गण्डकीमा ४ वर्षमा ६६ करोडको सवारी साधन खरिद

पोखरा - महालेखा परीक्षकको पाँचौं प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष १४ वटा सवारी खरिद गरेको छ । जसका लागि ९ करोड २२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । सरकारले भने प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले जग बसाउनै धेरै खर्च गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएको छ । 

यहाँ प्रदेश सरकारको संरचना बनेदेखि नै गाडी खरिद सुरु भएको हो । गण्डकी संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफू चढ्न २ करोड ५० लाखको ल्यान्ड क्रुजर गाडी किने । सुरु मै महँगो गाडी चढेको भन्दै उनले त्यो समय चौतर्फी आलोचना पनि खेपे । मुख्यमन्त्रीले महँगो गाडी चढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि १ करोड ७० लाख पर्ने टोयोटा फर्चुनर गाडी किने । यसरी सुरु भएको सवारी किन्ने होडबाजीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो ।

---

गण्डकी सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा करिब ६६ करोडका गाडी खरिद गरेको तथ्यांक छ । यहाँ हालसम्म ६६ करोड २१ लाख १९ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद भएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो वर्ष ९ करोड २२ लाखबाहेक गत ३ वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी खरिदमा ५६ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सवारी साधन खरिदसँगै मर्मत र इन्धन खर्चसमेत वृद्धि हुने भएकाले सवारी साधन खरिदको मापदण्ड तयार गरी यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ ।

मनपरी आर्थिक सहयोग
मलेपको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी सरकारले आर्थिक सहायतामा मनपरी गरेको भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत २५ हजार र संस्थागत १ लाखसम्म मुख्यमन्त्रीको तोकादेशबाट सोझै र सोभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले गत वर्षमात्रै व्यक्तिगत सहायतातर्फ औषधि उपचार, खेलकुद प्रतियोगिता, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षालगायत कामका लागि ४ सय ८ जनालाई १ करोड ३७ लाख र ९१ संघ संस्थालाई १ करोड ६ लाख सहायता वितरण गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५८ लाख १५ हजार र २०७७÷०७८ मा २ करोड आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो । सोही कारण आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रवृति बढिरहेकाले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ ।