३०–३०
पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष
३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता–अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको विचार :
२०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएपछि ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अभ्यास गरियो । पञ्चायतमा नागरिक स्वतन्त्रता विकास निर्माण तथा सरकारले गर्ने काममा नागरिक सहभागिताको गुञ्जायस थिएन । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएकाले सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यी सबै कारणले गर्दा राज्यको भूमिका धेरै थियो । यद्यपि पञ्चायत कालमा केही भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, वनफडानीमार्फत कृषियोग्य जमिनको विस्तार लगायतका काम भएका थिए । लाइसेन्स राज र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएकाले बजारको भूमिका धेरै थिएन ।
उत्पादनदेखि व्यापारसम्म राज्य संरक्षित कम्पनीहरू नै संलग्न थिए । सन् १९८३/८४ तिर हाम्रो व्यापार घाटा, बजेट घाटा, सापटी बढेको देखिन्छ । २०४१/४२ सालदेखि नै नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट सपोर्ट’ नामक सहयोग लिएर राज्यको भूमिका कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रतिबध्दता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पञ्चायतकै उत्तराध्र्दतिर केही विदेशी बैंक नेपाल पनि भित्रिए तर, नेपालमा सोचेअनुसारको व्यवसाय नपाएपछि कतिपय त सेयर बेचेर पनि बाहिरिए । विश्वभर निजी क्षेत्र र बजारको भूमिका बढाउने गरी खुला र उदार अर्थतन्त्रको लहर चल्दै थियो ।
ठीक यही बेला नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन भयो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि निर्वाचित सरकारले कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत (व्यावहारिक) सुधार अघि बढायो । जसले आर्थिक विकासको एउटा माहौल सिर्जना गर्यो । नागरिकसमक्ष सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नियन्त्रित व्यवस्था, प्रक्रियागत झञ्झट, सीमित र राज्यका संयन्त्रमा पकड भएकाले मात्र व्यवसायका लागि लाइसेन्स दिने चलन हटाएर प्रतिस्पर्धा र मापदण्डका आधारमा सबैलाई समान व्यवहार गर्न थालियो । यस आलेखमा म पञ्चायतकालीन ३० वर्षभन्दा पनि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको ३० वर्षको कमजोरी र सशक्त पक्षका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दै छु ।
धेरै गुणा रेमिट्यान्स बढेपछि यसले मुलुकमा उपभोग बढायो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको गति कमजोर भयो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थापछिको ३० वर्षको अवधिलाई तीनओटा कालखण्डमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २०४७ सालदेखि २०५६ सालसम्म आर्थिक उदारीकरण र सुधारका कामले गति लिँदै थिए, यद्यपि २०५२ को अन्त्यदेखि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो ।
त्यसपछि २०५७ देखि माओवादीको द्वन्द्व पनि उत्कर्षमा जान थाल्यो, राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्न थाल्यो । राजदरबार हत्याकाण्ड, राजाको प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया हुँदै पहिलो संविधानसभासम्मको प्रवेशलाई २०५७ देखि २०६५ को कालखण्डमा र त्यसयताको दश वर्षलाई छुट्टाछुट्टै कालखण्डका रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ ।
निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार र आर्थिक उदारीकरणको लहर
२०४६ को जनआन्दोलन समाप्त भएसँगै अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यही सरकारले नयाँ संविधान जारी गराउँदै आमनिर्वाचन गराएपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । बहुमतको सरकार गठन भएपछि सरकारमा रहेर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन अनुभवी मानिसलाई ठाउँ दिइयो । निर्वाचनबाट आएको प्रजातान्त्रिक सरकार भएका कारण विकास साझेदारहरूले पनि सहयोगको हात अघि बढाए । त्यतिबेलाको सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि विश्वसनीय संस्थाहरूबाट आएका अनुसन्धानका निष्कर्षलाई पनि मनन गर्यो । त्यतिबेला विश्वभरिबाटै आर्थिक उदारीकरणको लहर पनि आइरहेको थियो ।
खुला र उदार नीतिमात्र होइन, करका क्षेत्रमा पनि आयकर ऐन बन्यो । मूल्य अभिवृध्दि कर (भ्याट) ऐन कार्यान्वयन भयो । खुला र उदार नीतिका कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरैले अवसर पनि पाए । संरक्षित र लाइसेन्स राजमा बसिरहेकाहरू बाहेक निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि लगानीको बाटो खोलिदियो ।
नेपालको निजीक्षेत्रको विस्तारका लागि यस कालखण्डमा भएका नीतिगत व्यवस्था हुन् । बजार अर्थतन्त्र भएका कारण निजी क्षेत्रको भूमिका बढेका कारण त्यसलाई नियमन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था आए । नियामकीय व्यवस्था करसम्बन्धी नयाँ ऐन व्यावसायिक क्षेत्रको विरोधका बाबजुद अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि ल्याइएका थिए ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नियमित रूपमा भित्रिन थाल्यो । सापेक्ष रूपमा लगानी बढ्न थालेको २०४७ पछि हो । निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको र सुधारका काम अघि बढाएकामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि वृध्दि भयो । खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि पर्यटन, वायु सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । व्यापार बढ्यो । यसले गर्दा गैरकृषि क्षेत्रको वृध्दिदर ह्वात्तै बढ्यो ।
कर्मचारीतन्त्रले समेत उदार र खुला आर्थिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरिसकेकाले त्यो सोचमा परिवर्तन आउने सवाल रहेन ।
सुरुका एक–दुई आर्थिक वर्षसम्म ९.८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै दोहोरो अंकको वृध्दिदर गैरकृषि क्षेत्रमा देखियो । समग्र आर्थिक वृध्दिदर ६ प्रतिशतमाथि नै भयो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकार बने पनि उनीहरू अत्यन्त छोटो समय सरकारमा रहे । तर कर्मचारीतन्त्रले समेत उदार र खुला आर्थिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरिसकेकाले त्यो सोचमा परिवर्तन आउने सवाल रहेन ।
यद्यपि, उक्त कालखण्डमा जति छिटो निजी क्षेत्रका लागि खुला (डिरेगुलेसन) भयो, तर त्यही अनुपातमा नियामकीय निकायहरूको स्थापनामा ढिलाइ भयो । त्यसले गर्दा एकाधिकार र प्रतिस्पर्धालाई बाधा पुग्ने काम भए । त्यस्तै कृषिका क्षेत्रमा त्यो समयमा पनि धेरै मानिस निर्भर थिए । गैरकृषि क्षेत्रमा जति सुधार भयो कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन सकेन । हुन त त्यसबेला कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि दीर्घकालीन कृषि योजना (एग्रिकल्चर पस्र्पेक्टिभ प्लान) ल्याइयो ।
वास्तवमा कृषिको विकासका लागि प्रविधि, कृषि प्रसार सेवा, पूर्वाधार (बाटोघाटो र सिँचाइ लगायत) र पुँजीको पहुँच चाहिन्थ्यो तर त्यो हुन सकेन । पञ्चायतकालीन समयमा वन फडाँनी गरेर कृषियोग्य जमिन निकै बढाइएको कारण कृषि उत्पादन उल्लेख्य बढेको थियो । तर २०४६ पछिको कालखण्डमा वन फँडानी गरेर खेतीयोग्य जमिन विस्तार गर्ने काम पनि रोकियो साथै प्रविधि र पूर्वाधारमार्फत सहयोग पनि भएन । केही पूर्वाधार बने पनि त्यो पर्याप्त थिएन । यसले पनि कृषि क्षेत्रको विस्तार भने रोकियो ।
उक्त समयमा केही पूर्वाधार योजनाहरूको अवधारणा अघि बढाइएको थियो । सुख्खा बन्दरगाह, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, रणनीतिक सडक निर्माणको अवधारणा अघि बढेका थिए । निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि खुला र उदार आर्थिक व्यवस्थाले सहयोग त गर्यो । तर हाम्रो व्यवसाय गर्ने उच्च लागत, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति भने सीमित थियो ।
खासगरी आलोचना हुने विषय सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने त्यति सुधार गर्न सकिएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी भएका संस्थाहरू कुशल र प्रतिस्पर्धी पनि भए । तर सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था भने कमजोर नै रह्यो । अर्को कमजोरी के भयो भने जति कर्मचारी अथवा नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपथ्र्यो, त्यति जवाफदेही बनाउन सकिएन ।
सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने त्यति सुधार गर्न सकिएन ।
हामीकहाँ राम्रा र दक्ष कर्मचारी नभएका होइनन्, तर उनीहरू ऐन–कानुनले बाँधिएका छन् त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ‘थ्रेट’ उनीहरूमा हरदम देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई ऊर्जा पनि दिन सकेन, उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढाउन पनि सकेन र जवाफदेही पनि बनाउन सकेन ।
दलहरूमा आन्तरिक खिचातनी, ध्रुवीकरण र गुटबन्दी
राजनीतिक तहमा पनि टेक्नोक्र्याटहरूको प्रवेश, विज्ञ, अनुसन्धान, विकास साझेदारको सहयोगले २०४७ पछि सुधारका गतिविधि तीव्र ढंगले अघि बढे र नयाँ ऊर्जा पनि देखिँदै थियो । ठीक यही समयमा पार्टी राजनीतिमा ध्रुवीकरण देखिन थाल्यो । अल्पमतका सरकारहरू बन्न थालेपछि राजनीतिक दलहरू र दलभित्रैको ध्रुवीकरण तीव्र भयो । यसले योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड भत्किन थाले ।
सार्वजनिक संस्थाहरूमा आफ्ना मान्छे राखेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने चलन देखियो । पार्टीभित्रै सबैभन्दा ठूलो ध्रुवीकरण नेपाली कांग्रेसभित्र देखियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच ध्रुवीकरण देखियो । त्यहीबीचमा शेरबहादुर देउवाको पनि प्रवेश भयो ।
कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलको झगडाले तेस्रो दलले सरकार बनाउने र सांसद किनबेचको क्रम पनि सुरु भयो । तेस्रो दलका रूपमा राप्रपाले सरकार बनाए पनि उनीहरूसँग भएका मान्छे पनि अनुभवी नै थिए । उनीहरूले आर्थिक सुधारको क्रमलाई भत्काएनन् । तर राजनीतिक ध्रुवीकरण, विकृत राजनीतिक अभ्यासले अस्थिर सरकार, मेरिटोक्रेसी (योग्यता)लाई लत्याउने क्रम सुरु भयो ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण, सुधारको क्रममा ‘ब्रेक’ लागेसँगै व्यावसायिक समूह राजनीतिमा क्रमशः हाबी हुन थाले । राजनीतिक गुटहरूमा व्यवसायीको प्रभाव बढ्दै गयो । निर्माण व्यवसायीहरू र केही स्थापित व्यावसायिक घरानाहरूले क्रमशः राजनीतिक दलमा र राज्यका संयन्त्रहरूमा प्रभाव बढाउँदै गए । जति राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्यो, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव बढ्ने नै भयो ।
द्वन्द्वको उत्कर्ष, शान्ति सम्झौता र पहिलो संविधानसभा
माओवादी द्वन्द्वको बीजारोपण २०५२ सालको अन्त्यतिरबाट भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षमा भने २०५६ देखि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतासम्मको अवधिलाई लिन सकिन्छ । जति पनि सुधार र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि अघि बढाइएका काम थिए, त्यी ठप्प भए । गाउँघरबाट मानिस विस्थापित भए । गैरकृषि क्षेत्रको वृध्दिदरमा गिरावट आयो । यो चरणमा औद्योगिक क्षेत्रको वृध्दिदर ३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृध्दिदर ४.६ प्रतिशत रह्यो ।
गाउँघरबाट विस्थापित भएका मानिस अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्न थाले । सहरीकरण केही बढ्न थाल्यो र सेवा क्षेत्र भने केही चलायमान देखियो । औद्योगिक क्षेत्रमा, विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः भए । आर्थिक सुधारको क्रम रोकियो र सरकारको ध्यान नै शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित भयो ।
बाह्य लगानी पनि आएन, मुलुकभित्रबाट उल्टै पुँजी पलायन भयो । यद्यपि, आर्थिक उदारीकरणको समयमा प्रवेश गरेका वा त्यस बेलाको अभिमुखीकरण प्राप्त गरेका मानिस कर्मचारीतन्त्रमा पनि रहेकाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा भने स्थायित्व रहिरह्यो । सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदा पनि हाम्रो बजेट घाटा धेरै बढेन । मुलुकमा असुरक्षा र बेरोजगारी बढेपछि रोजगारीको खोजीमा युवाहरू बाहिरिने क्रम अत्यधिक बढ्न थाल्यो ।
‘पासपोर्ट रिफर्म’को लाभ
२०४७ देखि २०५६ सालसम्मका कतिपय सुधारको लाभ मुलुकले त्यसपछिको कालखण्डमा लिएको छ । त्यी सुधारहरूमध्ये ‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’मध्येका एक हो– पासपोर्ट रिफर्म । २०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेसँगै असुरक्षा र बेरोजगारीले २०५६ पछि ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबाट मुलुकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न थालेसँगै अर्थतन्त्रको विस्तार उपभोगमा आधारित हुन थाल्यो ।
गणतान्त्रिक शक्तिको उपस्थिति र राजनीतिक ध्रुवीकरण
सन् २००० पछि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भए । राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । नयाँ राजाको राजनीतिक महत्वाकांक्षा तीव्र रूपमा बढ्यो । दलहरूमाथि पुनः प्रतिबन्धकै शैली देखियो भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो र मुलुक राजनीतिक अनिश्चितता, अस्थिरता, असुरक्षा, बढ्दो बेरोजगारीमा रुमल्लियो ।
यसैबीच सन् २००६ मा प्रमुख राजनीतिक दल र सशस्त्र हिंसारत माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । यसले जनआन्दोलनका लागि जग निर्माण गर्यो र मुलुकमा गणतान्त्रिक शक्तिहरूको उदय भयो । जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधानसभा हुँदै मुलुक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थातर्फ अघि बढ्यो ।
पहिलो संविधानसभाबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा आयो । २०६५ भदौमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । माओवादीको सरकारमा राज्य सञ्चालन गर्ने अनुभवी व्यक्तिको पनि कमी भयो भने भएकालाई उनीहरूले विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् ।
ठूलो राजनीतिक दल हुने उनीहरूको आशा पनि थिएन भने मत परिणामले उनीहरूलाई ज्यादा महत्वाकांक्षी र आत्मविश्वासी देखायो । माक्र्सवाद, माओवाद मात्र पढेर आएको समूह भएका कारण उनीहरूले कम्युनिजम नै ल्याउन सकिन्छ कि सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि भनेर उथलपुथल गर्ने क्रम सुरु गरेका थिए ।
पार्टीभित्रै सबैभन्दा ठूलो ध्रुवीकरण नेपाली कांग्रेसभित्र देखियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच ध्रुवीकरण देखियो । त्यहीबीचमा शेरबहादुर देउवाको पनि प्रवेश भयो ।
उनीहरूले केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान पुर्याउन सकेनन् । सन् १९८० पछिको चीन, १९९० पछिको रुस र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाको उनीहरूले हेक्का राख्न सकेनन् । यी सबै विषयमा ध्यान नदिएका कारणले कम्युनिजम् लागू गर्न सकिन्छ भन्ने महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित भए । तर उनीहरूको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । आर्थिक क्षेत्रको सुधारबारे उनीहरूसँग कुनै सोच थिएन ।
नेकपा एमालेको पनि दर्शन मार्क्सवाद, लेनिनवाद भए पनि सन् १९९० को दशकमै आफ्नो पार्टीप्रति विज्ञहरूलाई विश्वासमा लिइसकेका थिए भने सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, हाम्रा व्यावहारिक सीमा के हुन् भन्नेमा एमालेलाई अनुभव थियो । माओवादीभित्रै पनि ३–४ ओटा गुटबीच तीव्र ध्रुवीकरण, एमालेमा पनि ३ गुट प्रबल थिए भने नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तै अवस्था थियो । यस्तो गुटबन्दी र ध्रुवीकरणले राज्य सञ्चालन प्रणाली बनाउने, संस्थाहरू निर्माण गर्नेभन्दा पनि बिगार्ने काम भयो ।
उदाहरणका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयमा आफ्नो सरकार हुँदा अस्थायी शिक्षक, कर्मचारीका रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई नै स्थायी गर्ने क्रम देखियो । शिक्षक सेवा आयोग स्थापना भए पनि पहिले भर्ना भएकाले खुला प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने, उनीहरूको छुट्टै जाँच लिने जस्ता नियम ल्याइए ।
राजनीतिक ध्रुवीकरणले सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षता क्रमशः ह्रास हुँदै बिगँ्रदै गयो । त्यसपछि क्रमशः शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्ने संवैधानिक निकाय, अदालतमा पनि दलको प्रभाव र कब्जा गर्ने क्रम सुरु भयो । दलहरूको सिफारिसमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समेत सुरु भयो ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । तीनै तहका सरकार गठन भएका छन् । खासगरी तल्लो तहका सरकार सेवा प्रवाहमा चुस्त र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् ।
पछिल्लो दश वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ भने विकास (पुँजीगत) खर्च २०४७ यता कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा उस्तै अवस्थामा छ । हाम्रो एउटा गल्ती के भयो भने संविधानमा पहिला अधिकार दिएर स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण भयो ।
अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार स्थानीय सरकारको संख्या कम हुनुपर्नेमा संख्या पनि अत्यधिक बढ्यो । यसले गर्दा यो व्यवस्था खर्चिलो र व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने देखियो । अर्कोतर्फ, संघीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अधिकार प्रत्यायोजनमा अलिक अनिच्छा पनि देखिन्छ ।
कमजोर सुशासन र संस्थाहरू व्यवसायी–दलालको कब्जामा
राजनीतिक ध्रुवीकरणले आर्थिक, सामाजिक संस्थाहरू कब्जा गर्नेतर्फ दलहरू अघि बढेको देखिन्छ । गठबन्धन (मिलिजुली) सरकार, एकले भनेको अर्कोले नमान्ने बरु यथास्थितिमै रहने अवस्था देखियो । प्रशासन संयन्त्रमा सुशासन कमजोर भयो ।
व्यावसायिक समूह र निर्माण व्यवसायीहरूको प्रभाव अझै बढ्न थाल्यो । सरकार परिवर्तन भइरहने भएपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, कानुन मजबुत बनाए । आफू जोगिने उपाय ऐनमार्फत नै खोजे । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्ने, अर्कोतर्फ उनीहरूले कानुनी रूपमै आफूलाई दह्रो बनाए । सुशासन र जवाफदेहिता भएन ।
वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेशिने क्रमसँगै सन् २००० देखि २००८ सम्म वार्षिक औसत ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा पछिल्लो दश वर्षको वार्षिक औसत (सन् २०१९) सम्म ५१४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । धेरै गुणा रेमिट्यान्स बढेपछि यसले मुलुकमा उपभोग बढायो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको गति कमजोर भयो ।
राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण, बिचौलियाको जगजगी, समन्वय, सुशासन तथा जवाफदेहिताको कमी र राजनीतिक नेतृत्वले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेका कारण अहिले आर्थिक विकासको परिदृश्य उत्साहजनक देखिँदैन ।
रेमिट्यान्स वृध्दि र औद्योगिक क्षेत्रको वृध्दिबीच नकारात्मक सह–सम्बन्ध (नेगेटिभ कोरिलेसन) र सेवा क्षेत्रको विस्तार र रेमिट्यान्सबीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) देखिन्छ । त्यसको अर्थ गरिबी निवारण र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई गति दिने रेमिट्यान्स नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा समेत गरिबी घट्यो भने मानिसहरू गाउँ–घरबाट बसाइँसराइ गरेर सहरी र अर्धसहरी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारमा जान थालेपछि श्रमिकको ज्याला भने बढ्यो । रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई भने निरुत्साहित गरेको छ । पञ्चायत कालमा वनफँडानी गरेर कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र (जमिन)को विस्तार गरिएको थियो भने वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक रूपमा सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रको बसाइँसराइले झण्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ ।
रेमिट्यान्सले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक ठीकठाक देखिने र ठूलो समस्या नहुने भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको जवाफदेहिता भएन । विकासमा ध्यान पुग्न सकेन । अहिले पनि वर्षभर सिँचाइ हुने जमिन त २१ प्रतिशत मात्र छ । उन्नत बीउबिजन प्रयोग विभिन्न बालीमा गरी ९ देखि २० प्रतिशत मात्र छ । ठूलो परिमाणमा पुरानै बीउबिजनबाट काम चलाउनुपर्छ भने रासायनिक मल कहिल्यै पनि समयमा पाइँदैन । कृषि प्रसार सेवा, कृषि अनुसन्धानको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासको चर्चा गर्दा भारत र चीनको औद्योगिक क्षेत्र निकै प्रतिस्पर्धी हुँदै आए । खुला सीमाका कारण भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध अझै महत्वपूर्ण छ । भारतले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई त्यहीँ स्वागत गर्यो । प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय औद्योगिक उत्पादन बढायो । हामीले व्यावसायिक लागत घटाउन पूर्वाधार निर्माण, सीप विकास, बजार अर्थतन्त्रको विकास र नियामकीय संरचनाको स्थापनामा २०४७ पछि जुन क्रम अघि बढेको थियो, यो क्रम रोकियो । द्रुत मार्ग, सीपयुक्त जनशक्ति विकास, अन्तर निकाय समन्वय, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हामीले बीसौं वर्ष अघि सुरु गरेका थियौँ, ती कामहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई महत्वपूर्ण पक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो जोडबल ऊर्जाको विकास र सम्भावना पनि भएको साथै विद्युत् लोड कटौती व्यापक भएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक र आन्तरिक लगानी पनि ऊर्जामा आकर्षित भयो । नेपालमा शान्ति स्थापना भई सशस्त्र हिंसारत माओवादी पनि मूलधारमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा लगानी बढेको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यसका सबै सम्बध्द पक्षहरूको विकास वायु सेवा, पर्यटकीय गन्तव्य, विमानस्थल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा हामी निकै पछाडि रह्यौं ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको बजार हिस्सा निकै खस्क्यो । सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकाले तीव्र छलाङ मार्दा पनि हामीले ठूलो फड्को मार्न सकेनौँ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारले आर्थिक विकासमा जसरी ध्यान केन्द्रित गरेको थियो, त्यसको एक दशक नपुग्दै त्यतिबेलाका पहल हराउँदै गए ।
राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण, बिचौलियाको जगजगी, समन्वय, सुशासन तथा जवाफदेहिताको कमी र राजनीतिक नेतृत्वले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेका कारण अहिले आर्थिक विकासको परिदृश्य उत्साहजनक देखिँदैन ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शर्मासँग पुष्पराज आचार्यको कुराकानी)
३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया