विचार

यौन हिंसाविरुद्ध कानुनी व्यवस्थाः अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र नेपालले गर्नुपर्ने सुधार

कोपिला अधिकारी |
जेठ १४, २०७९ १७:२० बजे

नेपालमा यतिबेला महिलामाथि हुने ज्यादती, बलात्कार र जबर्जस्ती करणीका घटनाहरू दिनहुँ समाचार बनिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त विगत पाँच वर्ष यताको तथ्यांकले ८ हजार भन्दा बढी बलात्कार र ३१ सय बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको घटेका  देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार, नेपालमा दैनिक औसत ६ जना महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् ।  

नेपालमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको शिकार ६ महीनाकी बालिकादेखि ७० वर्षीया वृद्धासम्म भएका छन् । मानसिक रूपमा फरक पहिचान भएका महिला र बालिकादेखि एकल महिलासम्मले जबर्जस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसाको शिकार बनेका घटनाहरू छन् । शिक्षकबाट छात्राहरू, कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट महिला सहकर्मी, होटेल रेष्टुरेन्ट र कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरू जबर्जस्ती करणी र यौन दुव्र्यवहारका घटना व्यहोर्न बाध्य छन् ।


बलात्कारका घटना हेर्दा सबैभन्दा बढी बालिका र किशोरीहरू बढी पीडित भएका देखिन्छन् । धेरैजसो अभिभावकविहीन बालिकाहरू, पढाइ तथा कामको शिलशिलामा घरदेखि टाढा रहेका बालिका र महिला, पारिवारिक अवस्था राम्रो नभएका, सम्बन्ध विच्छेद भएका, विपन्न समुदाय र परिवारका महिला र बालबालिका बलात्कार, जबर्जस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहारको शिकार बन्ने गरेका छन् । बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका यस्ता अमानवीय घटनाहरू दिनानुदिन कहालीलाग्दो ढङ्गले बढीरहेको देख्दा नेपाली समाज मानवीयताविहीन अवस्थातिर गइरहेको प्रतीत हुन्छ । 

पाँच वर्ष यताका घटनाहरूलाई हेर्दामात्रै पनि कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ की १३ वर्षीय निर्मला पन्तको २०७५ साउन १० गते बलात्कार पछि भएको हत्या प्रकरण ठूलो घटना हो । दुर्भाग्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्न हत्याराको अहिलेसम्म पहिचान हुन नसक्दा राज्यविहीनता र कानुनी शासनको अभाव टड्कारोसँग देखिएको छ । 

२०७७ माघ २१ गते बैतडीको दोगडाकेदार–७ की १७ वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । बझाङको मष्टाँ–२ की १२ बर्षीय सम्झना विश्वकर्माको २०७७ असोज ७ गते भैंसीगोठ जाने क्रममा बलात्कार पछि हत्या भएको थियो ।  

२०७७ साउनमा १४ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा गोरखाको पालुंगटार नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष ठाकुरकान्त रानाभाट पक्राउ परेका थिए । २०७८ माघमा एकजना शिक्षिका बलात्कार गरेको अभियोगमा मुगुका सांसद मोहन बानियाँ पक्राउ परेका छन् । २०७९ जेठ ८ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ५ की १२ वर्षीया बालिका ५९ वर्षीय पुरुषबाट बलात्कृत भएकी छन् । उल्लेखित बलात्कार प्रकरण केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । 

समाजमा विद्यमान यस्ता बलात्कारजन्य जघन्य अपराधका सबै घटना भने बाहिर आउन सकेका छैनन् । समाजको डर, पारिवारिक वातावरण, अशिक्षा, बलत्कारीको डरधम्की, बलात्कारसम्बन्धी कानूनबारे अनविज्ञता, प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न समस्यालगायतका कारण कतिपय बलात्कारका घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छैनन् । तर, केही वर्ष यता भने ‘मी टू’ अभियान र महिलाहरूमा अन्याय सहनु हुँदैन भन्ने चेतना अभिवृद्धि भएका कारण यस्ता घटनाहरू तत्काल तथा ढिलै भएपनि प्रहरी प्रशासन तथा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सुस्मिता रेग्मी बलात्कार प्रकरण । 

रेग्मीले यही जेठ ४ गते टिकटक र ५ गते इन्स्टाग्रामबाट भिडियोमार्फत् ८ वर्ष अघि ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा ‘फस्र्ट रनर–अप’ भएपछि प्रतियोगिता आयोजक भिसा ग्लोबल कन्सल्टेन्सीका प्रमुख मनोज पाण्डेले एभरेस्ट होटलमा ‘सक्सेस पार्टी’मा बोलाएर पेयमा नशालु पदार्थ मिलाएर खुवाई बेहोस भएपछि होटेलको कोठामा लगेर बलात्कार गरेको कुरा सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले आफूलाई बेहोस बनाएर ‘नग्न तस्बिर र भिडियोहरू लिएर ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी छन् । बलात्कारको घटनापछि मानसिकरुपमा विक्षिप्त सुस्मिताले सन् २०१४ देखि लगातार औषधी सवेन गरिरहेकी छिन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौताहरूमा पनि महिलामाथि हुने यौनजन्य कसूर र बलात्कारजन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा अन्तहीन हदम्यादको व्यवस्था छ ।

रेग्मीले आठ वर्ष अघिको आफूमाथि जघन्य बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सन्जालदेखि सडक हुँदै सदनसम्म बलात्कारीमाथि कारबाहीका लागि चर्को आवाज उठेको छ । घटनाताका १६ वर्षीया नाबालिका रेग्मीले घटना सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल प्रहरीले घटनाका अभियुक्त पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले रेग्मीका बलात्कारका अभियुक्त पाण्डेलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धानका लागि अनुमति माग्न अदालतमा पेस गरेको छ । 

बलात्कारजन्य घटनामा कानूनी हदम्याद अभावका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो अवस्था रहेको विषयमा पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । मुलुकी (संहिता) ऐनमा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न हदम्याद घटना घटेको समयदेखि एकवर्ष रहेको छ । त्यसैले कसूरका अभियुक्त पाण्डेमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । 

मानव बेचबिखन र ओसार पसार सम्बन्धी कसूर ऐनको ७ (ख) मा ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जालसाँज गरी प्रपन्च मिलाई जबर्जस्ती गरी करकापमा पारी अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई बेहोस पारी पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी डर त्रास या धम्की दिई वा करकापमा पारेमा’ मानव बेचविखन र ओसार पसार ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने व्यवस्था छ । यो कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । त्यसैले  अनुसन्धानको प्रकृया, प्रमाण संकलन तथा अन्य यावत अवस्थाहरूलाई विचार गर्दा अदालतले गर्ने निर्णय कस्तो हुन्छ अहिले आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

हाल उठिरहेको विषयमा यस कानूनलाई आधार मानेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने आधारहरू देख्न सकिन्छ । तर पनि बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा हदम्याद राखिनु मान्य व्यवस्था भन्न सकिँदैन । हाल नेपालमा प्रहरी प्रशासनले कुनै सत्ता शक्ति को दबाब भएन भने यस्ता घटनाहरूलाई दर्ता गरी अगाडि बढाउने गरेको देखिन्छ । तर, प्रमाणको अभाव, पारिवारिक–सामाजिक दबाब जस्ता सामाजिक असरका कारण अदालतसम्म पुगेका घटनाहरूले पनि वास्तविक न्याय पाएको देखिँदैन । बृहत, विस्तृत र उत्कृष्ट भनिने नेपालको कानूनमा यस्ता अपराधमा पीडितले सही न्याय पाउन सकेको देखिँदैन । 

हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौनजन्य कसूर, मानव बेचबिखन, शरीर बन्धकजस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरूमा अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा नेपालको जस्तो एकवर्षे कानूनी हदम्यादको व्यवस्था छैन । बलात्कार, जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य अपराधका सम्बन्धमा अमेरिकी कानूनमा नाबालिका बलात्कारको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ । अन्यको हकमा हदम्यादको समय १० देखि २० वर्ष छ । भारतको कानूनमा हदम्याद नै छैन भने चीनमा बलात्कारमा मृत्युदण्डको सजाय छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौताहरूमा पनि महिलामाथि हुने यौनजन्य कसूर र बलात्कारजन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा अन्तहीन हदम्यादको व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा लिइएको छ । त्यसैले मानवताविरुद्धको अपराधका पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ ।  

बलात्कार र जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका यस्ता सबै घटनाहरू तत्काल बाहिर आउँदैनन् । पीडितहरूले आफूमाथि आइलागेका यस्ता घटना बाहिर ल्याउन र कानूनी उपचारका लागि अघि बढ्न नसक्ने विविध कारणहरू छन् । तीमध्ये एउटा मुख्य कारण डर हो । पीडितमा यस्तो डरको अवस्था जति समयसम्म पनि रहनसक्छ । डरलाई मापन गर्न सकिँदैन । कहिले कही यस्तो डरको वातावरण आजीवन रहनसक्छ । तर, कुनै पीडितहरूले परिस्थिति बदलिँदा र वातावरण सहज हुँदा आफू निकटका व्यक्तिसँग भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

साथै यौनजन्य हिंसा पीडितहरू मानसिकरुपमा मौन रहेका पनि हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिमाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा या अपराध हुँदा उनीहरूमाथि पर्ने मानसिक असरको मापन एक गम्भीर विषय हो । त्यसमाथि पनि यौनजन्य हिंसा र अपराधबाट पीडितहरू मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी पीडितहरूले सामाजिकरुपमा भोग्नुपर्ने पीडा अर्को जटिल समस्या हो । त्यसैले महिला र बालिकाहरूमाथि आइपर्ने यस्ता साना या ठूलो अपराधका घटनाहरू उनीहरूले लामो समयसम्म कसैलाई भन्न वा बोल्न नसक्ने हुन सक्छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो देखिए पनि नेपाली कानूनमा धेरै त्यस्ता कमी कमजोरी र  विधिगत त्रुटिहरू छन्, जसले गर्दा बलात्कार तथा यौनजन्य कसूर लगायत अपराध पीडित महिलाहरू चाहेर पनि कानूनी उपचारका लागि प्रहरी प्रशासन तथा अदालतको ढोकासम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार र यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानून परिवर्तन गरी आवश्यक संरचना बन्नुु जरुरी छ ।

महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कारजन्य जघन्य अपराधसम्बन्धी वर्तमान कानूनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ । पीडितले आफूमाथि भएको अपराध आफू अनुकूलको समयमा बाहिर ल्याउने या प्रहरी प्रशासन या न्यायिक निकायसम्म न्यायका लागि पुग्ने कानून बन्नु जरुरी छ । 

यस्ता गम्भीर र संवेदनशील घटनाका पीडितको सुरक्षा, संरक्षण र समाजमा पुनःस्थापना गराउने संरचना निर्माण आजको आवश्यकता हो । घटना जहाँ जहिलेसुकै घटेको भए पनि पीडित महिला तथा बालिकाले उनीहरूको सहज अवस्थामा जहिले पनि उजूर गर्नसक्ने कानून बनाइनुपर्छ र उनीहरूलाई निर्धक्क आफ्ना पीडा र आफूमाथि भएको ज्यादतीबारे बोल्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । 



Author

कोपिला अधिकारी

हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेकी अधिकारी अधिवक्ता हुन् ।


थप समाचार
ad
x