बजेट बहस : २
म बजेट पर्खिरहेछु !
नेपाल सरकारले हालसालै नेपाल राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी दशवटा भन्सार कोडका वस्तुलाई ‘विलासी’ करार गर्दै केही समयका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो कदम उचित हो; आठ दश जना मुख्य व्यापारीको स्वार्थमा अवश्यै केही आघात पर्यो होला, तर केहीको स्वार्थ रक्षा गर्दागर्दै भोलि मुलुकको नाउँ नै डुबाउनु त भएन ।
नेपाल सरकारले कृषि उपज र त्यसमा आधारित प्रशोधित वस्तुहरू मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा बल्ल ठम्याए जस्तो छ । साथै, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र खपत दशक’ घोषणाकोे पनि तर्खर गरेको छ । पंक्तिकारलाई सम्झना छ- १९७० को दशकको सुरुआतमा भएको प्रथम नाकाबन्दीका बेला पनि यस्तै यस्तै घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै नाकाबन्दी पछि सबैले त्यसलाई बिर्सिए ।
हामी सियोदेखि हवाई जहाजसम्मको सबै अहिले नै तिलस्मी रूपमा उत्पादन हुने लख काट्छौँ । नेता भनाउँदाहरू त्यही पत्याई हिँड्छन् । हामी कहाँ छौं, अहिलेको प्राथमिकता के हो, त्यो नै निरूपण हुन सकेको छैन । त्यो गृहकार्य कहिले हुने ? कसले गर्ने ? त्यो विदेशीले गरिदिने हो ? कृषि उत्पादन बढे न औद्योगिक वस्तुको उत्पादन होला, कृषिलाई ह्रास गराउँदै लैजाने, अनि औद्योगिक दशकको कुरा गर्ने ? कुनै बेला चामल, गहुँ निर्यात गर्ने मुलुक अहिले खर्बको कृषि उत्पादन आयात गर्छ ।
हाम्रो अर्को बिडम्बना पनि छ । हामी सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै भएपछि मात्र उद्योगधन्दा चल्ने सोच्छौं । हो, केही वस्तु आफ्नै कृषि/खानीबाट प्राप्त भएमा राम्रो । तर सबै आफ्नै कच्चा पदार्थ विश्वमा कहीँ कुनै मुलुकको पनि हुँदैन । हाम्रो अर्थ/उद्योग प्रशासनका अधिकारीको दिमागको यो जालो कसरी हटाउने ? जापानले के गर्छ, अलिकति बुझौं न ।
काठमाडौंमा त बग्रेल्ती, अन्य प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा पनि खुलेका सुपर मार्केट र मार्टमा गई हेरेमा हाम्रो अहिलेको कृषिमा आधारित उत्पादनको चित्र स्पष्ट हुनेछ । दोस्रो/तेस्रो देशबाट आयात भए सरहका वस्तु नेपालमै उत्पादन भएर ती ठूला पसलका तखतामा छन् । तर तिनको कुनै अधिकारीलाई न गुणस्तर प्रवद्र्धन, न बजार, न ऋण वा अन्य सुविधाको चासो छ । मुलुकभरका साना साना बजारका पसलसम्मको पहँुच त कता हो कता ? पट्ट लाएर गुणस्तरको पनि कुरा उठाइएला; आयातित कुन चाहिँ वस्तुको गुणस्तर मापन गरिएको छ र त्यसको कुरा गर्ने ? लेबुल फेरि फेरि म्याद नाघेका वस्तु पनि बिक्री भई नै रहेछन् (यदाकदा पक्राउ परेजस्तो गरी समाचार प्रकाशित पनि हुन्छ सँगसँगै) ।
आयातित अन्य अखाद्य वस्तुको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही भन्न सकिन्छ । सेरामिकका वस्तु भन्नुहोस्, किलाकाँटा भन्नुहोस्, ऐना नै; तयारी लुगा/कपडा पनि । मिहिन रूपमा हेर्नुहोस्; युरोप/अमेरिकाको निकासीका लागि अयोग्य ठहरिएका वस्तुले नै हो अधिकांशतः नेपालजस्ता बजारमा बाटो पाउने । त्यति मात्र होइन; अन्य मरमसलाको हालत पनि त्यही छ । दालचिनी, सुकुमेल, अलैंची र त एक पटक होइन, दुई-तीन पटक औषधी उद्योगले रस निकालिसकेका वस्तुले नै नेपाली बजार छ्यापछ्याप्ती छ । स्वादको कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकांशत बजारमा आएपछि नै त्यसले उपभोक्तामा स्वाद निर्माण गर्ने हो । साथै, कुनै पनि वस्तुको परिष्कृतता उत्पादन हुन थालेपछि नै हुने हो संसारमै जहीँतहीँ ।
त्यसैले गुणस्तर र स्वाद बारेमा पनि अधिक दाबी नगरौं । पचास/साठीको दशकमा जापानका इलेक्ट्रोनिक सामानलाई जर्मन/बेलायतीसँग तुलना गरी ‘नक्कली/गुणस्तरहीन’ नै भनिन्थ्यो । अस्ति अस्तिसम्म पनि चीनका सबै वस्तुलाई नक्कली नै भनिन्थ्यो । आज अमेरिका र युरोपका बजारमा चिनियाँ उत्पादनका वस्तु नै छ्यास्छ्यास्ती छन् । चीनले आपूर्ति गरेन भने कैँयन् वस्तुमा विश्वमै हाहाकार मच्चिने अवस्था छ । यसलाई विस्तारसाथ व्याख्या गर्नु नपर्ला ।
धेरै टाढाको कुरा पनि नगरौं । दशकौंदेखिको सीमा विवादका बाबजुद कोरोनाकालमा समेत भारतको चीनमाथिको निर्भरता बढ्दो छ । ‘अचम्मै भयो, .... विश्व नै कोरोना महामारीको प्रकोपमा परेपछि पनि २०२१ मा भारत-चीन व्यापार (८६.४० बिलियन डलरबाट) द्रुतगतिमा बढेर १२५.६६ बिलियन डलर पुग्यो ।’ त्यति मात्र होइन, ‘भारतमा उत्पादन हुने औषधीको ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्सको ४५ प्रतिशत, मेसिनरीको ३३ प्रतिशत, मोबाइल फोनको ९० प्रतिशत, कलपुर्जा-पार्टस् र एन्टीबायोटिक्सलाई चाहिने शतप्रतिशत कोरामाल चीनबाटै आउँछन् भन्छन्, भारतीय बुद्धिजीवी, महेन्द्र पी. लामा (‘कान्तिपुर’, वैशाख ६, २०७९) ।
यो पंक्तिकार १९८० को दशकको अन्ततिर दक्षिण कोरिया पुग्दा त्यहाँ शृंगारका सामान उत्पादन उद्योग भर्खरभर्खर सुरु हुन थालेका थिए, मुलुकको लामो राजमार्ग सिउल-पुसान भर्खरै बनाई सकिएको थियो; दोस्रो विश्वयुद्धको क्षतिपूर्तिबापत जापानबाट प्राप्त रकमबाट सुरु गरिएको मुलुकको पहिलो स्टिल (फलाम) कारखानाबाट भर्खर उत्पादन सुरु भएको थियो (कोरियाको फलाम उत्पादन उद्योग विकासको कथा रोचक छ) । र मुलुककै पहिलो कारखानाबाट ‘पोनी’ (गाडी/कार) बाहिर निस्कँदै थियो ।
आज हेर्नुहोस्, दक्षिण कोरियालाई । हामी भने औद्योगिक विकासको दृष्टिकोणमा ‘कुहिरोको काग’ नै रहेका छौं । हिजो अस्ति मात्र प्रकाशित एक लेखमा (डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल, ‘नागरिक’ दैनिक, ८ जेठ २०७९) भारतीय मन्त्रीले भनेको ‘नेपाल पनि अर्बौं डलर लगानी गरेर उद्योग खोल्ने देश हो र ? त्यो त भारतमा उत्पादित सामान बेच्ने बजार न हो’ भनेको उल्लेख गरेका थिए । हामी भने आफ्नो कुनै तयारीविना विदेशीले आँखा चिम्लिएर आएर लगानी गरिदिने सोच राख्छौं ।
वास्तवमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका केही ठूला उद्योगका उत्पादन र पूर्वाधार बाहेकका भारतमा उत्पादन हुने ९० प्रतिशत वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन सक्दछ । त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण, चिन्तन र सक्रिय प्रयासको मात्र खाँचो छ । नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्दा दोस्रो/तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तयारी वस्तुमा १०/१५ प्रतिशत मात्र भन्सार दर फरक गरी दियौं भने पनि दुई तीन वर्षमा नै अहिले आयात हुने धेरै वस्तुको प्रतिस्थापन हुन्छ । हाम्रो अहिलेको स्थितिमा आयात मात्रको प्रतिस्थापनको दृष्टिमा विकासका लागि पहिलो खुड्किलो त्यही हो । त्यो मुलुकले गर्ला जस्तो लाग्दैन । किन गर्दैन भन्ने व्याख्या नै अर्काे एउटा लेखको वस्तु बन्नेछ । व्यवस्थापनको पक्ष पनि हाम्रो यति कमजोर छ कि भनिसाध्य छैन ।
पंक्तिकारलाई स्मरण छ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म पनि अर्थशास्त्रका विद्वान्देखि लिएर राजस्व हाँक्ने उच्च पदाधिकारीसम्ममा भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनको मोहजाल र महिमा सकिएको छैन । हाम्रा अर्थशास्त्रका विद्वान्हरूले पनि भन्सारतन्त्र मात्र बुझे जस्तो छ, अर्थतन्त्र होइन । अहिले पनि आयात रोक्नु नहुने तर्कसमेत गरिँदो छ, घुमाउरो पारामा । बुझौं, सबै मुलुकमा हुन्छ स्वदेशी र विदेशी वस्तुमा विभेद- भारत, चीन अमेरिका सबै/सबैतिर ।
अहिले पनि औद्योगिक विकासका ठूला/सैद्धान्तिक कुरा गर्नुमा नै हामी व्यस्त छौं, व्यावहारिकता र कार्यान्वयनमा जाँदा हाम्रो नीति तथा कर्मचारीतन्त्रले ती सबै कुरा चटक्कै बिर्सन्छ । पंक्तिकारले आफूलाई जानकारी भएको मुलुककै लागि महत्वपूर्ण एउटा वस्तुको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुलमा अन्तर बनाउन अनुरोध गरेको, निवेदन दिन सुरु गरेको बीस वर्ष भयो, सुन्या नसुन्यै छ । भन्नै पर्दछ, बल्ल कुर्ली कुर्ली कराउन साहस बटुलेका ओलीतन्त्रका अर्थमन्त्री पनि मुलुकको अहिलेको संकट निम्त्याउनमा कम जिम्मेवार छैनन् । सुरुआत ओलीको लूटतन्त्र र भ्यू टावरबाट नै भएको हो । फजुल खर्चीको ठस्सा, हेलिकोप्टर खरिद उहाँबाटै सुरु भएको हो । सुधारको मौका मुलुकमा अहिलेभन्दा बढी थियो । आजको स्थिति नै आउने थिएन ।
मलाई अहिले पनि वस्तु उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दररेट फरक पारिएला जस्तो लाग्दैन । हाम्रो मुलुकमा तयारी वस्तु आयात गरेर लाभ लिने समूह धेरै बलियो छ । मुलुक तिनकासामु केही पनि होइन । होला, पहुँच हुनेहरूको एक दुईवटा उद्योगमा फरक पारिएला, बाँकी जस्ताको तस्तै रहनेछ । मेरो अन्तरात्माले त्यही भन्छ । त्यसैले म बजेट पर्खिरहेछु । र, आफूलाई गलत साबित भएको हेर्न चाहन्छु ।
(नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)का संस्थापक अध्यक्ष लेखक सिग्द्यालले वातावरण संरक्षण परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) मा आबद्ध रही काम गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति र कानुन बिटमा लामो समय रिपोर्टिङ/सम्पादन गरेका उनका 'नेपाल : छिमेक र विश्व', 'साना कुरा' र 'एउटा पत्रकारको कानुनी दैनिकी' पुस्तक प्रकाशित छन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया