‘संस्था सञ्‍चालक सुयोग्य भएमा मात्रै सुखद परिणाम निस्कन सक्छ’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन बहुविवादित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘अयोग्य ठहर’ गर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा प्रयुक्त वाक्य हो, ‘अयोग्य, अक्षम, भ्रष्ट वा उच्च नैतिक चरित्र नभएका व्यक्तिबाट कुनै सुखद अभीष्ट पूरा हुँदैन । त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई संवेदनशील अख्तियारी सुम्पियो भने अन्ततोगत्वा परिणाम प्रत्युत्पादक नै हुनेछ ।’
हो, अख्तियारमा कार्कीको नियुक्तिसँगै पौने चार वर्षे कार्यकाल ‘प्रत्युत्पादक’ बन्यो । अदालतले कार्कीको नियुक्तिका सन्दर्भका काम-कारबाहीहरू ‘उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर’ गर्दै भावी नियुक्तिमा ‘उच्च सर्तकता’का निम्ति व्याख्या पनि गर्‍यो । त्यो व्याख्यासँगै कार्की अयोग्य ठहरिए । उता ‘अयोग्य’ पात्र नियुक्तिमा संलग्‍न सक्रिय हर्ताकर्ता भने चोखै भइरहे ।

सीमित स्वार्थी दलीय नेताबाहेक आमनागरिक कार्कीको नियुक्ति ‘प्रत्युत्पादक’ हुन्छ भन्ने निष्कर्षमै थिए । कार्कीका विगत क्रियाकलाप, तथ्य र दृश्यका आधारमा आमनागरिकले अयोग्य देखेका थिए । राजनीतिक वृत्त र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ‘योग्य’ देख्दाको परिणाम के अब भयो भन्‍नेमा सिंगो मुलुक नै जानकार छ । दलीय नेताहरूले अभीष्ट पूरा गर्न कार्कीको नियुक्ति गराएर छाडे । सँगै भ्रष्टाचार सरलीकरण–संस्थाकरण हुन पुग्यो ।

---

यतिखेर संवैधानिक अंगमा तमाम पद रिक्त छन् । संविधानतः १३ आयोग सिर्जना भएका छन् । अझ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र भाषा आयोगसमेत जोड्ने हो भने यस्तो निकायको संख्या १५ पुगेको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले थुप्रै आयोग त जन्मायो तर तीमध्ये कोही अपूर्ण छन् त कति त केवल संविधानको समावेशी ‘सौन्दर्य’मै सीमित छन् ।

सौन्दर्यमै सीमित उच्च नैतिक चरित्र

लोकतन्त्रलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर पार्न २०६३ पछिका संविधानमा आकर्षक बुँदा राखियो, ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।’ लोकतान्त्रिक नेताहरूबाट संविधानको पालना हुँदो हो त त्यस्तो योग्यता नभएका पात्रहरू न न्यायाधीश बन्‍न सक्थे, न संवैधानिक पदाधिकारी नै । त्यस्तो आकर्षक ‘योग्यता’ चाहिने व्यवस्था न पञ्‍चायती थियो, न बहुदलीय संविधानमा नै ।

संविधानमै न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीमा योग्य हुन ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा हुबहु अन्तरिम संविधानकालीन बुँदा दोहोर्‍याइयो । यत्ति हो, अन्तरिम संविधानबाट ‘कायम’ शब्द मात्र हट्न पुग्यो । पहिला ‘कायम’ राख्नु र पछि हटाउनुबीच भाषागत शुद्धता मात्रै होला । मनसाय चाहिं ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको त्यो उत्साही माहौलमा संविधानमै त्यसरी सुन्दर योग्यताको बुँदा थपिएपछि धेरैलाई लाग्यो, ‘अब त हाम्रा शीर्ष नेताहरूको बुद्धि पलाएछ । लोकतन्त्रसँगै नेताहरूको मति पनि सुध्रिएछ । संविधानमै यति सुन्दर योग्यता राखेपछि हरेक असल पात्र नियुक्त हुनेछन् । मुलुक सुशासनको यात्रामा हिँड्नेछ ।’

 संवैधानिक परिषद्‍मा पनि यतिखेर कार्कीलाई बोक्ने दलीय नेताहरू नै हाबी छन् । तिनीहरू विगतमा जसरी नै स्वेच्छाचारी बन्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

विडम्बना, संविधानमा सुन्दर शब्द अनि व्यवहारमा चाहिँ ठीक उल्टो विवादित पात्र चयन । संवैधानिक आयोगमा कल्पनासमेत गर्न नसकिने पात्रहरूलाई नियुक्त गर्ने होड चल्यो । अनेकन् चलखेल र आर्थिक लोभमा पर्दै चरम विवादित पात्रहरू खोज्‍ने क्रम चल्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन सक्रिय लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा पनि तिनलाई कुनै लाज लागेन । तिनीहरूबाट अख्तियारमै नियुक्त पात्रहरू कोही घूसकाण्ड परे त कोही जग्गा काण्डमा, कोही तामेली काण्डमा फसे ।

लोकमान प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले भन्‍नुपर्‍यो, ‘वस्तुगत तथ्यहरू परीक्षण नगरी हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरबाट सिफारिस गरिएको देखियो ।’
अदालतबाटै दलीय नेताहरूमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’का पात्रहरू खोज्‍न सक्ने क्षमता छैन भनी प्रमाणित भएको छ । हुन पनि सधैंभरि भ्रष्ट, दलाल, बिचौलिया, माफियाबाट घेरिएर रहे । त्यो दृश्य लोकतन्त्रपछि झन् बाक्लियो । अब पनि तिनैद्वारा ‘सेटिङ’ पात्र नियुक्त हुनेछन्, आमचासो नबढाउने हो भने । किनभने संवैधानिक परिषद्‍मा पनि यतिखेर कार्कीलाई बोक्ने दलीय नेताहरू नै हाबी छन् । तिनीहरू विगतमा जसरी नै स्वेच्छाचारी बन्दैनन् भन्‍ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमा होस् वा लोक सेवा आयोग । प्रमुख र सदस्यका पदका निम्ति योग्य हुन पाँच बाध्यात्मक योग्यतामध्ये अन्तिम नम्बरमा परेको छ, ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको ।’ महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा । महिला, राष्ट्रिय दलित, राष्ट्रिय समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, भाषा आयोगका पदाधिकारीको योग्यताको हकमा पनि यही बुँदा दोहोरिएको छ ।

संविधानतः सिर्जित तेह्र आयोगमध्ये चार आयोगका पदाधिकारीका हकमा यो बुँदा परेको देखिन्‍न । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगका हकमा । तीन आयोगबाहेक कोही पूरै खाली त केहीमा सीमित पदाधिकारी मात्र छन् । अर्थात्, ती निकायमा पदाधिकारी नै भर्ती गर्न बाँकी छ । तर, ती अंगमा नियुक्तिका न सूची तय भएका छन्, न त सूचीकृत पात्रहरूमाथि बहस नै । संवैधानिक परिषद् पदाधिकारीहरू बिचौलिया सेटिङमा भूमिगत शैलीमा नाम टिप्दै होलान् । जसबारे आमनागरिक बेखबर छन् ।

संविधान र परमादेशको पालना

हो, सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्नुपूर्व स्थिति एउटा थियो । न ‘उच्च नैतिक चरित्र’को व्याख्या भएको थियो, न ‘ख्यातिप्राप्त’ शब्दकै हकमा । कार्की नियुक्तिमा ‘अयोग्य’ व्याख्यासँगै दुवै शब्दले आधार र आकार पाएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको ‘उच्च नैतिकता भएको’ व्यक्ति मात्र संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यताको व्याख्या पनि भएको छ ।

नियुक्तिका सन्दर्भमा अब संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई अदालती ‘उत्प्रेषण परमादेश’को कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । २०७३ पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरअनुरूप संवैधानिक अंगमा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ पात्रले नियुक्ति पाउनुपर्छ । त्यो नजीर उल्लंघन गरी नियुक्त हुने पात्रहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सक्छ ।

न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित पूर्ण इजलासले कार्की नियुक्ति प्रकरणमा उच्च राजनीतिक सहमतिदेखि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको बदनियत उजागर गर्दै भावी दिनमा यस्ता दृश्य नदोहोर्‍याउनसमेत सचेत गराएको थियो । अब आमनागरिकले पनि अदालती परमादेश पालना भएको छ या छैन जाँच्‍न सक्छन् ।

‘सार्वजनिक जवाफदेहिताको संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि संविधान एवं कानुनमा योग्यताका न्यूनतम सर्त पालना हुनुपर्छ’ अदालती आदेश छ, ‘उपलब्ध योग्य उम्मेदवारहरूमध्ये पनि योग्यतमलाई छनौट गर्नु सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य बन्छ ।’

एकातिर ‘ढोका कुर्ने’ चाकडीदारले पद र विभूषणबाट विभूषित हुने र त्यसैलाई ‘ख्याति’सँग दाज्‍ने प्रथा पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

त्यसअतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले ‘यसरी तोकिएका योग्यता कुनै अलंकारका विषय नभएर व्यावहारिक रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा हुन् र यसको पालना गर्नु अनिवार्य छ’ भनी बाध्यात्मक बनाएको छ । त्यति मात्र होइन, ‘उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मानिस’ भन्‍ने सूत्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि ‘मननयोग्य’ छ भन्‍नेले नियुक्तिको दायरा पनि प्रस्ट्याएको छ । अदालती आदेशमा भनिएको छ, ‘पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्त गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा स्वेच्छाचारी तवरबाट नियुक्त गरिएमा संविधानको उल्लंघन हुन पुग्छ ।’

संवैधानिक परिषद् र तिनका सदस्यहरू अदालती नजीरबारे बेखबर देखिन्छन् । नत्र उनीहरू अदालती आदेशअनुरूपको पद्धति र प्रक्रियामा लागिसक्थे । संवैधानिक परिषद्का सदस्य–सचिव मुख्यसचिवले यसबारे गृहकार्य गरेको सुनिएको छैन । अदालतको परमादेश पालना नगरीकन संवैधानिक परिषद् नियुक्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्दैन । प्रवेश गर्‍यो भने अदालतको अपहेलना गरेको ठहरिनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ले लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘अयोग्य ठहर्‍याउने’ सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अध्ययन गर्नैपर्छ । किनभने संवैधानिक अंगमा योग्य हुन चाहिने ‘तत्व’बारे पनि आदेशमा व्याख्या भएका छन् । अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजीर पनि कानुनसरह हुन्छन् । संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका हकमा भोलि पनि अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छन् नै ।

खोजिनुपर्छ... खोज्न बाध्य पारिनुपर्छ

लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘अयोग्य’ साबित गर्ने क्रममा अदालतले भनेको थियो, ‘नियुक्तिका लागि अन्य व्यक्तिहरू पनि स्वभावतः सम्भाव्य उम्मेदवार थिए होलान् । त्यसमध्ये को श्रेष्ठतम उम्मेदवार हो भन्‍नेतर्फ कुनै मूल्याङ्कन भएको प्राप्त अभिलेखबाट देखिन आएन । परिणामतः उपलब्ध योग्य उम्मेदवारहरूमध्ये योग्यतम व्यक्तिको छनौट गरिनुपर्ने मान्यताको उपेक्षा हुन पुगेको देखियो ।’

अब अदालती फैसलाअनुरूप कुनै पनि संवैधानिक अंगमा नियुक्तिपूर्व योग्य व्यक्तिहरूको ‘रोस्टर’ अर्थात्, सूची तय गर्नुपर्छ । योग्य व्यक्तिको सूचीबेगर नियुक्ति भएमा अदालती आदेशको अपहेलना ठहरिनेछ । त्यसो हुँदा हरेक अंगका निम्ति योग्य व्यक्तिको सूची तयार गर्नुपर्नेछ । तीमध्येबाट ‘श्रेष्ठतम’ व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

ती उम्मेदवार पनि योग्य हुन् या होइनन् भन्‍ने विषयमा अध्ययन गर्न तिनको विगतका काम र क्रियाकलाप लिपिबद्ध गर्नुपर्नेछ । तिनीहरू विगत कर्ममा कतै चुकेका हुन सक्छन्, त्यसको पनि जाँच गरिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, सूचीकृत पात्रहरूलाई सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ । किनभने खराब पात्रहरू सन्दर्भमा आम नागरिकले पनि आफ्नो धारणा बनाएका हुन्छन्, चिनेका हुन सक्छन् । तिनले राम्रा÷नराम्रा दुवै सूचना दिन सक्छन् । यसले खराब व्यक्तिलाई पन्छाउन सकिने आधार बन्नेछ, उच्च नैतिक चरित्र भएकै पात्रले नियुक्ति पाउन सक्छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ र ‘ख्यातिप्राप्त’ शब्दावली अमूर्त ठान्‍न सक्छ । त्यसकारण नियुक्तिपूर्व अदालती मनसायलाई मूर्त मापदण्ड तय हुनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधान र अदालती परमादेशविपरीत नियुक्तिकर्ताले तजबिजी बाटोमा गए अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यसले लोकमानसिंह कार्कीको पौने चार वर्ष अख्तियारका क्रियाकलाप ‘प्रत्युत्पादक’ भए, अरुका हकमा पनि त्यस्तै परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । तर, तिनका नाममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग भएकै हुन्छ ।  त्यसकारण दुवै शब्द मेल खाने पात्रको खोजी हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रपछिका शासकीय वृत्तमा उम्लिएको स्वेच्छाचारी, दम्भी, हुकुमी प्रवृत्ति हेर्ने हो भने संवैधानिक अंगमा ‘सबभन्दा खराब, बेइमान, शासकीय पदमा रहेर अथाह कमाएका अराजक प्रवृत्तिवाल’ खोजिनेछन् । अझ प्रश्न उठाउनेहरूलाई सिध्याउने औजार खोजिनेछ । त्यत्तिले नपुगेमा ‘अरिंगाल’ लगाइनेछ । संवैधानिक परिषद् ‘भाट–भरौटे’ भन्दा अलि पर पुग्दै ‘योग्य पात्र’ खोज्ला भन्‍नेमा अझ संशय नै छ । त्यसकारण पनि निगरानी बढी जरुरी छ ।

ख्याति र चरित्रको मापन

अदालतले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ विद्यमान ‘ख्याति’का लागि आवश्यक हुन्छ भनेको छ । अदालती परिभाषामा, ‘अर्को शब्दमा भन्दा ख्याति प्राप्त गर्न अन्य कुराहरूका अतिरिक्त उच्च नैतिक चरित्र कायम राखिएको छ भन्‍ने पनि देखिनुपर्छ । ‘ख्याति’ वा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ पदेन आर्जन हुँदैन ।’
सरकारी उच्च पदमै पुग्‍नलाई ‘ख्याति’ मान्ने प्रवृत्तिमा अदालतले अंकुश लगाएको हो । संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीका दिमागमा सरकारी पदमा पुगेकै कारण ‘ख्यातिप्राप्त’ ठान्ने मनोवृत्ति छ । एकातिर ‘ढोका कुर्ने’ चाकडीदारले पद र विभूषणबाट विभूषित हुने र त्यसैलाई ‘ख्याति’सँग दाज्‍ने प्रथा पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

अदालतले त्यही दृश्य विश्लेषण गर्दै भनेको छ, ‘राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसीन हुनु स्वयंमा ‘ख्याति’ वा ‘उच्च नैतिक चरित्र’को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्दैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भए पनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवि वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त निर्धारण सत्कर्मका आधारमा गरिनुपर्छ ।’

दुवै शब्दसँग मेल खाने पात्रहरू होलान् र ? तर ख्यातिप्राप्त र उच्च नैतिक चरित्रवान् पात्रहरू संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको ढोका कुर्न जाँदैनन् । अनि बिचौलियाहरूलाई माध्यम बनाउँदै सत्तारुढ दल र संवैधानिक परिषद्का सदस्य कहाँ पनि पुग्दैनन् । इमान भएका पात्रहरूको ‘बिचौलिया’सँग घाँटी जोडिएको हुँदैन ।

बिरालोको घाँटीमा घन्टी

संवैधानिक परिषद् यति शक्तिशाली अंग हो, जहाँ राज्यका शीर्ष पात्रहरू रहन्छन् । तिनै पात्रहरूद्वारा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमाथि चारैतिर शंका छाउनु भनेको दुर्भाग्य हो । संवैधानिक कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । सदस्यमा व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन् । त्यसअतिरिक्त न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी नेता सदस्य हुन्छन् ।
 
पहिला संवैधानिक परिषद्‍मा उपसभामुख रहने व्यवस्था थिएन । प्रायः उपसभामुखमा महिला हुने हुँदा लैंगिक प्रतिनिधित्व खातिर सदस्य थपियो । त्यसमा मुख्यसचिव सदस्य-सचिव हुने व्यवस्थासँगै एक किसिमले पूरक रूपमा संवैधानिक परिषद् देखिन्छ । जहाँ उच्चस्तरका त्यति शक्तिशाली पात्र सम्मिलित रहन्छन् ।

योभन्दा शक्तिशाली अंगको परिकल्पना गर्न सकिन्‍न । त्यस्ता पात्र सम्मिलित परिषद्का नियुक्ति राष्ट्रहितअनुकूल योग्य, स्वार्थरहित, सक्षम, कहीँ कतै विवादमा नचुकेको उच्च नैतिक चरित्र भएका पात्रहरू मात्रै नियुक्तिमा छनौट हुनुपर्थ्यो । तर कोटा–प्रथा, कोट खल्तीबाट झिकिएका पात्र, चरम विवादमा मुछिएका चरित्र नभएका पात्रहरू नियुक्ति हुनुको दुर्भाग्य मुलुकले खेप्दै आएको छ ।
 
संवैधानिक परिषद्ले योग्य पात्र चयन गर्न नसक्नुमा कतै परिषद्‍मा पुग्‍नेहरू ‘अयोग्य’ भएका त होइनन् ? खराब पात्र नियुक्ति हुनुमा कतै नियुक्तिकर्ता संवैधानिक परिषद्‍मा खराब चरित्र पात्र बहुल हुनु त होइन ? यसरी स्वाभाविक प्रश्‍न गर्ने र जवाफ खोज्‍ने गर्नैपर्छ । नियुक्तिसँगै सिफारिसकर्ताहरूका पनि बदनियत जाँच्‍नैपर्छ, लोकमानसिंह प्रकरणमा जसरी नै ।

किनभने इमानदारहरूले खराब पात्र नियुक्त गर्न सक्दैनन् । किनभने बेइमान पात्रहरू कुनै संस्थामा पुगेपछि तिनको क्रियाकलाप असल हुन सक्दैन । पछि तिनको खराब निर्णयको जिम्मेवार पनि नियुक्तिकर्ता हुनुपर्छ । उच्च नैतिक चरित्र भएका पात्रहरू चयन नहुनुमा नियुक्तिकर्ता खराब हुनु हो भन्‍ने निष्कर्षमा पुर्‍याएको थियो, लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरणले ।

संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति आकांक्षी पात्रहरूको अदालतले भनेझैं ‘कर्म’ र ‘सत्कर्म’को सूची पनि बन्‍नैपर्छ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा सधैंभरि कोटा प्रथा या खल्ती प्रथा कायम रह्यो । पहिलो त संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीबीच पहिला त भागबण्डामा कोटा तय हुन्छ । जसले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष/सदस्यका खल्तीसम्म नाम पुर्‍याउन सक्यो, तिनै पात्र नियुक्तिको सिफारिसमा पर्छन् । को व्यक्ति योग्य या अयोग्य बहस प्रवेश गर्ने अवसर नै मिल्दैन । हामीसँग विज्ञ, असल, इमानदार, सक्षम मानिस नभएका होइनन् । तर त्यस्ता पात्रहरूको नाम संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको खल्तीसम्म पुग्दैन । किनभने तिनीहरू दिनहुँ ढोकामा धाउन जाँदैनन् ।

त्यो नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पुग्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यसमा रोक लगाउन सक्दैन, केवल सुनुवाइको औपचारिक नौटंकी पूरा गर्नमै सीमित छ । किनभने शीर्षस्थ कोटाका पात्रहरूमाथि प्रश्‍न उठाउने हैसियत तिनले राखेको देखिन्‍न । कुनै-कुनै बेला सिफारिस गरिएका पात्रहरूको ‘हुर्मत’ त काटिन्छ, तर रोक्ने आँट चाहिँ प्रदर्शन हुन्‍न ।

संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति आकांक्षी पात्रहरूको अदालतले भनेझैं ‘कर्म’ र ‘सत्कर्म’को सूची पनि बन्‍नैपर्छ । पहिलो त तिनका पूर्वनिर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ, दोस्रो, तिनको सम्पत्ति जाँच गरिनुपर्छ । किनभने कर्मचारीहरूले जागीर खाँदा सम्पत्ति बुझाएकै हुन्छन् । संविधानको भावना पालना गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति छ भने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ मापन गर्ने विधि-विधान र प्रक्रिया तय गर्न गाह्रो छैन । त्यस निम्ति संवैधानिक परिषद्ले पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सक्छ  ।