स्थानीय सरकारसँग संवाद

स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूसँग संवाद शृंखला- ३१

कान्छी उप-प्रमुख चौधरीको अनुभव : विपक्षीले नगरपालिका भवनसमेत बनाउन दिएनन्

अनिष भट्टराई |
चैत ११, २०७८ ६:५१ बजे

शिवकुमारी चौधरी नेपालकै सबैभन्दा कान्छी उप–प्रमुख हुन् । शिवराज नगरपालिकाको उप–प्रमुख निर्वाचित हुँदा उनी २३ वर्षकी थिइन् । युवा जोश र ‘भिजन’ बोकेर नगरपालिका छिरेकी उनी युवापुस्ताले नेतृत्व लिँदा अरु भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन् भन्‍ने प्रमााणित गर्न चाहन्थिन् । उप–प्रमुख चौधरी विपक्षी दलले झगडाको विषय बनाएर यस्ता धेरै योजनामा काम गर्न नदिएको गुनासो गर्छिन् । स्थानीय सरकारका संस्थापक नेतृत्वसँगको संवाद शृङ्खलामा इकागजका अनिष भट्टराईले चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
संघीयता भएपछि न जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हो । काम भएको हो । फेरि अब केन्द्रलाई नै सबै ताला–चाबी बुझाए त के काम हुन्छ र ? जनतासँगको सम्बन्ध त पहिलाकै जस्तो बन्छ, आफ्नो नेता भेट्नै नपाउने, कुरा सुनाउनै नपाउने हुन्छ । संघीयताकै कारण अहिले जनताले सरकारको अनुभव पाएका छन् । नेपालको विकासका लागि संघीयता आवश्यक छ । संघीयता महँगो भयो, नेपालले थेग्न सक्दैन भन्‍ने तर्कले देश विकास हुँदैन ।


स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रुपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?
पालिका अन्तर्गतका हरेक क्षेत्र समेटेर योजना बनाएका छौं, जस आधारमै हाम्रो कार्यक्रमहरु चलेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, समाज विकास अन्तर्गत लक्षित समूह, अपांग, किशोर–किशोरी, वृद्धवृद्धा, एकल महिलाका लागि काम गरेका छौं । शिवराज नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउँदै आफ्ना काम गरेका छौं । अहिलेसम्मको हाम्रो सामर्थ्य भनेको जनताले अनुभव गर्ने गरि, प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई फाइदा पुग्ने गरि काम गर्न सकेका छौं । जनताले सरकारको अनुभव पाएका छन्, हामीले पालिकामा काम गर्दा । हाम्रो सामर्थ्य यही हो ।

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताको अपेक्षा भनेको बाटा, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्यमा काम होस् भन्‍ने थियो । त्यसमा हामी काम गर्यौं पनि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकता बढि दिएका छौं । बर्थिङ सेन्टरहरु बनाएका छौं, विद्यालय बनाएका छौं, विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरेका छौं, लक्षित वर्गको उत्थानका लागि काम गर्यौं । गोठ सुधारका कामलाई पनि एकसाथ अघि बढायौं ।

यसमा काम गर्ने दौरान समस्या, अप्ठेरा आइहाल्छन् । यसमा जनताको लागि काम गर्दा, योजना बनाउने बेला टोल वडा हुँदै नगरपालिकासम्म आइपुग्छन् । बजेट बनाउने बेला यो टोलको यो माग छ भनेर हामी योजना बनाउँछौं । बनेको योजना कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले कुन वर्गलाई कस्तो असर पर्छ भन्‍ने आवाजलाई पनि योजना बनाउँदा नै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं । तर काम गर्दैगर्दा, योजना बनाउँदा केही असन्तुष्टिहरु आउँछन् । ती असन्तुष्टिलाई पनि अभिभावकका रुपमा हामीले सम्बोधन गरेका छौं ।

चुनावी घोषणा पत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ? त्यसमा के÷कति गर्नुभयो ?
हामीले घोषणापत्रमा विशेष गरि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बाटा, पुल–पुलेसाको कुरा गरेका थियौं । माथि भनेझैं नगरपालिकामा हामीले शिक्षाका लागि शैक्षिक सुधारका योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । कृषिमा पनि विलविजक दिने काम गरिरहेका छौं । ३ वटा पुल बनाएका छौं ।

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
गर्न नसकेका काम धेरै छन् । निर्वाचित भएर आएपछि काम पनि भएको छ तर पूरा हुन नसकेका योजना धेरै छन् । अब फेरि एक कार्यकाल हामी आयौं भने हामीले काम पूरा गर्न सक्छौं । बाटा सञ्जाल, फोहोर व्यवस्थापन, पुल–पुलेसा, लक्षित समुदायका लागि माथि उकास्ने, आय आर्जनमा जोड्न सकेका छैनौं । किसानहरुलाई कसरी आधुनिक प्रविधिबाट गर्न सकिन्छ, ती कामहरु गर्न सकेका छैनौं ।

अवरोध कहाँबाट आए ? 
धेरै अवरोध चाहिँ विपक्षी पार्टीबाट भयो, अरु त कसले अवरोध गर्छन् र ? यसको कार्यकालमा नहोस् भनेर झगडाको विषय बनाउने, मुद्दा हालिदिने गर्छन् । मुद्दा हालिदिएपछि कामै अघि बढाउनु मिल्दैन । आफ्नै पार्टीका मान्छेले पनि विपक्षीलाई उकास्ने काम गरिदिएका छन् यहाँ । 

नगरपालिका भवन निर्माण अहिलेसम्म गर्न सकेनौं । त्यसमा मुद्दा परेको छ, हामीले काम सुरु पनि गर्न पाएनौं । आफ्नै स्वार्थमा उनीहरुले नगरपालिका भवनलाई आफ्नो जग्गा नजिक लैजान खोजेका थिए, त्यो ठाउँमा नहुने भएपछि कामै हुन नदिन मुद्दा हालेर रोकिदिएका छन् ।

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?
संवैधानिक अवरोध चाहिँ जुन स्थानीय तहलाई दिएको छ नि अधिकार, त्यो हामीले उपयोग गर्न सकेनौं । पहिला स्थानीय सरकार बने, हामी निर्वाचित भएर आउँदा । त्यसकारण हामीले आफैं कानुन बनाउन सकेनौं किनकि हामीलाई त्यो अधिकार पनि दिइएन । संघ सरकारले कानुन बनाइन्जेल पर्खनुपर्‍यो । 

पालिकामा कानुन अधिकृत नै हुनुहुन्‍न, त्यसको दरबन्दी पनि छैन । कानुन अधिकृत भएको भए हामीलाई धेरै काममा सहज हुन्थ्यो, किनकि सबै जनप्रतिनिधि कानुन पढेर आएका हुँदैनन् नि । न्यायिक समिति बनाइदिएको छ, तर त्यसमा पनि एक जना कानुन अधिकृत हुनुहुन्‍न । त्यसको व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?
संघको सहयोग भनेको चाहिँ कानुन बनाउने काममा हो । कर्मचारी खटाइदिएको छ । केही दरबन्दी खालि छन्, त्यसको परिपूर्ती गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो । संघबाट आउने कर्मचारी पनि स्थानीय सरकारलाई नटेरेको, हाबी भएका पनि छन् । संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई अलिक तल मान्छन्, हामी पनि त खासमा यहाँका सरकार हौं । जनतासँग नजिकको सरकार हामी हौं भन्‍ने उनीहरुले बुझेका छैनन् । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?
अहिले प्रशासनिक कार्यप्रणाली भनेको हामीले नगरपालिकाबाट गर्न मिल्ने कामहरुको कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । आर्थिक भनेको अब राजश्व संकलनका कुरा भयो, आम्दानी पनि गरिरहेका छौं । संघ र प्रदेशलाई पनि बुझाइरहेका छौं । हामीले वार्षिक ९ करोडजति राजश्व संकलन गरेका छौं । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रुपमा के सुझाव छ ?
नयाँ नेतृत्व आयो भने उनीहरुलाई म भन्‍न चाहन्छु कि, सबै ऐन कानुन पढ्नुस् । ऐन, नियम, कानुन जानेको छ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै पनि काम गर्दा त्यसअन्तर्गतका सबै कानुन जानेको हुनुपर्छ । पालिकालाई कसरी नमुना बनाउने भन्‍ने एजेन्डा हुनुपर्यो । कर्मचारीसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ, किनकि सँगै काम गर्ने उनीहरुसँगै हो । कर्मचारीसँग समन्वय गरे काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजरिया अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
काम गर्ने दौरान पालिकाको वडा, टोलमा जाँदा विभिन्‍न राजनीतिक दलका नेताहरुले असहयोग गर्ने व्यवहार भेट्यौं । हामीले काम गर्ने त जनताका लागि हो, जनताकै सेवा गर्न आएका हौं, राजनीति गरेका हौं भन्‍ने कुरा विपक्षी पार्टीले बुझेको छैन । जनताले त काममा सहयोग नै गर्नुभएको छ । 

कतिपय महिला उप–प्रमुखलाई वडाध्यक्षले नै उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तपाईंले त्यस्तो भोग्‍नुपर्‍यो कि परेन ? 
संविधानले नै प्रमुख, उप–प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । सबैले आआफ्नो काम गर्ने हो, जनतालाई सेवा दिने हो । काम गर्दा त्यस्ता दुव्र्यवहार मैले चाहिँ भोग्नु परेन । 

देशकै कान्छी उप–प्रमुख भएर काम गर्न आउँदा र कार्यकाल सकिनै लाग्दाको उत्साहमा कति फरक पाउनुहुन्छ ?
कत्ति पनि फरक छैन । म अझै काम गर्न उत्तिकै उत्साही छु, जति निर्वाचन लड्दा, जित्दा र नगरपालिका प्रवेश गर्दा थिएँ । जुन उत्साहका साथ यहाँ आएकी थिएँ, त्यो उत्साह अझै कायम नै छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ? 
म आफैंले आफैंलाई पास गराएर हुँदैन । हाम्रो परीक्षा जनताले नै हो लिने अनि नम्बर दिने पनि जनता नै हुन् । मैले नै दिन पाए त म १० मा १० नै दिन्छु । तर नम्बर माग्न जनताकै दैलोमा जानुपर्ने हुँदा म जनताबाट नै नम्बर माग्छु । म आफूले आफैंलाई नम्बर दिन्‍नँ ।

आउँदो निर्वाचनमा कुन पदमा उठ्ने आकांक्षा छ ? 
पार्टीले जुन पदका लागि टिकट दिन्छ, त्यसैमा उठ्छु । अहिले उप–प्रमुख भएर काम गरिरहेको छु, मेरो कामको मूल्यांकन पार्टी पंक्तिले गरेकै होला । काम गर्न सकेको भए प्रमुखमै टिकट दिन्छन् होला, होइन भने यसमै दोहोरिन पनि सक्छु । मेरो इच्छा त मेयरमा उठ्ने हो ।



Author

अनिष भट्टराई

भट्टराई इकागजका संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
ad
x