२० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई पुरस्कार दिइने

सुर्खेत/भेरीगङ्गा- कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं ७ ले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० वर्ष पूरा गरी विवाह गर्ने महिलालाई रु १० हजार रकम दिने निर्णय गर्‍यो ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही बताउँछन् । शुभकालिका गाउँपालिकामात्रै होइन, कर्णालीका केही पालिका र वडाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न भन्दै केही पृथक निर्णय गरेका छन् । 

---

शुभकालिका गाउँपालिकाकै  वडा नं ४ ले पनि विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाएको छ । उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोकथाम गर्न दैलेख र सल्यानका केही स्थानीय तहले पनि त्यस्तै निर्णय गरेका छन् । वडाले केटाकेटीको उमेर खुल्ने कागजातसहित सिफारिस लिनैपर्ने निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
 
उमेर नपुगी हुने विवाह रोक्न गाह्रो हुन थालेपछि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नं ८ ले पनि फागुन १२ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी  विवाह गर्नुपूर्व वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'हामीले विवाहपूर्व वडाको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसले को व्यक्ति कति वर्षमा विवाह गर्दै छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ भने अर्कोतर्फ ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने घटना दर्ता पक्रियामा समेत सघाउ पुग्ने छ ।'

यस्तै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । प्रतिदिन बढिरहेको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पालिकाले वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । कपुरकोटले प्रहरीसँगको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध विभिन्न वडामा सचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । वडा नं ६ कार्यालयबाट सिफारिस दिने व्यवस्था मिलाइएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन बताउँछन् ।

यस्तै जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले बालविवाहमुक्त अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाट उक्त अभियान थालनी गरेको हो । तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले पालिकामा रहेका नौ मध्ये वडा नं ६ लाई सबैभन्दा पहिले बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । 

यसैबीच जाजरकोटका स्थानीय सरकारहरूले अबको चार वर्षसम्म जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिले केही दिनअघिमात्रै चार वर्षभित्र जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त गर्ने गरी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
 
यता प्रदेश सरकारले पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवाली सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउँछिन् ।