नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्‍नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर(आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा(सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन, यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । राज्यलाई घर मान्‍ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला(छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज घरले राम्ररी नसुनेको बोध गर्दै इकागजले संवाद शृंखला सुरु गरेको छ । नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख रत्नबहादुर खड्कासँग इकागजकर्मी जितेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी ः

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 

---

संघीयता अपरिहार्य छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको राज्यशक्तिको बाँडफाँड र नजिकको स्थानीय तहबाट नागरिकले घर–दैलोमा अधिकार प्राप्त गरुन् भन्ने हो । यस अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्ना गतिविधि, क्रियाकलाप संघीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संघीयता नभई नहुने व्यवस्था हो । संघीयतालाई हेर्दा र तीन तहका सरकार बनिरहँदा यो संघीयता अलि महँगो प्रकृतिको देखिएको छ । यसलाई अब केही फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ । 

पाँच वर्षभित्र तपाईंको सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार के कस्ता काम गर्यो ? 

पाँच वर्षभित्र स्थानीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकहरूलाई के प्रदान गर्न सकेको छ भने सेवा प्रदायक संस्थाको तर्फबाट र सेवाग्राहीहरूले के के प्राप्त गरे भन्ने सन्दर्भमा हामी २०७४ वैशाख ३१ ग्ते निर्वाचित हुँदा दैलेख जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बाटो हिलाम्मे धुलाम्मे थियो । बजारमा आउने नागरिकहरूलाई सास्ती भयो नागरिकको सहजको र हिलोमा टेक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले वर्षाको समयमा पानी परिरहेकै समयमा एउटा बिटुमिन केमिकलजस्तै ल्याएर सडक पिच गरेर नागरिकको समस्या अन्त्य गर्‍यौँ । 

त्यसपछि हामीलाई नागरिकको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण कुरा हो । नागरिक स्वस्थ भए भने सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । र मुलुक परिवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वस्थ नागरिक विकास गर्ने स्रोत के हुन् भन्दा गर्भवती आमा पहिचान ग¥यौँ । गर्भवती आमाले पटकपटक आफू गर्भावस्थामा चारपटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ । राज्यले तोकेबमोजिको समयमा गर्भ जाँच गराउने, बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई सबै किसिमको खोप लगाउनुपर्ने । र बच्चा कुपोषित नहोस् भन्नका लागि एकबार खाना चार अथवा एकबारमा चार पटक खाना खानुपर्छ । जो आफ्नो घरमा उत्पादन भएको वस्तु खाँदा त्यसले पनि शरीरमा ऊर्जा र तागत दिन्छ भन्ने उद्देश्यले पोषण कर्नर दियौँ । 

नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गर्‍यौँ । सेवाग्राही आमा आउनुभयो भने जथाभावी स्तनपान गराउदा बच्चा संक्रमित हुन्छ । त्यसले आमाको स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकूल असर गर्छ भनेर हामीले स्तनपान कक्ष निर्माण गरेका छौँ । यी हाम्रा नागरिकको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण काम हुन् । त्यसमै आधारित रहेर हामीले गर्भवती आमाको पहिचानका निमित्ति गर्भवती भएको आमाको घरमा एक फिट इन्टु एकको नीलो झण्डा देखिने गरी राख्ने र हामी बेलाबखत गर्भवती आमाको रेखदेखका लागि उहाँहरूको स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने गर्‍यौँ । र हामीले असल आमा प्रोत्साहन कार्यक्रमको नीति ल्यायौँ । असल आमालाई दुई हजार पुरस्कार व्यवस्थापन गर्‍यौँ । 

त्यसका लागि बिहेवारी बीस वर्ष पारी हुनुपर्ने, दुई सन्तान ईश्वरका वरदानलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्ने । छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने भनाइलाई मान्यता दिएको हुनुपर्ने । र गर्भवती भएका बेला राज्यले तोकेको समयमा गर्भ जाँच गराउनुपर्ने । बच्चा जन्माउँदा स्वास्थ्य चौकीमै जन्माउनुपर्ने । बच्चा जन्मिसकेपछि सबै खोपहरू ल्गाउनुुपर्ने । यी सबै क्षेत्रहरू पूरा गरेको महिला असल आमा हुन्छिन् भनेर हामीले दुई हजार पुरस्कार व्यवस्था गर्‍यौँ । यो कार्यक्रमबाट बालविवाहको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्यो । कुपोषणको अन्त्य हुने, मातृ शिशु मृत्युदरको न्यूनीकरण भयो । नवजात शिशु मृत्युदर कम भयो । २० वर्षवारि बिहेवारी गर्‍यो परिपक्व उमेरमा बिहे गरे स्वास्थ्य नबिग्रिने भयो ।

पारिवारिक सन्तुलन मिलायौँ । महिला हिंसाको अन्त्य र पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो । यस्ले धेरै आम क्षेत्रमा सुधार गरेको छ । यो कार्यक्रम हामीले दुइ वर्ष पहिलेबाट गर्भवती आमासँग उपप्रमुखको भेटघाट तथा पोषिलो झोला हस्तान्तरण भनेर हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ । फलफूलको व्यवस्थापन गर्ने एउटा झोला निर्माण गरेर फलफूल एक क्यारेट अण्डा, र सिजनअनुसार न्यानो कपडासहित उपप्रमुख गर्भवतीको बस्ती र घर घरमा गएर एकबार खाना चारको कुराहरू सिकाउने लगायतका थुप्रै काम ग¥यौँ । यो कार्यक्रम निकै राम्रो र लाभदायक कार्यक्रम भयो । यस्तो किसिमको कार्यक्रमले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त समेत गरिसकेको छ । यति मात्र नभई स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतका अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छौँ । 

यहाँसम्म पुग्दा आम अप्ठेरा र अपेक्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो ?
 
नागरिकको चाहना र हाम्रा प्रतिबद्धतामा पनि जे जति प्रतिबद्धता गरेका थियौँ ती सबै प्रतिबद्धताहरू सुरुवात गरेका छौँ । अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन होला । सबै हामीले सुरुवात ग¥यौँ । चुनौतीमा पाँच वर्षको कार्यकालभित्र भन्न जति सजिलो हुन्छ गर्न त्यति नै गाह्रो हँुदो रहेछ । पाँच वर्षको कार्यकालभित्र कोटिला ताल निर्माण गर्ने र तालमा दुई तीनसय डुंगाहरू सयर गराएर त्यसलाई पोखराको फेवा तालजस्ता बनाउने कल्पना गरेर हामीले काम गर्न सुरु गरेका थियौँ । तर पाँच वर्षमा डिपीआर निर्माण गरेर जम्मा ढाइ करोड खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । त्यसैले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकिएन  । त्यो हाम्रो चुनौती थियो । ती चुनौती पनि पार गरेर हामीले एउटा नीति निर्माण गरेका छौँ । र एउटा रोडम्याप निर्माण गरेका छौँ । राम्रो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।  

तपाईंको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच प्रमुख प्राथमिकता थिए, कति पूरा भए ? 

हामीले स्वास्थ्यमा नागरिकलाई सहज पहुँच पुर्‍याइनेछ भन्ने कुरा थियो । गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षाका निमित्त आवश्यक पूर्वाधारहरू र प्रविधिमैत्री निर्माण गर्नेछौँ भन्ने थियो । ती दुइटा कुरा पनि पूरा गरेका छौँ । पर्यटन विकासतर्फ कोटिला ताल निर्माण गर्ने र पर्यटन पूर्वाधार विकास गरेर नागरिकको आर्थिक समृृद्धि निर्माण गर्ने भनेर भनेका थियौँ । त्यो पनि पूरा गरिरहेका छौँ र जिल्ला सदरमुकामदेखि नगरपालिकाको सदरमुकामदेखि वडा सदरमुकामसम्म बाटोहरू सहज ढंगले बाह्रै महिना आवतजावत गर्ने आवागमनका लागि प्रबन्ध गर्ने छौँ भनेका थियौँ । अहिले दुई वर्ष पहिलेदेखि नै बाहै्र महिना वडा कार्यालयमा सहज ढंगले यातायातका साधनहरू गुड्छन् । यी हाम्रा महत्वपूर्ण कार्य हुन् । 

तपाईंले गर्न चाहेर पनि गर्न नसकिएका कामहरू के–के हुन् ? 

गर्न चाहेर पनि गर्न नसकिएका कामहरू के हुन् भने हामीले जति पनि पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेका थियौँ । कतिपयको डिपीआर निर्माण गरेका छौँ । डिपीआर निर्माण गरेर प्राथमिक चरणका कामहरू सुरु गरेका छाँै । राइली त्रिपाली पर्यटन पूर्वाधार विकास, कुर्सुको भ्यु टावर, चुप्रा मिनु जु, कोटिला ताल निर्माण, यी कामहरूको डिपीआर निर्माण गरेर यी काम पूरा गर्न बाँकी रहेका छन् । बाँकी कोतगढी, पञ्चदेवल, र सदरमुकाममा भएका मठमन्दिरहरूको कतिपय जीर्णोद्धार गरिसकेका छौँ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । कतिपय कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । केही कामहरू पूरा गर्न बाँकी छन् । अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रको प्रत्येक विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिबद्धतामा पनि थियो । तर, आवश्यकता आविष्कारको जननी हो । विस्तारतः आवश्यकता पर्दै गयो फूलफिल गर्दै गएका छौँ ।

संघीयता अलि महँगो प्रकतिको देखिएको छ । यसको संरचना केही फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

तर स्थानीय तहको सक्रियता र प्रयासमा मात्र ३७ वटा विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन । त्यो पनि संघीय र प्रदेश सरकारका कतिपय कानुनहरू निर्माण नभएको कारणले हामीले निर्माण गरेको स्थानीय तहका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको छ । कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कसैले मुद्दा गरेमा त्यसलाई अदालतले रोकिदिने । संघीय र प्रदेश सरकारका तद सम्बन्धित कानुन निर्माण नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले कानुन निर्माण गरी गरेका कामहरू अवैध हुने भनेर पनि भन्ने रहेछ । ती कतिपय काम अधुरा छन् । र हाम्रा योजनाअनुसार पशुपालनका थुप्रै फार्म निर्माण गर्ने, फलफूल पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने कल्पना गरेका थियौँ सुरुवात गरेका थियौँ । तिनलाई सबै काम पूरा गरेर नागरिकको आर्थिक समृृद्धिसँग जोडेर नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा समृृद्ध बनाउन नसकिरहेको अवस्था हो । 

काम गर्ने क्रममा के–कस्ता समस्या आइपरेका थिए ?
 
स्थानीय सरकार सञ्चालनको चाबी मेरो हातमा पर्दा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । नागरिकहरूमा, मिडियामा, नागरिक समाजमा सकारात्मक सोचको विकास हुनुपर्छ । आम नागरिक मतदाताहरूमा पनि सकरात्मक सोचको विकास हुनुपर्छ । स्वयं हाम्रो मानसिकता के हुन् थाल्यो भने सकारात्मक भएगरेका कामको प्रचारप्रसार नगर्ने, कहीँ कतै भएको सानो छिद्र छ भने त्यसलाई कोट्याएर ठूलो घाउ बनाउने । नभएको कुरा धेरै देखिने । भएका कुराहरूको प्रचारप्रसार नहुने जुन हाम्रो बानी छ यो बानीको अन्त्य नभएसम्म पालिकाले गरेको काम पनि प्रचारमा आउँदैन । नागरिकहरूले प्राप्त गरेको सहयोग हो त्यो पनि कामकाजी बन्न सक्दैन । नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । स्थानीय तहबाट नागरिकले प्राप्त गरेका वस्तुहरू हाम्रा निमित्त दिएको हो । त्यसलाई आफ्नो पेवा सम्झेर हामीले त्यसैमा टेकेर आफ्नो आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ । नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको भनेर सकारात्मक सोचको विकास भएन । त्यही अवसरमा टेकेर आफ्नो आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्ने बानीको विकास भएन भने स्थानीय सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन  । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकहरू सक्षम र सकारात्मक रहनुपर्छ । नागरिकहरूमा सकारात्मक सोच, ऊर्जावान्, इमानदार बन्नुपर्छ तब मात्र स्थानीय सरकारको, योजना सफल हुन्छ र नागरिकहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ । 

सरकार सञ्चालनका क्रममा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

संघीय सरकार र प्रदेशका कतिपय कानुन नबनेको अवस्थामा हामीले कतिपय कानुन निर्माण गछौँ । कहिले संघ र प्रदेशका अधिकारहरू, संघ र स्थानीय तहका एकल अधिकारका कुरा, साझा अधिकारका कुरा, यी विषयमा कहिलेकाहीँ जुधिदिन्छ । यसले गर्दा जटिलता छ । अहिले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको कानुनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु पर्दछ । अनि त्यो कानुनभित्र बाँधिनुपर्छ भन्ने नागरिकको आम बुझाइ पनि छैन । र हामी पनि यो अभ्यास गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले निर्माण गरेको कानुनबमोजिम नै स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सय प्रतिशत हामीले पनि विश्वास नगरेको अवस्था छ । र, विश्वास गरिहाले पनि कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा माथिल्लो दुई तह सरकारका कानुनहरूका कारणले निर्माण नभएका कारणले कतिपय अप्ठेराहरू र चुनौतीहरू भोग्नु परेको छ ।
 
तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ? 

संघीयता नै हाम्रो मुलुकका लागि नौलो हो । त्यसैले हामीले दोष संघीय सरकारलाई लगाउने आफू बच्ने । हामीले प्रदेश सरकारलाई दोष लगाउने हामी मात्र पवित्र छौँ भन्ने होइन । तीनै तहको सरकारको सिकाइ हो । हामी नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना, नयाँ जनप्रतिनिधि, अब यो कारणले गर्दा आमी सिक्दै छौँ । सिक्ने क्रममा छौँ । काम गर्दै छाँै । र यसलाई एकै वर्ष कायापलट हुने होइन । यो जादुको छडी होइन कि कुनै टुनामुना गरेर अथवा यो कुनै एक घुट्की पानी खुवाइदियो भने सबै कुरा झलमल भएर कुरा होइन त्यसैले काम गर्दै जाँदा सिक्दै गइँदो रहेछ । र तीनै तहको सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षणका निम्ति अगाडि बढिरहेको अवस्था हो । 

संघीय र प्रदेश सरकारबाट सहयोग असहयोग कत्तिको पाउनुभयो ? 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको अभिभावक हो । यो तीन तहको सरकारको समन्वय, सहभागिता, र सहकार्य हुन नितान्त आवश्यक छ । अहिले पनि स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका विकास निर्माणदेखि सुशासन कायम गर्ने सन्र्दभमा माथिल्ला दुई तहका सरकारको सहयोग नभएको भए एक्लै स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैन । र त्यो सहयोग भएकै छ । तर, बीचबीचमा ग्याप छ । किन भने सबैभन्दा जिम्मेवारपूर्ण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्ने, नजिकको स्थानीय सरकारबाट नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संघीयताको हो । त्यसैअनुसार पहिलो सेवाग्राही स्थानीय सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले गरेका आयोजनाहरू निर्माण गरेका योजनाहरूलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसको उदाहरण दिऊँ । महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भयो । उहाँले अनलाइनबाट फर्महरू माग्नुभयो । र समिति बनाएर स्थानीय तहको जानकारीविना समिति निर्माण गर्ने र जाने प्रदेश तहमा जाने भनेर माग्नुभयो ।

संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नागरिक सकारात्मक 

यसरी हामीले बनाएका, हाम्रो कार्यपालिकाबाट निर्माण गरेका कार्यक्रमहरू हामीले पाउने अवसर पाएनौँ । हाम्रो काम भएन । र त्यसरी आएका कार्यक्रमहरू उहाँले के चलखेल गर्नुभयो भने आफ्नो पार्टीको मान्छे को हो ? नजिकको मान्छे को हो ? भनेर योजना कस्ता हुन् नबुझेर आफ्ना पार्टीका आफ्ना समर्थक र आफ्ना वरिपरि घुम्ने गइँस प्रवृत्तिका मानिसलाई योजनामा घुसाउनु भयो । त्यसरी काम गरिरहँदा अहिले स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । चार लाखको खानेपानी योजना छ भने बीस लाख परेको छ । बीस लाख खानेपानी हो भने दुई लाख परेको छ । अनि कहीँ खानेपानीको मुहान भएको ठाउँमा खानेपानीको योजना परेको छ । यसरी कहिलेकाहीँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा जाने विचारका आधारमा त्यहाँ गएका जनप्रतिनिधिको योजनाअनुसार आयोजनाहरू आइदिने हुँदा हामीलाई चुनौती थपिएको छ । 

तपाईं अनुभवी हुनुहुन्छ, आगामी वैशाख तीसमा निर्वाचित भएर आउने नेतृत्वलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ? 

हामीले गरेका कामबाट नागरिकले कत्तिको सुशासन प्राप्त गर्न सके ? नेकपा एमालेको मनोनयन पत्रमा चुनाव जितेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई के सेवा प्रदान गरे ? कसरी सुशासन दिन सके ? यी सबै कुरा नागरिकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । हामीले हाम्रा प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ । त्यसैले गर्दा हामीले बनाएका रोड म्याप, पोलिसी, र जुन नीति छ अब त्यसै अनुरूप रहेर हामीले गर्न बाँकी रहेका अधुरा कामहरू पूरा गर्नुपर्छ । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पुर्णाङ्कमा तपाईं आफैँ कति पूर्णाङ्क दिनुहुन्छ ? 

मैले तय गरेका यि सबै कामहरू पुरा गर्न सकेको भए दश पूर्णाङ्क पाइने थियो । तर, म दश पूर्णाङ्कमा म आफूलाई पचास प्रतिशतभन्दा माथि अंक दिन्छु । हामीले आधाभन्दा बढी वाचा पूरा गरेका छौँ । आवश्यक्ता आविष्कारको जननी हो । एउटा उदारण दिउँ । हामीले एउटा महत्वपूर्ण काम ग¥यौँ । परापूर्व कालदेखि खरको छानामुनी बसिरहेका र हिउँद र वर्षात्को समयमा हावा लाग्यो भने घरको छानो फाल्ने, चुहिएर पानी आँगनसम्म पुग्ने । खरको छानामुनी बस्ने गरिब घरधनी थिए । जनता आवास कार्यक्रममार्फत ति घरका छानाहरू विस्थापित गरेर ढुक्कसँग बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ । नारायण नगरपालिकाले यो मुलुकभरमा सबैभन्दा पहिले ल्याएको योजना हो यो जुन अहिले राष्ट्रिय कार्यक्रम बनेको छ  ।

सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ । आठसय ८९ घरधुरी थिए । सातसय घरजति हामीले खरको छानामुक्त गरिसक्यौँ । अझै अहिले हामीसँग नौसय घर बाँकी छन् । यो कसरी भयो भन्ने प्रश्न आउला ? हिजो गरिब किसानको क्षमता थिएन । विपन्न थिए । एक परिवारमा चार छोरा भए । सबैलाई एउटै ठाउँमा बस्न हम्मे हुन्थ्यो । पालिकाले टिनको पाता दियो । नागरिक उत्साहित भए । तिनै चार छोराले चार नयाँ घर बनाए । नगरपालिकाले सहयोग गर्छ भनेर नयाँ घर बनाइदियो । त्यसपछि खरको छाना छायो । पुरानो घर बुबाआमालाई छोडेर नयाँ घरमा बसे ।