विचार

सौर्य विद्युत् ध्वस्त पार्दै ऊर्जामन्त्री, रमिते नियमन आयोग

विकास थापा |
असार ९, २०७९ १५:९ बजे

विद्युत् नियमन आयोग ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन र वितरणको महसुल दर, खरिद बिक्री दर तोक्ने निकायको रूपमा कानुनतः रहेन । कानुनले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि प्राधिकरणमा पुरानो धङधङी कायमै रहेको देखियो– सञ्चालक समितिको गत फागुन ४ गतेको ८९९ औं बैठकको निर्णयले । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले अध्यक्षता गरेको उक्त बैठकले सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक मूल्य वृद्धि नहुने गरी सौर्य विद्युत्को आधार दर प्रतियुनिट नेरु ५।९४ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई कायम गर्न विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष अनुरोध गरी पठाउने भन्दै प्राधिकरणले चैत २२ गते आयोगलाई पत्राचार गर्‍यो । 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अझै पनि ‘राजा’कै भान दिलाउँदै हिंड्छन् । अनि अझै कतिपय मान्छेलाई उनलाई ‘मौसूफ त राजै होइबक्सन्छ’ पनि भन्छन् । यही शैलीमा प्राधिकरण पनि ‘हामी नै हौं, हामीले गरेपछि किन हुँदैन’ भन्ने एक प्रकारको अहम् ऊर्जामन्त्रीमा अद्यापि छ । त्यही अहम् प्रस्फुटन भएर सौर्य विद्युत्को खरिद दर (पीपीए) तोकियो । यो निर्णय गैरकानुनी छ । प्राधिकरणले आफँले कुनै पनि ट्यारिफ निर्धारण गर्न सक्दैन, पाउँदैन । 


ऐनले नै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने कार्य विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइसकेको छ । आयोगले गर्ने काम प्राधिकरण आफैले गर्नु गैरकानुनी मात्र होइन, नियत पनि खराब देखियो । कानुनविपरीत निर्धारण गरेको दर (प्रतियुनिट ५।९४ रूपैयाँ) को हैसियत एउटा प्रस्तावसरह हुन्छ, लागू हुँदैन । हाल कायम भइरहेको सौर्य विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७।४० रूपैयाँ नै हो । आयोगले सहमति नदिएसम्म त्यो लागू हुँदैन । अहिलेसम्म आयोगले सहमति दिएको छैन । तर प्राधिकरणले सौर्य विद्युतको पीपीए गर्दैन, केवल ऊर्जामन्त्रीको सनकका कारण ।

प्राधिकरण ऐन, कानुनले चल्ने हो कि ऊर्जामन्त्रीको फरमानले ? महसुल दर परिवर्तन गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव गर्न सक्छ, आफ्नो आय–व्यय अध्ययन गरेर । सौर्य विद्युत् यो रेटमा किन्न मलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर प्राधिकरणले प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर त्यो दर (५।९४ रूपैयाँ) हो कि होइन ? न ७ रूपैयाँ प्रतियुनिट हो, न ५ रूपैयाँ प्रतियुनिट हो ? त्यही भएर सञ्चालक समितिले अबदेखि प्रतिस्पर्धामा मात्र सौर्य विद्युत् खरिद गर्ने भन्दैमा कानुनतः लागू हुँदैन । कानुन नै नमान्ने हो भने कुरा बेग्लै । अहिले कानुनविपरीत सौर्य विद्युत्को पीपीए रोकेर बसेको अवस्था हो ।

उसले सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको दर प्रतियुनिट ५।९४ रूपैयाँ के आधारले तय गर्‍यो ? मुलुकको सौर्य विद्युत् क्षेत्रलाई कर्‍याककुरुक पारी सिध्याउने नियतले एकाएक यस्तो ‘नीति’ लाद्‍न खोजेको देखिन्छ । बेला न कुबेला ट्यारिफ दर परिवर्तन गर्ने प्रयत्‍न भयो, जुन मनासिब छैन । एउटा सरोकारवाला निकायलाई फाइदा पुग्छ भन्दैमा अर्काे सरोकारवाला निकायलाई मार्न पाइँदैन । मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा सौर्य विद्युत् भनेको इकोसिष्टम (पारिस्थितिकी तन्त्र) जस्तै हो । 

विद्युत् प्रणालीमा एउटा सरोकारवाला निकायको अर्काेमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । जंगलमा बाघ मर्‍यो भने त्यहाँको खाना चक्र (फुड चेन) नै टुट्छ भनेजस्तै हो । यहाँ सौर्य विद्युतको पनि आवश्यकता छ । सौर्य विद्युत् नै आउन नसक्ने गरी र निमिट्यान्न पार्ने गरी प्रतियुनिट ८।९४ रूपैयाँ रहेको ७।४० मा झारे । त्यसबाट पनि ५।९४ मा राखे । यसको पहिलो कारण, ऊर्जामन्त्रीको ‘चाहना’ सोलारवालाहरूले पूरा गर्न नसकेर हो । दोस्रो, यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्नु सौर्य ऊर्जालाई ध्वस्त पार्नु मात्र होइन बेमौसमी बाजा बजाएर निमिट्यान्नै पार्नु हो । यी दुई कारण होइन भने ज्ञान र बुद्धिको कमी भएको मान्‍नुपर्छ । 

उपभोक्ताको महसुल दर र उत्पादकको महसुल दर एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन् । आयोगले उपभोक्ता महसुल निर्धारण गर्दा कतिमा बिजुली खरिद गर्दैछ, यसको सञ्चालन खर्च कति छ, प्रणालीमा चुहावट कति छ लगायतका यावत कुरा राखेर निर्णय गर्छ । आर्थिक वर्षको बीच (गत माघ) मा उपभोक्ता महसुल दर परिवर्तन (घट्ने वा बढ्ने) त हुँदैन । भएको पनि छैन । तर आर्थिक वर्षको बीचमा आएर उत्पादकको महसुल दर बेला न कुबेला एकलौटी परिवर्तन गरिदिने ? यसको पनि त सँगसँगै ‘सिंक्रोनाइज’ (साथ साथ) गर्न जरुरी हुन्छ ।

ऊर्जामन्त्रीको दम्भ र सनकका कारण ध्वस्त हुन लागेको सौर्य विद्युत् क्षेत्रलाई जोगाउने काम थियो विद्युत् नियमन आयोगको । ऊर्जामन्त्री पीडितहरू आयोगमा निवेदन लिएर गए । तर आयोग मौन छ । कुनै कारबाही नगरी बसेको छ । सरकारी निकायहरूले यसरी दमन गर्लान्, स्वेच्छाचारी तरिकाले सेक्टर (क्षेत्र) लाई चलाउलान् भनेर नै नियमन निकाय चाहिने हो । आयोगले ‘हालसम्म ग्रीड कनेक्सन गरिसकेका आयोजनाको हकमा आयोगको साविककै महसुल दर प्रभावकारी हुने, अब उप्रान्त नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ लाइसेन्सका हकमा भने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने’ भनेर यो क्षेत्रलाई जोगाउन सक्छ । किनभने प्राधिकरणको उक्त निर्णय (प्रतियुनिट ५।९४ र प्रतिस्पर्धा) लागू भइसकेको छैन, आयोगले सहमति नदिएका कारण । 

आयोगले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि प्राधिकरणले तोकेको दर लागू हुने हो भने त्यो ‘रेट्रोस्पेक्टिक’ (पश्चगामी) हुन्छ । आयोगले आजसम्म निर्णय गरेको छैन । मानौं भोलि निर्णय गर्‍यो, भोलिभन्दा अगाडि नै दिइएका निवेदनहरू र कार्यान्वयनमा गइसकेका पीपीएहरू एकपटक कार्यान्वयन गइसकेर नटुंगिंदै कसरी परिवर्तन गर्न मिल्छ ? ऊर्जामन्त्रीको गलत नियतका कारण हुन पुगेको कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने जिम्मा नियमन आयोगको हो । यो क्षेत्रको रखवारी गर्न कानुनले आयोगलाई जिम्मा दिएको छ ।

आयोगले यसलाई सच्याएन भने नियामकीय निकायको भूमिका निर्वाह गर्न आयोग असफल भएको ठहर्छ । जब गर्नैपर्ने काम गर्न नचाहने वा नसक्ने हो भने आयोगका पदाधिकारीहरू ‘नालायक’ नै ठहर्छन् । यसअघि पनि काम गर्न नसकेकै कारण सबै पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेकै हो । सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले मात्र पुनः फर्केको कसैले बिर्सेको छैन ।

आयोगका पदाधिकारीहरूमा मनोवृत्ति कस्तो छ भने कानुनले नै गर्नुपर्छ भनेर तोकिएका कामहरू गरिदियो भने पनि ‘पैसा खाएर गर्‍यो भनेर हल्ला गर्छन्, त्यही भएर गर्नु हुँदैन’ भन्‍ने खालको छ । यही मनोग्रन्थीले आयोगका पदाधिकारी निकम्मा बन्‍न पुगेका हुन् । अहिले पनि आयोग अध्यक्षको कोठामा चाङका चाङ फाइलहरूका छन् । त्यो फाइल सम्बन्धित व्यक्तिले  अध्यक्षलाई नभेटेसम्म उनको कोठाबाट बाहिर निक्लिदैन । 

आयोगका अध्यक्ष नै त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक हुँदा फाइल आफ्नो कोठामा राख्‍ने, भन्‍न नगएसम्म बाहिर नपठाउने गर्दैगर्दा महानिर्देशकको कोठाभरि फाइलै फाइल हुन्थे । तत्कालीन ऊर्जा सचिव आफैँ महानिर्देशकको कोठामा गएर एक गाडी फाइल थुतेर निकाल्नुपरेको थियो । महानिर्देशककालीन प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । भन्‍न गए, फाइल निक्स्यो, नगए थन्क्यो । होइन भने मन्त्रीबाटै आदेश जानुपर्छ । अहिले त मन्त्री र आयोग अध्यक्षको पानी बाराबार छ । निर्णयमा मन्त्रीलाई पर्खने पुरानो बानी आफू कमजोर भएका कारणले हो । अब आयोगले गरेको गलत कामको उजुरी दिन कहाँ जाने ? कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले हो । कारबाही गरेको पनि हो । सर्वाेच्च अदालतले रोकिदियो, यता आयोगमा कुशासनग्रस्त रह्यो । 

आयोगले अर्धन्यायिक निर्णय दिन सक्ने अधिकार छ । यसैका लागि चाहिन्छ, पदमा बसेको व्यक्तिको निर्णय गर्ने क्षमता र तत्परता । ऊर्जामन्त्रीको खराब नियतका साथ आएको सौर्य विद्युतसम्बन्धी निर्णयलाई आयोगले मजाले सच्याएर यो क्षेत्रलाई जोगाइदिन सक्छ । तर सच्यायो भने अरुले भनोस् नभनोस् आफैले आफैलाई ‘खाएर गर्‍यो’ भन्छन् भन्‍ने हीन भाव आयोगका पदाधिकारीहरूमा छ । ऊर्जामन्त्रीलाई जतिखेर सनक चढ्यो त्यतिखेर भ्याट्टै नयाँ नियम लागू गराइदिन पाइन्छ ? उपभोक्ताको महसुल दर अर्काे निर्णय नभएसम्म त्यही लागू भइरहेको छ । 

उत्पादकको महसुल दर बीचमै कसरी परिवर्तन गर्न कसरी पाइन्छ ? जस्ता प्रश्न आयोगले प्राधिकरणलाई सोध्नुपर्थ्‍याे । आयोगले यसो भन्‍ने हो भने प्राधिकरणको बोली बन्द हुन्थ्यो । आयोग आयोगजस्तो भइदिएको भए प्रवर्द्धकले यस्तो सास्ती, दुःख, ऊर्जामन्त्रीको सर्वसत्तावाद कहाँ रहन पाउँथ्यो र ? फेरि अहिले ग्रीड कनेक्सन गरेर पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका आयोजना कति नै छन् र ? कूल मिलाएर १६३ मेगावाट न हो । एउटा जलविद्युत् आयोजना जति पनि छैन । कुनै ४ मेगावाटका, कुनै ५ मेगावाटका र बढीमा १० मेगावाट क्षमताका छन् । तर विदेशी कम्पनीलाई ६०१ मेगावाटको (डलर हेजिङसहित) को पीपीए गरिदिने प्राधिकरणले स्वदेशका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिं बीचमै रोकिदिने ? यसले ऊर्जामन्त्रीको गलत नियत रहेको प्रस्ट देखाउँछ । 

सौर्य बिजुलीको प्रकृति कस्तो छ भने वर्षायामभरि बादल लागेर उत्पादनै हुँदैन । हिउँदमा घाम लाग्छ, बिजुली उत्पादन हुन्छ । राति हुँदैन । वर्षायाममा हामीलाई यहीं जलविद्युत् छेलोखेलो छ । हिउँदयाममा आयात गर्नुपर्छ भारतबाट । कम्तीमा ती पीपीएका लागि निवेदन परेका १६३ मेगावाटका सौर्य विद्युत्लाई आउन दिएको भए गत हिउँदयामको जस्तो हरिबिजोग त हुँदैनथ्यो । भारतबाट ३८ रूपैयाँ प्रतियुनिटमा किन्छु भन्दा समेत प्राधिकरणले किन्‍न पाएन । दिनभरि सौर्य विद्युत् चलाएर प्राधिकरणका अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जम्मा पारेर रातिको पिकलाई आपूर्ति गर्न सहज हुन्थ्यो । बिजुलीको इकोसिष्टम भनेको यही हो । त्यही इकोसिष्टमलाई ऊर्जामन्त्रीले भताभुंग पारिन् ।

ऊर्जामन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोग भंग (सबै पदाधिकारी निलम्बन गरेर) गरेको बेलामा यो निर्णय गरिन् । पहिला किन गरिनन् ? यसले गलत नियत रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युतलाई हेजिङ (विदेशी विनिमय जोखिम) सुविधा दिलाउन नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित गराए । त्यो मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ शुल्कबापत अर्बाैं रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तोमा ऊर्जा मन्त्री चूँसम्म गरिनन् ।

जाबो १६३ मेगावाटको सोलार, त्यो पनि मुश्किलले दिनमा ६ घण्टा चल्ने, लाई घाँटी निमोठिन् । कुनै हजार, दुई हजार मेगावाटका सौर्य विद्युत् पनि होइनन् ती । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कात्तिकमा कोप २६ सम्मेलनमा १० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा नेपालले पुर्‍याउनेछ भनेर घोषणा गरेर आए । यता उनको ऊर्जामन्त्री विश्वलै नै अपनाएको सौर्य ऊर्जालाई सिध्याउन लागिपरिन् । 

आयोगले यसमा न्याय गरेन भने आयोगको काम चाहिँ के हो ? आयोगको औचित्य समाप्त नै हुनेछ । कुनै मन्त्री र शासकले सनकका भरमा र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुँदा वा स्वार्थ सिद्ध गर्ने यस्तै गलत कार्य सच्याउन आयोग चाहिएको हो । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर प्रसारण लाइन बनाउन सम्झौता गर्नुअघि नै नियमन आयोग स्थापना हुनुपर्ने पहिलो शर्त राखेको थियो । 
नेपालका मन्त्रीहरूको कुनै भर हुँदैन, गलत कामलाई सच्याउने र न्याय दिलाएन भने लगानी डुब्छ भनेर नै यस्ता नियामक निकाय स्थापना गर्नुपरेको हो । मन्त्री वा प्राधिकरणको मुख ताक्नु नपरोस्, एउटा विधि र पद्धतिले यो क्षेत्र चलोस् भनेर नै विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ लागू गरिएको हो । तर ऐनमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीको मुख ताक्ने, रमिते बन्ने आयोगका अध्यक्षको नियत पनि आफैंमा सफा छैन । यस्ता पात्रको भरमा आयोगले न्याय दिन सक्दैन । न्याय दिन नसक्नेहरू पदमा टाँसिरहनु नै नेपाली जनताको नियति हो ।
 



Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x