गण्डकी

सार्वजनिक जग्गा ठेक्का प्रकरण

पोखराका पूर्वमेयरले गैरकानुनी रुपमा जग्गा भाडामा दिएको निष्कर्ष

धनबहादुर गुरुङ |
असार ३१, २०७९ शुक्रबार २०:२२ बजे

पोखरा- पोखराको ३ स्थानको सार्वजनिक जग्गा ठेक्का सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष आएको छ । पोखरा महानगरका पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीले दिएको विभिन्न ३ स्थानका जग्गाका बारेमा छानविन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै त्यो समयमा भएको सम्झौता रद्ध गरी संलग्नलाई थप कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने राय पेस गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा लगाउन निर्वाचनको मतगणना भएको समयमा सम्झौता भएको थियो ।


पूर्व मेयर जिसीले आफूखुसी जग्गा भाडामा दिएको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि असार २५ गते ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन भएको थियो । नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिका सदस्यहरूमा पोखरा ५ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी रहेका थिए । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएको थियो । सोही अनुसार समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा ‘जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटिहरु रहेको, कागजातहरु केरमेट गर्ने, सच्याउने, थपघट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु भएको, सम्झौता रितपूर्वक नभएको, कागजातहरु शंकास्पद देखिएकोले यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने’ सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, चलानी किताब र बोलपत्र खोलेको मुचुल्कामा भएको शंकास्पद केरमेटको सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका भएका सुझावका आधारमा सम्बन्धित निकाय/स्थानमा पत्र पठाउने बैठकले निर्णय गरेको नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताए । ‘समग्रमा भन्दा यसअघि भाडामा लगाइएका ३ स्थानको जग्गा भाडाको सम्झौता आजकै दिनदेखि खारेज गरेका छौं ।’ 
पूर्व मेयर जिसीले करिब १८ रोपनी रहेको पर्यटन बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई दिएका हुन् । जसको भाडा मासिक २ लाख ७५ हजार रहेको छ भने १० वर्षका लागि सम्झौता गरी दिएका हुन् । सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्षका तर्फबाट पुर्व मेयर जिसी र दोस्रो पक्षका तर्फबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै, गल्फ कोर्स एक्सन बिल्डर्सलाई दिएका छन् । उनले सो जग्गा मासिक २ लाख ७२ हजार भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । ४० रोपनी भाडामा लिने/दिनेबारे सम्झौतामा दोस्रो पक्ष कम्पनीका तर्फबाट विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उता, यातायात कार्यालयले यसअघि सवारी ट्रायल परीक्षाका लागि प्रयोग गर्दै आएको ५ रोपनी राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको खुलेको । मासिक १ लाख ३५ हजार बुझाउने गरी कम्पनीका तर्फबाट गिरबहादुर पुनको हस्ताक्षर छ ।


 


Author

थप समाचार
x