दलीय सहमतिमा मधेशका विषयगत समिति बाँडफाँट

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको विषयगत समिति बाँडफाँटमा दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक/एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको हो । प्रदेशसभामा दश दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने सात वटा पार्टीले प्रादेशिक मान्यता आधारमा संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् ।

---

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएको छ । प्रतिपक्षी लोसपाले भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रदेश मामिला समिति पाउने सहमति भएको हो ।

प्रतिपक्षी दलको यी तीन विषयगत समिति बाहेक सत्ता साझेदार दल भने एउटा/एउटा समिति पाएको बताइएको छ । संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएका छन् । जसपाले विकास समिति, जनमत पार्टीले अर्थ तथा योजना समिति र माओवादी केन्द्रले  प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अब प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदहरुलाई बस्न आह्वान गर्नेछ । सो आह्वानपछि दलहरुले आन्तरिक रुपमा विषयतगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ । एउटा समितिमा सभापतिसहित १३-१४ वटा सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा १० वटै दलको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
आगामी बैठकबाट सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समितिहरुको पदाधिकारी चयन प्रक्रिया बढाइनेछ ।