गण्डकी

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रश्‍न : कसको हौसलामा अर्थमन्त्रीले कर बढाए ?

धनबहादुर गुरुङ |
साउन ३०, २०७९ १९:३८ बजे

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले आलोचित भइरहेको छ । पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा कर वृद्धिका कारण गण्डकी सरकार अलि बढी आलोचित बनेको हो । आगामी मंसिर ४ का लागि संघ र प्रदेशको चुनाव मिति सार्वजनिक भइसक्दा अब करिब ३ महिना मात्र सरकारको कार्यकाल बाँकी छ । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जारी बजेटका कारण प्रदेश सरकारले असारयता कहिले विपक्षीबाट त कहिले जनस्तर त कहिले सत्तापक्षबाटै विरोध तथा आलोचना खेप्‍न बाध्य भएको छ ।

विभिन्‍न समयमा विभिन्‍न क्षेत्रको कर वृद्धिका कारण सञ्चार माध्यममा छाइरहेको प्रदेश सरकार बजेटसँगै जारी आर्थिक ऐनले घरजग्गा कर पनि बढाएको भन्दै अहिले फेरि आलोचना र विरोधकाे सिकार बनिरहेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, अंशबन्डा, बैंक धितो लिलाम लगायतमा समेत कर वृद्धि गरिएपछि सरकारको अहिले फेरि आलोचना भइरहेको छ । चुनावी वर्षमा आएर सरकारले किन यसरी कर बढायो त ?


वास्तवमा बजेट निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संलग्‍नतामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँछ । करका दरका अतिरिक्त कार्यक्रमबारे समेत मुख्यमन्त्रीको सल्लाह अर्थले लिनुपर्ने हो तर यसबारे अर्थ मन्त्रालय उदार हुन सकेन । बरु आयोग र मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी अर्थले करका दरमा हेरफेर गर्‍यो । उल्टै मन्त्रिपरिषदको बैठकमै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ ले मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीलाई ढाँटे । बजेटमा समेट्नै पर्ने कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित अरु मन्त्रीहरुले सोध्दा ‘छ’ भने तर लगत्तै संसद्‍मा सार्वजनिक बजेटमा देखिएन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पटक-पटक अर्थमन्त्रीलाई दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरियो । जसका कारण गण्डकी सरकार निरन्तर आलोचित हुनुपरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अहिलेको कठिन अवस्थामा करको दर बढाउन हुन्‍न भन्‍ने पक्षमा थियो । आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममै करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आयोगले अर्थलाई दिएको सुझावमा समेत करको दायरा वृद्धि गर्ने, कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । तर आयोगले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनको वास्तै नगरी अर्थले करको दर बढाएको डा. काफ्लेको आरोप छ ।

‘करका बारेमा आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो । दर बढाउने यो उपयुक्त समय होइन भन्‍ने मेरो पनि प्रष्ट बुझाइ छ । मैले बुझेसम्म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु पनि करको दर बढाउने पक्षमा हुनुहुन्थेन,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालयले कोही विज्ञसँग सल्लाह गरेर वा स्वविवेक प्रयोग गरेर करका दरमा हेरफेर गर्‍यो भन्‍ने कुरा अर्थमन्त्रीज्युको विषयको कुरा हो ।’

बढाएको करमा समेत तथ्यभन्दा बाहिर मिडियाबाजी भएको डा. काफ्लेको दाबी छ । मिडियामा आएजस्तो धेरै प्रतिशत अंकमा कम हुन आउने उनको भनाइ छ । ऐनमा निर्धारित समयमा बुझाएको खण्डमा लगायत धेरै प्राविधिक विषयको ख्याल नगरी बढेको प्रतिशतका कुरा मात्र लेखिएको उनले बताए ।

यता, अर्थमन्त्री बराल भने प्रगतिशील हिसाबले कर वृद्धि गरिएको दाबी गर्छन् । वर्षौंदेखि कर समायोजन नभएकाले कर बढ्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । हुँदा खाने र हुने खानेका बीच फरक कर प्रणाली लागू गरिएको उनको भनाइ छ । सामान्य कर बढेको विषयभन्दा विरोध गर्नुको साटो आफूले तिरेको कर ठिक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर सोधी खोजी गर्न उनले सुझावसमेत दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा अंशबन्डामा सरकारले प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार करमा सामान्य हेरफेर गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म करको दर तथा दायरासमेत परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार सामान्य हेरफेर गरिएको प्रदेशको मन्त्रालयले जनाएको छ ।



Author

थप समाचार
ad
x