विचार

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सत्ताको सति जान्छ कि स्वाभिमान जोगाउँछ ?

दीर्घराज उपाध्याय |
असार १७, २०७९ १९:४५ बजे

सुदूर पश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तापक्ष जस्तै थियो । सत्तापक्षले ल्याएको बजेटमा विरोधको नाटक गरेर २२ दिनसम्म संसद अवरुद्ध पनि गर्‍यो । पछि सरकारले ललिलप देखाएपछि त्यही बजेटको समर्थन गर्दै पारित गरिदियो । सत्तामा नहुँदा कांग्रेस भन्थ्यो, ‘योजना किनबेच भए ।’ सरकारले योजनाहरू कमिसन खाएर बनायो । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । यस्तो आरोप लगाउने कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि योजना कमिसनमा बिक्री भए कि भएनन ? योजनाहरू किनबेच हुने कुरामा रोक लगायो कि त्यही कमिसनमा हिस्सा खोज्यो ? सुदूरपश्चिम कांग्रेसका अगाडि तेर्सिएको मुख्य प्रश्न छ । कांग्रेसले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै बजेटसँगै यहाँ शंका/आशंका छाएको छ । हुन पनि आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समाहित योजनाबाट सबैभन्दा छटपटिन पुगे, सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा । हुन पनि उनको सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र परेका योजनाबारे स्वयं मन्त्री बोहरा अनभिज्ञ भएपछि छटपटिनु अस्वाभाविक थिएन । प्रश्न उब्जिएको छ, ‘कसले चलायो सामाजिक विकास मन्त्रालयको सफट्वेयर ? आर्थिक मामिला मन्त्री रावलको गृहनगरका मन्दिरका योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजनामा कसरी परे ?’ मन्त्री बोहरा भन्दैछन्, ‘म प्रदेश सभाको रोष्टममा सरकारसँग यो प्रश्न गर्छु ।’


आर्थिक अनुशासन पढाउने आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सफट्वेयर ‘ह्याक’ गरी आफ्ना योजना घुसाए । जसको मन्त्रालयअन्तर्गत योजना घुसाइए, त्यसको सुईको त्यही मन्त्रालयका मन्त्रीले पाएनन् । यो भन्दा आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन के हुन सक्छ ? यो भन्दा बेथितिको पराकाष्ठा के हुन सक्छ ? कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने ? कस्ता योजना बनाउने ? त्यसको भेउ यो पाँच वर्षसम्म पनि मन्त्रीहरूलाई थाह भएन भनी सोच्‍नु अन्यथा हुन्छ । 
जानाजान मन्त्रीहरूले सचिव र कर्मचारीहरूलाई किनारा लगाएर त्यसरी योजना बनाएर बाँडे । प्रदेश सरकारले सुशासन ऐन ल्याएको चार वर्ष भयो । त्यो ऐनले झ्यालबाट योजना बनाउने वा ल्याउने कुरालाई निषेध गर्छ । अझ यदि तल्लो तहबाट प्रकृया नपुर्‍याएर ल्याएका योजनाहरूलाई उसले खारेज गर्छ । तर यहाँ त होटलमा योजना बने । जहाँ बिचौलियासँगै मन्त्रीहरू बसे । मन्त्रालयका सचिवहरू पनि त्यहाँ बस्‍न पाएनन् ।

कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘दुई जना मन्त्रीको सेटिङमा सरकार चलेको छ । तिनकै मिलेमतोमा बजेट बनेको छ ।’ 

मेडिकल पसलको काम औषधी बेच्‍ने हो । खसी पसलको काम खसीको मासु बेच्ने हो । भेडाको पसलमा भेडा बाहेक अरु बेच्‍न पाइँदैन । मदिराको पसलमा किराना सामान वा किराना पसलमा मदिरा बेच्‍न नपाउने नियम छ ।तर यहाँ त मेडिकल पसलले दारु पनि बेच्‍न थाले । दारु पसलामा औषधी पनि पान थाल्यो । खसी पसलले भेडा बेच्‍न थाले । अनि पुस्तक पसलमा चुरोट पाइन थाल्यो । यस्तै पसल भए, सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालयहरू ।

वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले के योजना बनाउने ? सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम के हो ? भौतिक पूर्वाधार विकासले कस्ता योजना बनाउँछ ? आर्थिक मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयको सफ्टबेयर चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? न सोध्‍ने कुरा बाँकी रहे, न ती मन्त्रीहरूका तर्क सुन्‍न लायक भए । ती सबै मन्त्रालयमा मन्दिरका योजना छन् । हाल्न हुने, हाल्न नहुने योजनाहरू सबै मन्त्रालयले हालेका छन् । जे मन लाग्यो त्यही हालेका छन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तीन जना मन्त्रीको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, अनि मुख्यमन्त्री त्यसका संरक्षक ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै योजना सिलसिलेवार छैन, जहाँ बिचौलियाकै हाबी रह्यो भन्ने सजिलै बुझ्‍न सकिन्छ । किनभने मन्त्रालयमा बसेर योजना बनाइएका भए, योजनाहरूको यसरी हुर्मत लिइँदैनथ्यो ।

बिचरा अरु मन्त्रीहरू जागिर खाइरहेका छन् । झण्डावाला गाडी चढिरहेका छन् । सबैभन्दा बिचरा त मुख्यमन्त्री भएका छन् । अव सत्तामा फेरबदल नभए पनि पाँच महिनामा उनले मुख्यमन्त्री पदबाट अवकाश पाउनेछन् । तर पाँच महिनापछि घर फर्किदा पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा यो चाहिँ गर्व गर्न लायक काम गरे भनी आत्मसन्तुष्टि हुने के आधारसहित बाँकी जीवन बिताउनेछन्, उनै जानुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब बजेट ल्याएको छ । पाँच वर्षमा हुन जाने १८२५ दिनले भाग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको प्रति दिनको खर्च ८ करोड ४९ लाख ३१ हजार ५ सय ६ हुन जान्छ । प्रति घण्टाको खर्च ३५ लाख ३८ हजार ८ सय १२ र एक सेकेण्डको खर्च ५८ हजार ९ सय ८० हुन आउँछ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिमको कूल जनासंख्या २७ लाख ११ हजार २ सय ७० छ । पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई बाँडेको खण्डमा प्रतिव्यक्तिको भागमा ५७ हजार १ सय ६८ रूपैयाँ पर्न आउँछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका यस्तै क्रियाकलापका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि आज प्रश्न उठिरहेको छ ।

केही दिन एक व्यक्ति गफ सुनाउँदै थिए, तटबन्धका लागि २० लाखको योजना मागेका थिए, योजनामा रकम बढाएर २५ लाख पुर्‍याइदिएछन् । तर कमिसन पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ लिए, त्यो पनि अग्रिम । यो योजना धनगढी उपमहानगरपालिका-१ को हो ।

यो सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सरकारमा तीन थान मन्त्रीबाहेक सबै कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्नेहरू छन् । र, उनीहरू सबैले संसद र सरकारमा जनताका नाममा सपथ लिएका हुन् । तर बजेट चाहिँ बिचौलियाका नाममा खन्याएका छन् । ज्यूँदाहरूलाई बेवास्ता गरेर शहिदका शालिक, स्मृति पार्क, भवनका नाममा बजेट खन्याएका छन् । 

पित्त थैलीको पत्थरीको अप्रेसनका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएकी कञ्चनपुरको पुनर्वासकी तुली बोहरा ६ महिनापछि पालो आउने भनिएपछि ऋण सापट गरेर एक हप्तापछि निजी अस्पताल भर्ना भईन् । सरकारी अस्पतालहरूमा डाक्टर छैनन् । बिरामीहरू उपचार नपाएर छटपटाईरहेका छन् । बजेट चाहिँ अन्यत्रै खन्याइरहेका छन् ।

सरकारमा रहेका कांग्रेसका केही थान मन्त्री आफ्नो पद जोगाउछन् कि प्रतिष्ठा ? नैतिकताको कसीमा उनीहरू खरो उत्रिन्छन कि डुब्छन ? त्यो हेर्न बाँकी छ । कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘दुई जना मन्त्रीको सेटिङमा सरकार चलेको छ । तिनकै मिलेमतोमा बजेट बनेको छ ।’ 
सरकारले बिचौलियासँग योजना बेचेर अपराध गरेको भन्‍ने हो भने त्यसको साक्षी कांग्रेस बन्‍न मिल्छ ? अब हेर्न बाँकी छ, कांग्रेस तिनैसँग सति जान्छ या त्यसविरुद्ध संसद्मा स्वाभिमानका साथ शीर ठाडो गरेर उभिन्छ ?

(लेखक उपाध्याय पश्चिम टुडेका प्रधान सम्पादक हुन् ।)



Author

थप समाचार
ad
x