित हुन्छ । रेल आयात गरिएपछिको पहिलो गाँसमा नै दाँतमा ढुंगाको पीडादायी इतिहास र विश्व लज्जाको विषय बनेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिने कतिपय पाँच दश वर्ष समयावधि तोकिएका चार दशक पुग्दा पनि सम्पन्न हुँदैनन् । २०४५ सालमा प्रारम्भ भएको बबई सिँचाइ आयोजना २०८३ मा पनि पूर्ण होला नहोला ? आशंकामा छ । २०५५ मा सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७८ को समय व्यतित भई २०७९ सम्म पूर्ण हुँदैन । 


राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत यस्तो हुन्छ भने मन्त्रालयगत, निकायगत र आन्तरिक कामकारवाहीहरू कसरी सम्पादन हुन्छन् होला ? जो कसै मानिसले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल तथा कठिन प्रश्न यही हो र यसको उत्तर दिन कसैले सकिरहेको छैन । मैले यसै कारण राज्य, सरकार तथा नेतृत्व छ र ? मुलुकमा भन्दै आएको हुँ ।

संविधान र ऐन कानुनको कुरा गर्दा संसारमा सबैभन्दा प्रगतिशील र सभ्यताको प्रतीक नेपालीहरू हामी नै हौँ भन्ने लाग्छ । तर ऐन कानुनको कार्यान्वयन र पालनाको व्यावहारिक अभ्यासको अध्ययनले उत्साह नभएर निराशा र पीडामा प्रवेश गराउँछ । 

राज्य, सरकारका नेतृत्वको अभिभावकीय भूमिकाको विश्लेषण गर्दा गर्व र प्रोत्साहन होइन कहिल्यै निकास नहुने दिक्दारीको जञ्जालमा फसाउँछ । यद्यपि राज्यका प्रयासका केही उदाहरण देहायका छन्, राज्यका संवैधानिक कार्यसम्पादन गर्न महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता निकायको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका छ । सुशासन र पारदर्शिता यी आयोग व्यवस्था गरिनुका मुख्य उद्देश्य हुन् । 

- आयोगहरूका अतिरिक्त, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग गठन गरेर यी आयोगहरूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा ऐनकानुनको विषयक्षेत्रमा केन्द्रित भएर ती ती समूह, समुदायका वर्गको शिक्षा, सचेतना, मानव संसाधन विकासका लागि सीप, दक्षता, पेसागत सुदृढीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि तथा जीवनस्तर सुधार्ने प्रयासमा आफूलाई समर्पित गर्न ती आयोगहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

- सबै संवैधानिक आयोगहरू संविधान तथा ऐनकानुनले निर्धारित गरेका विषय क्षेत्रमा केन्द्रित रही मुलुकभित्रमा जनशक्ति विकास, सशक्तिकरण र नागरिक हक अधिकारसहित सम्मानजनक रोजगारी अभिवृद्धिमा सरोकारित पक्ष केन्द्रित राष्ट्रिय नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्दछन् । 

- संविधानले जनशक्ति विकासका पक्षमा उच्च प्राथमिकता राखेको र सबै समुदाय तथा वर्गप्रति न्याय गरेको स्पष्ट छ । तसर्थ, सबै राज्यका अङ्ग÷प्रत्यङ्ग आआफ्ना संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति इमानदार, जवाफदेही हुन राज्यको प्राथमिकताले मुलुकमा अवसर नै अवसर देखिन्छन् । 

- सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका लागि जनताको सेवा प्रवाहस्थल समुदाय तहका निकायहरू छन् । तसर्थ कम्तीमा ६ वडादेखि ३२ वडासम्मका स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना निर्माण भएकाले ६,७४२ वडाहरू निर्धारित गरिएका छन् । 

- स्थानीय सरकारका वडा तहमा अध्यक्षसहित प्रतिवडामा पाँच जना वार्ड सदस्यसमेत राजनीतिक चयनबाट आउने ठूलो जनप्रतिनिधिहरूको संख्या छ । उनीहरूको प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कामलाई सघाउने दायित्व प्रशासनिक जनशक्तिको हुन्छ । ७७ जिल्ला समन्वय समितिसमेतको व्यवस्थाबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका र जनशक्तिको परिचालन व्यवस्थापन एवं स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र तथा सबलताहरूलाई प्रवर्धन गर्न खोजिएको छ । संघ, प्रदेश, जिल्लास्तर हुँदै स्थानीय तहका मुकामदेखि वडासम्मका स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रसम्म विस्तार भएका वैज्ञानिक संगठन संरचना अनुसार विषयगत, पेसागत, प्रविधि र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न सक्नु मुख्य समाधान हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संवेदनशीलतापूर्वक राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट सफल तुल्याउनु, कुशल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु र नेतृत्व प्रदान गर्न सकिएमा सफलताका लागि अवसर नै अवसरका ढोकाहरू खुल्न सक्ने पूर्वाधार बनेका छन् । 

कार्यक्षेत्र तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा संवैधानिक प्रतिबद्धता
नेपालको संविधान, सरकारको संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरण २०७३ जारी छ । त्यसैअनुसार ऐनकानुनको व्यवस्था हुँदै गएका छन् । नेपाल सरकारबाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरणमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास प्रतिवद्धताहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ?

क) नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलको सञ्चालन र व्यवस्थापन, विकास निर्माण कार्यमा सहयोग र विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग र समन्वय । 
ख) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, गुप्तचर तथा अनुसन्धान पेसागत क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति विकास, स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि । 
ग) बैंकिक आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको मानव संसाधन विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन । 
घ) वैदेशिक क्षेत्रको विदेशमा नेपालको हित प्रवर्धन एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि । 
ङ) सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता बढी आवश्यक हुनाले देहायको पक्षमा जोड गरिएको छ ः 
- सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, सुधार र नियमन, 
- निजामती र अन्य सरकारी सेवामा मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापन, 
- संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, 
- क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, 
- तालीम नीति, मापदण्ड र स्तरीकरण, 
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सार्वजनिक सेवाको सम्बन्ध र समन्वय, 
- सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विकास, 
- विषयगत क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा 
- सहकारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि ।

माथि उठाइएका सबै मानव क्षमता विकासका कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रबाट देहायका कार्यहरू गर्ने भनिएको छ ः 
मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा राष्ट्रिय शैक्षिक योजना निर्माण, 
१)    विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता एवं सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण र नियमन । 
२)    स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, गुणस्तर मापदण्ड, योजना र नियमन, 
३)    स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव स्रोत विकास र व्यवस्थापन । 
४)    सामाजिक सुरक्षा, रोजगार तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा रोजगार प्रवर्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन,
५)    वैदेशिक रोजगारको राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियमन र 
६)    औद्योगिक विवाद समाधान श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, 
७)    रोजगारसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, रोजगार उन्मुख सीपमूलक एवं व्यवसायिक तालीम नीति र नियमन । 
८)    वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति विकास, 
९)     बेरोजगारहरूको क्षमता विकास तथा टेवासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नियमन, 
१०)     मानव संसाधन विकासको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र कार्यान्वयन । 

देशप्रति थोरै पनि माया भएका र विवेक भएका नेतृत्व छन् भने मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय जनशक्ति विकास प्रतिवेदनका विषय पक्षलाई सधैँ स्मरण गर्नुपर्ने र योजनावद्ध जनशक्ति विकास थालनी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अनि मात्र जनशक्ति र नेतृत्वप्रति विश्वास गर्न सकिएला ? अन्यथा गफै त हो ।

पोखरेलका अन्य लेख पनि पढ्नुहोस्



Author

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उपसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x