गण्डकी

प्रदेशको ‘एक घर, एक धारा’ पूरा हुनै गाह्रो

धनबहादुर गुरुङ |
साउन २३, २०७९ सोमवार १९:२७ बजे

पोखरा- देश संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै आँटेको छ । एउटै राज्यमा दुई वा सोभन्दा बढी राज्यमा विभाजन गरी संघीयता निर्माण गरिन्छ । यो मोडेलमा अधिकारको प्रवाह माथिबाट तल अर्थात् ‘टप टु बटम’ हुन्छ । नेपालले पनि यहीँ मोडल अपनाएका कारण धेरैले विकासको मुल फुट्ने अनि जनताले घर-घर मै सेवा पाउने आशा गरेका थिए ।

निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेहरूले जनताका सेवाका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए । सोही अनुरुप गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्यायो । ती मध्ये अधिकांश कार्यक्रम पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि सकिने छाँटकाँट देखिँदैन । तीनै कार्यक्रम मध्ये एक कार्यक्रम हो, ‘एक घर एक धारा’ ।


गण्डकी सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम २०७६ सालदेखि नै सुरु गरेको थियो । तर अनेक समस्याका कारण अझै पनि नगरपालिकाको गाउँमा अवस्था दयनीय छ । सरकार जसको भए पनि प्रदेश सरकार ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सफल हुन नसक्ने अवस्थामा छ । गण्डकीमा नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि पूरा नगर्ने देखिएको छ ।

‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमबाट प्रदेशका ५ लाख ५९ हजार ३ हजार ५३ जनसंख्या लाभान्वित भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालय मार्फत गत आर्थिक वर्षमा १ सय १८ योजना सम्पन्न भएका छन् । जस अन्तर्गत २८ हजार ९ सय ६० निजी धारा जडान गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए । अहिले १ हजार ८१ आयोजनाको काम भइरहेको छ । प्रदेशको जनसंख्याको धेरै जनता अझै पनि आधारभूत खानेपानीको पहुँच बाहिर रहेकाले बढीभन्दा बढी घरधुरीमा धारा जडान गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको मन्त्री आचार्यले बताए । मन्त्रालयले प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएका आयोजनाको मर्मत पनि गरिरहेको छ । प्रदेशमा गत वर्ष १ सय ५३ आयोजना मर्मत गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको कार्यक्रम नभनी आफूहरुको कार्यक्रम सम्झँदै प्रदेशका नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले काम भइरहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ । सोही कारण पनि प्रदेश भित्रका खानेपानीको समस्या रहेको गाउँमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरिरहेको उनले सुनाए ।

मन्त्रालयले प्रशोधितभन्दा पनि आधारभूत खानेपानीमा जोड दिएको छ । प्रदेशका सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याएपछि मात्र शुद्ध खानेपानीमा ध्यान दिने मन्त्रीको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा अहिले १५ प्रतिशत जनताले मात्र प्रशोधित पानी पिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले शुद्ध पानीभन्दा पनि आधारभूत खानेपानीमा ध्यान दिएका छौं । आधारभूत खानेपानी पूरा भएपछि शुद्ध खानेपानी तर्फ योजना ल्याउँछौँ ।’

मन्त्रालयले प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट काम गरिहेको छ । गोरखामा रहेको कार्यालयले गोरखा र लमजुङ, बाग्लुङको कार्यालयले बाग्लुङ र पर्वत, स्याङ्जाको कार्यालयले स्याङ्जा र कास्की, तनहुँको कार्यालयले तनहुँ र नवलपुर जिल्ला हेर्ने गर्दछ । यस्तै म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङमा इकाइ कार्यालय मार्फत काम भईरहेको छ । यी कार्यालय मार्फत गत आर्थिक वर्षमा गोरखामा २२, लमजुङमा १५, बागलुङमा १०, पर्वतमा ४, स्याङ्जामा १३, कास्कीमा १४ तनहुँमा १२ आयोजना सकिए भने नवलपुरमा कुनै आयोजना भएनन् ।

यस्तै म्याग्दीमा ३ मुस्ताङमा ९ र मनाङमा १२ खानेपानी आयोजना सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समग्रमा प्रदेशमा ९७.७४ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानी आयोजनाको पहुँचमा पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।


 


Author

थप समाचार
x