समाज

न्यायको संघर्षमा सीमान्तकृत महिला : न्याय किन यति महंगो ?

कमल विष्ट |
माघ ७, २०७९ शनिबार १६:४२ बजे

काठमाडौंको माइतीघरमा ‘न्यायको संघर्षमा सीमान्तकृत महिला’ शीर्षकमा सडक बहस भएको छ । शनिबार दिउँसो ‘आजाद मोर्चा’ नामक अभियानको अगुवाइमा बहस भएको हो । 

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी रुबी खान, लेखक तथा अभियन्ता रुपा सुनार र डा. सञ्जीव उप्रेती मुख्य वक्ताको भूमिकामा थिए । तीन चरणमा विभक्त कार्यक्रमको सुरूमा सहजकर्ता हिरादेवी वाइबाले वक्तालाई आआफ्नो विचार राख्न समय दिइन् । 


बाँकेको नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ताबारे निष्पक्ष छानविन होस् भन्ने मागसहित अधिकारकर्मी खानको टोली २४ दिनदेखि माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरू तेस्रोपटक कुर्मीको न्यायकै लागि संघीय राजधानी आएका हुन् । स्थानीय र केन्द्र दुवै सरकार आफ्ना मागप्रति पूर्ण बेखबर बनेको आरोप खानको छ । न्याय दिनुको साटो उल्टो सरकार र प्रहरी प्रशासन मुख्य अभियुक्त लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद बादशाह कुर्मीलाई बचाउन लागिपरेको उनको भनाइ थियो । 

‘निर्मला कुर्मीको सम्पत्ती हडप्नकै लागि उहाँलाई हत्या गरियो । उहाँसहित उनका दुई सन्तानको पनि हत्या भयो । हत्यामा जो संलग्न उसैलाई जोगाउन प्रहरी प्रशासन लागिरहेको छ, प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग गरिरहेको छ,’ खानले भनिन् । 

पछिल्ला दुई सरकारले मुख्य अभियुक्त सांसद बादशाहसहित सम्पूर्ण अभियुक्तउपर छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन् । सांसद बादशाह आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भएकै कारण सरकारले उनलाई कारबाही नगरेको खानको जिकिर छ । 

‘पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बादशाह विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको आफूले पनि थाहा पाएको बताउनुभएको थियो । बादशाहलाई अब निर्वाचनमा टिकट नदिने र कारबाही गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । यो कुराको साक्षी डा. गोविन्द केसी र मोहना अनसारी हुनुहुन्छ । तर, हेर्नुस् के भयो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘मुख्य अभियक्तलाई चुनावको टिकट दिइयो र जिताइयो ।’

गत वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुर्मीको हत्या छानविन गर्न मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त टोलीले सांसद बादशाहको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीले उनीमाथि छानविन नगरेको खानले बताइन् । ‘यति हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्न सकेकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘न्याय पाउन किन यति गाह्रो ? न्याय किन यति महंगो ?’

सरकारले आफूहरूलाई पटकपटक वार्ता गरेर झुक्याइरहेको उनले बताइन् । 

कुर्मीका श्रीमान महलुको २०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो । महलुको मत्युको चार वर्षपछि २०६६ सालमा १० दिनको अन्तरालमा मंसिरमा उनका दुई छोराको पनि रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि कुर्मीलाई सांसद बादशाहले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ मा रहेको ४ बिगाह १० कट्टा जमिनको लालपूर्जा सुरक्षित राखिदिन्छु भनेर मागेका थिए । 

लालपूर्जा बादशाहको हातमा परेसँगै कुर्मी बेपत्ता भइन् । बादशादलाई कुर्मीको श्रीमान् र छोराको नाममा रहेको जग्गा हडप्न परिवारकै हत्या गरेको आरोप लागेको छ । कुर्मीले आफ्नो ज्यानलाई खतरा भएको भन्दै स्थानीय र प्रहरी प्रशासनसँग पटकपटक सुरक्षा माग गरेको, तर प्रशासनले ध्यान नदिएको खानले बताइन् । 

बादशाह प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बाँके–२ बाट निर्वाचित भएर अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद बनेका छन् । उनले कांग्रेसबाट टिकट पाएका थिए । 

अभियन्ता रुपा सुनारले संसद्, प्रहरी प्रशासन, न्यायालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा सीमान्त समुदायको सहभागिता कम भएकै कारण उनीहरूले न्याय पाउन थप कठिन भएको बताइन् । योसँगै दलित र गैरदलितमाथि हुने अन्यायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि विभेद रहेको उनको बुझाइ छ । 

‘सुस्मिता रेग्मी र निर्मला पन्तलगायतका पीडितको पक्षमा न्यायको माग गर्दै धेरै महिलाहरू सडकमा आउनुभयो । फेरि सुस्मिता र निर्मलाको केसमा सडकमा आउनु हुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन । मैले के मात्र भन्न खोजेकी हुँ भने गैरदलित महिलाको न्यायका लागि जुन स्तरमा चासो राखिन्छ, दलित महिलाको हकमा त्यो स्तरको चासो राखिँदैन,’ सुनारले भनिन्, ‘सडक, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा दलितको मुद्दामा त्यति चासो दिइँदैन ।’

लेखक सञ्जीव उप्रेतीले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आर्थिकलगायत हरेक संरचनामा कथित उच्च वर्ग र त्यसमा पनि पुरुष सधैँ टुप्पोमा रहँदै आएकाले सीमान्तकृत समुदायलाई न्याय पाउन अझ गाह्रो भएको बताए । समाज र संस्कृतिको व्याख्या गर्ने पुरुषहरू नै भएको उनको भनाइ थियो । 

‘पुरुष र कथित उच्च वर्गका मानिसहरू संरचनाको टुप्पोमा हुन्छन् । जतिजति संरचनाको टुप्पोमा पुगिन्छ, उति उति संरचनागत असंवेदनशीलता बढ्छ,’ उप्रेतीले भने । 

उनले संरचनागत लाभांश पाइरहेका मानिसहरूले सधैँ सीमान्तको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने बताए । पिँधमा परेका समुदायका लागि बोल्नु जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको उनको भनाइ छ ।  

कार्यक्रमको दोस्रो र तेस्रो चरणमा वक्तासहित उपस्थितहरूले पनि आआफ्नो प्रश्न र विचार राखेका थिए । 

सबै तस्बिर : अनुज बज्राचार्य


Author

कमल विष्ट

विष्ट रिपोर्टर हुन् ।


थप समाचार
x