नेपालमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको क्रममा रहेका राजनीतिक दलहरूका एजेन्डालाई मिहिनरुपमा हेर्ने हो भने यी एजेन्डा विगतका निर्वाचनमा जस्तै हावामा महल बनाउने देखिए । स्थानीय तहको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र र क्षमताभन्दा माथिल्लो तहका कुरा घोषणापत्रमा राखिए । न्यूनतम आधारभूत सेवा सुविधा र आधुनिकताले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्न चाहने सेवाको अपेक्षामा रहेका नागरिकलाई भ्युटावरका सपना बाँड्दै राजनीतिक दलले मत मागे । निरक्षर, साक्षर र राजनीतिक रुपमा अति साक्षर कति मतदाताहरू विगतमा जस्तै सपनामा लठ्याइन खोजिए । तर संसारभरको पछिल्ला केही वर्षका निर्वाचनका एजेन्डाहरूलाई मिहिनरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यस्ता हावा महलवाला एजेन्डालाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक सूत्रिय एजेन्डाले सजिलै परास्त गरेको पाइन्छ । 

स्लोभाकियाकी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता जुजाना कापुटोवा १ अप्रिल २०१९ मा देशको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । राजनीतिको खासै अनुभव नभएकी कापुटोवाले भ्रष्टाचार विरोधी आफ्नो एजेन्डाकै कारण राजनीतिमै जीवन विताएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता मार्कोस सेफ्कोविकलाई हराइन् । कापुटोवाले ५८ प्रतिशत मत प्राप्त गरिन् भने उनका प्रतिद्वन्द्वी सेफ्कोविकले जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र ।  

---

सन् २०१९ मै पेरुका प्रधानमन्त्री सेजार भिल्लानुभावले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । सिजार पहिलो पटक सन् २०१३ देखि २०१४ सम्म दुई वर्ष प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसैगरी सन् २०१८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन स्थापना गर्न नसकेको भनी चौतर्फी आलोचना बढेसँगै उनले बाध्य भएर राजिनामा दिए । 

सन् २०१९ अप्रिलको अन्तिम साता ब्राजिलका पूर्व राष्टपति मिसेल टेमेअरले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरे । अदालतले टेमेअरले सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको फैसला गरे लगत्तै उनी प्रहरी समक्ष पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए । टेमेअरमाथि भ्रष्टाचारी समूहको नेतृत्व गरेको आरोप लागेको थियो । भ्रष्टाचारकै अभियोगमा उनी २०१९ मार्चमा पक्राउ परेका थिए । यद्यपि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत उनी प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए । तर अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेसँगै उनले आत्मसमर्पण गरे । ब्राजिलको राष्ट्रपतिको रुपमा उनको कार्यकाल सन् २०१८ मा मात्रै सकिएको थियो । 

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् जसले पछिल्लो समय राजनीतिको केन्दमा कसरी सुशासन तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा संसारभर बलियो रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्दछन् । राज्य सत्ता चलाउने राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा डुब्दै जाँदा नागरिकले वैकल्पिक बाटो समात्न थाल्दारैछन् जुन बाटो अहिलेको जस्तो दलीय राजनीति नहुन पनि सक्छ । अर्थात् कुनै बेलामा वाद र दर्शनको आधारमा हुने राजनीति अब विस्तारै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दातिर सरुवा भएको छ । 

उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन, भारतमा अरविन्द केजरीवालको पाटी आम आद्मीलाई लिन सकिन्छ । नयाँ दिल्लीमा मुख्यमन्त्री केजरीवालको आम आद्मी पार्टीले ७० मध्ये ६७ सिट जितेको छ । उनले प्रति परिवार २०० युनिट बिजुली र २० हजार लिटर पानी निःशुल्क गराएका छन् । नयाँ दिल्लीको सरकारी बस सेवामा सबै महिला निःशुल्क यात्रा गर्छन् । दिल्लीका ४ हजारभन्दा बढी टोलमा निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्दै नयाँ दिल्लीका अस्पतालमा ७० लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार गर्न निःशुल्क व्यवस्था गरेका छन् । नयाँ दिल्लीका सरकारी विद्यालयको भौतिक, प्रशासनिक तथा गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । यी सबैले गर्दा पछिल्लो समय निजी विद्यालयबाट आफ्ना बालबालिका झिकेर सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न अभिभावक लागिरहेका छन् । आधारभूत सेवामा यस किसिमका व्यापक सुधार गरे पनि नयाँ दिल्लीमा कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर बढेको छैन । केजरीवालले सरकारमा हुने आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कर छलीलाई अन्त्य गर्दा मात्रै यो सबै कामको लागि स्रोतको सहजै व्यवस्थापन भएको बताउँदै आएका छन् । नयाँ दिल्लीमा गरेको सुधारले आम आदमी पार्टीले वि.सं. २०७८ सालमा पञ्जाबमा भएको निर्वाचनमा दुई तिहाईभन्दा बढी सिट जितेर सरकार बनाउन सफल भयो पनि ।

लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा नीतिगत–संस्थागत रुपमै संलग्न हुँदै गएका राजनीतिक दलहरूले संसारभरिबाट विस्तारै जनमत तथा जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् । मतदाता तथा नागरिकलाई अमूर्तवाद वा दर्शनमा अल्मलाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने राजनीतिक चरित्रलाई नागरिकले अस्वीकार गर्न थालेका छन् । यस्ता दल र तिनका नेताहरू विस्तारै ओझेल पर्दै जान थालेका छन्, बरु सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दा तथा सवालअनुसार राजनीतिक दलको एजेन्डा तथा रणनीति हेर्दै मतदान गर्ने सचेत मतदाताको संख्या संसारभरि बढ्न थालेको छ । युक्रेनमा भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाएका हास्यकलाकार भोलोडिमर जेलेन्स्कीलाई २२ अप्रिल २०१९ मा त्यहाँका नागरिकले राष्ट्रपतिमा समेत निर्वाचित गरे । 

पछिल्लो समय नेपालमा पनि एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारले आकाश छुन लागि सकेको छ । निजी, सार्वजनिक, गुठीको सम्पत्तिमा आधिकारिक दायित्वमा बसेकाले गर्ने भ्रष्टाचार उदाङ्गो हुँदैछन्। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका भयंकर देश र निर्दोष नागरिकलाई मात्र मार्ने घटना सार्वजनिक भइरहँदा र त्यसमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा राजनीतिक दल तथा तिनका आततायी नेताहरूको संलग्नता भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहदाँ समाजमा वर्तमान राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ । 

एउटा विपन्न मुसहर केटाकेटीका निम्ति विनियोजित भएको छात्रवृत्तिको बजेटमा शिक्षक भ्रष्टाचार गर्छन् । गरिब विपन्न, असक्त, दलित, जनजाति तथा अन्यको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न निःशुल्क औषधीको लागि विनियेजित बजेटमा अहेब तथा स्वास्थ्यकर्मी अनियमितता गर्दछन् । कुलो, पाटी पौवा, सडक, सिंचाई लगायतको लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा स्थानीय जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, इन्जिनियर भ्रष्टाचार गर्दछन् । जग्गा पास गर्न जाँदा मालपोतमा, कित्ताकाट गर्न जाँदा नापीमा, ऋण झिक्न जाँदा बैकमा घुस तथा अतिरिक्त पैसा नदिई नागरिकको काम नै हुदैन ।  नागरिक आधुनिक सेवा जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, खाने पानी लिन जाँदा सम्बन्धित कार्यालय दलालबाट चलेको पाउँछन् । प्रदेश तथा संघीय तहमा यस्तो भ्रष्टाचारको आकार ठूलो छ  । प्रकृति घुमाउरो छ । तर जहाँ सुकै जुनसुकै काममा पनि नेपालमा घुस नदिई कामै नहुने अवस्था संस्थागत भएको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो । यो कुरालाई पेरुका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हेक्का गरेर आफू नालायक रहेको मानी राजीनामा दिए । नेपालका कार्यकारी प्रमुखहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने समेत होस् राख्दैनन् । कतिपय घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयं आफै न्यायाधीश बनेर अमुक व्यक्तिलाई निर्देष वा दोषी ठहर गराउन लाग्छन् । अनि भ्रष्टाचार र परेको मुद्दा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भन्दै पन्छन्छन् । अनि अख्तियार चाहिँ मुद्दा हालिहालियो भनेर मस्त सुत्छ । मुद्दामा कति गहिरो र स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छ भन्ने प्राथमिकता नभई मुद्दा हाल्ने मात्र काम हुन्छ ।  

यस्तो अवस्था के नेपाली नागरिकले थाहा पाएका छैनन् होला ? के उनीहरू यसलाई त्यत्तिकै वेबास्ता गरेर बसिरहेका होलान् ? पछिल्लो समय अविकासको कारण सुशासनको अभाव हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गइरहेको छ । २१ औँ शताब्दीका सचेत नेपाली नागरिक यसबाट अनभिज्ञ होलान् ? पक्कै पनि छैनन् । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू चाहे सत्ता पक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष तिनलाई नागरिकले नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको मिलोमतो अनुभव गरिरहेका छन् । देश कंगाल हुँदै गइरहँदा राजनीतिक दलका नेता तथा प्रशासक मोटाउँदै गइरहेको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनामा तत्काल ठोस कदम चाल्न नसक्ने हो भने तिनले अहिलेको नेतृत्वको विकल्प खोज्नेछन् । जसरी स्लोभाकिया र युक्रेनमा खोजे । नजिकैको नयाँ दिल्ली र पञ्जाबमा खोजे । सरकारको मात्र होइन वर्तमान राजनीतिक दलहरूकै विकल्प खोज्ने बाटोमा नागरिक अगाडि बढ्नेछन् । जसरी पाकिस्तानमा खोजे । त्यसले पनि समाधान दिने अवस्था नदेखेमा अहिलेको शासन प्रणालीकै विकल्प खोज्न पनि सक्छन् । त्यसैले फेरिँदो विश्व परिवेश र नेपाली नागरिकको दुःख, चासो र सरोकारलाई ध्यान दिँदै कुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकार र दलीय नेतृत्वले गम्भिर भएर, पाइला चाल्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो कर्तव्य भएको छ । 

{समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । }

प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]

समुन्नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 

- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?

-  नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती

- हामी कोही सुरक्षित छैनौँ

- ‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल
- हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

- प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

- मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

- संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य