प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले ल्यायो निजामती सेवा अध्यादेश

इकागज |
असोज ११, २०७९ १९:७ बजे

विराटनगर- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुने अघिल्लो दिन प्रदेश १ सरकारले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरे लगत्तै प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ । निर्वाचन आयोगले भने बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने जानकारी गराइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात तथा संचारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेशमा अभाव रहेको निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति लगायतका प्रक्रियालाई विद्यमान संघीय निजामती ऐन तथा भविष्यमा जारी हुने ऐनस 'ग' बाझिएमा बाझिएको कुरा लागू नहुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेश सरकारसँग ज्यादै न्यून संख्यामा कर्मचारी रहेकोले संघीय ऐन पर्खिएर बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐनलाई पर्खिए पनि संसद्‍को अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण अब प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।


प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश प्रमाणित भएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गत रहेका छैटौं तहदेखि एघारौं तहसम्मका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र कारबाहीसम्मको निर्णय गर्नसक्ने उनले बताए । अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले नियमावली समेत ल्याउनुपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए । सबै पक्षसँग छलफल गरेरै सरकारले अध्यादेश ल्याएको मन्त्री घिमिरेले दाबी गरे । अध्यादेश कार्यान्वयन आएर ऐन सरह लागू हुने भएपछि संघीय सरकारबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही प्रदेश ऐनलाई संशाेधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गरेको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेका सातवटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशाेधन गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश औधोगिक व्यवस्था ऐन, निजी साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन र विपद् व्यवस्थापन ऐनमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशाेधन गरिएको जनाइएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा प्रदेश सभामा पेश भएर समितिमा छलफलका क्रममा रहेको केही प्रदेश ऐनलाई संशाेधन गर्न बनेको विधेयकलाई भने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्‍बाटै फिर्ता लिएको थियो ।

त्यस्तै गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विज्ञ नियुक्ति गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले आगामी चाडबाडको समयमा आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै त्यसका लागि व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता मन्त्री घिमिरेले बताए ।


Author

थप समाचार
ad
x