वार्ता

संवार्ता

स्थानीय तहसँग ठेक्का कारोबारमा संलग्‍न छैन भनी उम्मेद्‌वारले स्वघोषणा गर्नुपर्छ

हरिबहादुर थापा |
चैत १७, २०७८ ७:१५ बजे

स्थानीय तहको निर्वाचन अब ४३ दिन मात्र बाँकी छ । त्यस निम्ति निर्वाचन आयोग चटारोमा रहने नै भयो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पदमै रहेर चुनाव जाने सवाल विवादित हुँदै अदालतमा रिटसमेत परेपछि केही अन्यौल बाँकी छ । अझ आयोगले उम्मेदवारी दर्तामा १६ बुँदे सर्तसमेत राखेपछि शुद्धताको आभास मिल्नेछ, त्यो सर्त पालना गराउनेमा आयोग कटिबद्ध भएको खण्डमा । चुनावी चटारोमै रहेका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग तयारी-व्यवधानका सवालमा केन्द्रित रहेर इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको संवाद :

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति जम्माजम्मी ४३ दिन मात्र बाँकी छ, आयोगले निर्वाचन निम्ति कुनै किसिमको बाधा-व्यवधान खेप्दै छ कि सहजमै चल्दै हुनुहुन्छ ?
लोकतन्त्रका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य छ भनी सकारात्मक किसिमको माहौल उत्पन्‍न भएको छ । त्यो उत्साह, उमंग र माहौल हेर्दा सजिलै चुनाव गर्न सकिन्छ भन्‍नेमा आयोग विश्वस्त छ । विगतका सुझावका आधारमा यो चुनावमा आयोगले केही परिवर्तन गर्न खोजेको छ । त्यो परिवर्तनप्रति अलि सहज ढंगले स्वीकार गर्न नसक्नेहरूबाट यदाकदा प्रश्न उठे पनि समग्रमा भन्दा अरु कुनै समस्या देखिँदैन ।


आयोगले गर्न खोजेको परिवर्तन चाहिँ के हो ?
पहिलो त, निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष पुग्‍ने र आयोगमा दर्ता भएका बालिगलाई मताधिकार दिने निर्णय लिएको छ । यसले चाहिँ ठूलो समर्थन प्राप्त गरे तापनि कहीँ कतै यो अलिकति बढी ‘प्रोग्रेसिभ’ भयो कि भन्‍ने प्रश्न उठेका छन् । तर, त्यो जरुरी थियो । अर्को हाम्रो कानुनले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिह्न चाहिँ दिने, तर उनीहरूलाई स्थानीय तहमा चुनाव लड्दा स्वतन्त्र भएर निर्वाचन लड्नुपर्ने जस्तो अलि अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था थियो ।

त्यो कानुनी व्यवस्थालाई व्याख्या गरेर सबै राजनीतिक दलहरूले उसको जिल्लामा भएको उपस्थितिको आधारमा प्रमाणीकरण गरी आफ्नै चिह्नमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । यो विषयमा पनि केही छिटपुट रूपमा फरक स्वर सुनिएका छन् । तर, समग्रमा राम्रो व्यवस्था भएको हुँदा हामी कार्यान्वयन गर्दैछौं ।

विगतमा ‘थ्रेसहोल्ड’भित्र नपर्ने दलहरूलाई मुलुकभर एकै चुनाव चिह्नमा लड्न नपाउने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्र्नुभएको हो ?
यसमा भएको के हो भने ६ वटा राष्ट्रिय पार्टी छन्, उनीहरूको हकमा कुनै प्रश्न उठ्ने नै भएन । त्यसपछि २०७४ को चुनावमा भाग लिएका र निश्चित ‘थ्रेसहोल्ड’ प्राप्त गरेका, तर राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नरहेका, त्यसभन्दा यता दर्ता भएका कानुनसम्मत् ढंगले सञ्चालन भएका छन् भने उसलाई आयोगले दिएको जुन निर्वाचन चिह्न छ, त्यसलाई तिनले उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यो राजनीतिक हिसाबले दलीय अधिकार पनि हो र त्यसलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

सामाजिक सन्जाल तथा अनलाइन मिडियामार्फत हुन सक्ने घृणायुक्त भाषण, दुष्प्रचार, गलत प्रचार-प्रसारका सवाललाई नियन्त्रण र नियमन कसरी गर्न सकिन्छ भन्‍ने रणनीति तय गरेका छौं ।

तेस्रो विषय, हामीले तीन तहको चुनावी पद्धति अपनाएका छौं, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तह पदाधिकारी । संघीय र प्रदेश संसद् सदस्यका हकमा ‘लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति’ अर्थात् राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक पदमा छ भने उसले पदमै रहेर निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहको हकमा त्यसलाई निषेध गरेको हुनाले हामीले कानुनी रूपमा नै कहीँ न कहीँ बोल्नुपर्छ भनी आचार-संहितामार्फत सम्बोधन गर्न खोज्यौँ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई उचित र उपयोगी होस् भन्‍ने ढंगबाट अघि बढेको थियो, यसमा केही प्रश्न उठेका छन् । यो अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले त्यहाँबाट जे छिनोफानो हुन्छ, तद्नुरूप नै आयोग अघि बढ्छ । हामीले त स्थानीय निर्वाचन ऐन र नियमावली पूर्णत: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहका हकमा पदमा रहेकाहरू चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्थाले कानुनी समस्या निम्त्याएको हो ?
कानुनमा स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेकाहरू पदमै रहेर चुनाव लड्न नपाउने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको छ । पदमा रहेर चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्थाको व्याख्या कसरी गर्ने भन्‍ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न हामीले राजीनामाको प्रसंग उठाएका हौँ । राजीनामा दिनु परे वा नपरे पनि उम्मदेवारी हाल कायम पदाधिकारीहरूले स्वाभाविक रूपले ‘म स्थानीय तहको कुनै पनि कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिन्‍नँ’ भनी घोषणा नगरेसम्म उम्मेदवारी दिन पाइन्‍न । त्यो घोषणामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि उहाँहरू आफैंले लिनुपर्छ ।

यदि पदसहित कुनै पदमा उम्मेदवारी परेको खण्डमा रद्द गर्न सम्भावना रहेन र ?
हो, त्यो स्थिति देखिएको छ । त्यस्तो भयावह स्थिति नदेखियोस् भन्‍ने आयोगको चाहना छ । अर्को चाहिँ निर्वाचन भनेको पात्र परिवर्तन मात्र होइन । सुशासन र समृद्धिको आधारशिला पनि हामीले तलैबाट तय गर्नुपर्छ । त्यस निम्ति आयोगले केही बुँदाहरू राखेर उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।

म विदेशी मुलुकको डिभी/पीआर लिएको व्यक्ति होइन, आफू बहाल रहेको स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने जिन्सी वा नगदी बुझाइसकेको छु, आफूले लिएको पेस्की वा बेरुजु बाँकी छैन, स्थानीय तहसँगका कुनै पनि आर्थिक वा ठेक्कासम्बन्धी कारोबारमा संलग्‍नता छैन, सम्पत्ति विवरण तलमाथि गरेको छैन भनी उम्मेदवारले लिखित कबोल गर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था आयोगले गर्न खोजेको छ । जसले गर्दा आयोग बढी क्रियाशील हुन खोज्यो भन्‍ने छिटपुट स्वर आएका छन् । तर, समग्रमा यो सुशासन र सदाचारयुक्त निर्वाचनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । 

आयोगले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी एकीकृत आचारसंहिता बनाएको छ । चुनावी खर्चको सीमालाई नियन्त्रण गरेका छौं । पहिलाभन्दा वृद्धि हुन दिएका छैनौं । त्यो खर्चको सीमाभित्र रहेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्नेमा कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूबाट यतिले पुग्दैन, चुनाव लड्न सकिँदैन भन्‍ने स्वर आएको छ । त्यसमा आयोगले के मात्रै भनेको छ भने जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता खरिद-बिक्रीको विषय हुन सक्दैन । चुनावका बेला सिद्धान्त र व्यवहारले चुनावमा जाने हो, पैसा बोकेर जनतामा जाने पार्टीले मुलुकको हित गर्दैन । झन् त्यस्ता उम्मेदवार स्थानीय तहको हित गर्दैनन् ।

आयोगले जुन आचार-संहिता र स्वघोषणाका बुँदा छन्, त्यसको बर्खिलापमा जाने दल र उम्मेदवारलाई के गर्छ त ?
त्यसरी चुनावमा जाने, चुनाव जितेको खण्डमा पनि आचार-संहिताविपरीत काम गर्यो भने उम्मेदारी नै रद्द हुन सक्छ । आयोगले उमेद्वारी नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भोलि कहीँ पनि जाँदा आयोगले ठीक गरेको थियो भनी सावधानी अपनाउन यो निर्णय गरेको हो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय चाहिँ आचार-संहिता लगाउने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो त देखाउने दाँत मात्रै भयो भन्‍ने टीकाटिप्पणी आउन सक्छन् । त्यसमा आयोगले आचार-संहिताको अनुगमन पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी अनुगमन समिति बनाएको छ । यो निर्वाचनको हकमा ७ सय ५३ वटै अनुगमन समिति छन् । केन्द्रमा पनि अनुगमन समिति छ ।

त्यो अनुगमन समितिले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्छ । समितिले गरेको सिफारिसलाई आयोगले तदारूकतासाथ कार्यान्वयन गर्छ भनेका छौँ । यो पनि नयाँ व्यवस्था हो । यसमा जुन राजनीतिक दलकै मानिस पनि अनुगमनमा बस्छन् । त्यसकारण यसले स्वअनुगमनको नयाँ प्रणालीलाई स्थापति गर्न चाहेको छ र त्यो स्थापित खोजेको छ । 

खर्च अलिकति कम भयो र सात लाखले पुग्दैन भन्‍नेहरूले बढी खर्च गर्ने सम्भावना रहेन र ?
यसमा के हो भने हामीले २०४६ सालपछिका धेरै निर्वाचन हेरौं । यसले ल्याएको फेरबदल, यसमा भएको खर्च र यसले शासन र विकासमा पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने र आचार-संहितामा लेखिएको कुरा मात्रै पालना गर्ने हो भने यो खर्च बढी हुन्छ । अब हामी उमेद्वारहरू हामी राजनीतिक दलहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने आचार-संहिता पालना गर्छौं । त्यो भित्र बस्ने हो भने यो खर्च पर्याप्त हुन्छ । यो तथ्य उहाँहरूले आफैँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो कुरा विश्लेषण नगरेको कुरा मात्रै हो । 

बढी खर्च गरेको पाइयो भने के हुन्छ ?
यसमा त कारबाही हुन्छ । बढी खर्च गरेको पाइएमा आयोगले कारबाही गर्छ । सिफारिस स्थानीय तहले गर्छ । कारबाही भनेको उमेद्वारी रद्द हो, यो सुरुको कारबाही हो । यदि ढाँट छलकपट गरी जितेको छ भने पछि पद पनि जान्छ । यो कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ । यसमा कुनै हिच्किचाहट छैन । 

निर्वाचनको प्रगति कस्तो छ ?
निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्था भइसकेको छ । जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । मतदान सामग्रीको अब कुनै समस्या छैन । मतपत्र छपाइको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अब मतपत्र छापेर जिल्ला जिल्ला पठाउँछौँ । राजनीतिक दल पनि सबै तयारी अवस्थामा भएको हुनाले मलाई लाग्छ तयारीको दृष्टिकोणबाट कुनै समस्या हुँदैन ।

आउँदो चैत २९ गतेदेखि हामी सबै निर्वाचन अधिकृत व्यवस्था गरी तालिम दिएर वैशाख ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने गरी सबैलाई खटाइसक्छौ । यति गर्नेबित्तिकै ७ सय ५३ निर्वाचनमै व्यवस्थापनको अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ र त्यहाँबाट उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ । 

प्रत्येक निर्वाचनमा बेला धाँधलीका विवाद आउँछन्, यसपालि धाँधलीरहित बनाउन कुनै त्यस्तो संयन्त्र छ ?
अब यसमा तीन कुराहरू हामीले हेरेका छौं । एक त मतदाता परिचयपत्रसहित यो व्यवस्था गरिएको हुनाले र अलिकति अर्को व्यक्तिले भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था कम रहन्छ । दोस्रो यदि कहीँ त्यस्तो धाँधली भएको कुरा आयो र त्यसमा राम्रो नियन्त्रण गर्न तदारूकता दिइएन भने हामी सम्बन्धित मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत जिम्मेवार बन्‍नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । अब तिनलाई माथि पन्छाइदिएर उम्किन पाउने व्यवस्था छैन, यसलाई हामीले कडाइसाथ पालना गछौँ । तेस्रो अलिकति संवेदशील ठानिएका मतदान केन्दहरूमा आयोगले सूक्ष्म अनुगमन र त्यहाँका क्रियाकलापहरूको दृश्य छायांकनका व्यवस्था गर्छौं । 

भन्‍नाले सिसीटीभी राख्‍ने योजना हो ?
सिसीटिभी चाहिँ हामी मतगणनामा राख्दैछौं । यसले चाहिँ दृश्य छायांकन गर्छ दिनभरि के भयो भनेर कहीँ न कहीँबाट भिजोलाइज गर्नेछ । तर सबै ठाउँ होइन यसको गोप्य रूपमा हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । दृश्य छायांकनको पनि गोप्य अनुगमनको पनि कहाँ कसरी टिम खट्छ । हामीले त्यो गोप्य तवरले गरिने अनुगमन अहिल्यै भन्‍न मिल्दैन । मतगणना गर्दा पनि विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई सदरलाई बदर र बदरलाई सदर गरिदियो भन्‍ने समस्या थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सघन अनुगमन हुन्छ ।

हामीले निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेका छौं । मतगणना स्थलमा सिसिटिभीबाट आयोगले नि हेर्ने व्यवस्था गर्छ । हामीलाई कुन सदर र कुन बदर त यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । सबै ठाँको त कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ, तर महानगरपालिका र सहरी क्षेत्रको जहाँ व्यवस्था गरेको छ । सबै मतदान केन्द्रमा बिजुलीको र इन्टरनेटको व्यवस्था पुगेको छ । मतदानस्थलमा जे भएको छ, इन्टरनेट तथा फोनको माध्यमबाट तत्क्षणमा प्राप्त गर्न सक्छौँ । भिडियो खिचेर भाइबार वा अन्य माध्यमबाट अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं र यो तालिमभित्र परेको छ ।

यतिले मात्र धाँधलीरहित हुन सहयोग गर्छ र ?
यति व्यवस्था गरेपछि सामान्यत: तिनीहरू सचेत हुनुपर्छ । तुलनात्मक रूपले यो निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित ढंगले भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्‍न हुन्छ भन्‍ने हाम्रो विश्वास छ । साथै हामीले सुरक्षा रणनीति तयार गरेका छौं । पहिले जस्तै सुरुमा नेपाल प्रहरी त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र निगरानीका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष पुग्‍ने र आयोगमा दर्ता भएका बालिगलाई मताधिकार दिने निर्णय लिएको छ ।

नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर केही घटना भइहाल्यो भने तत्काल पुग्‍न हेलिकप्टरको व्यवस्था समेत गरेका छौँ । सामग्री ढुवानीदेखि निर्वाचन नसकिएसम्मका लागि त्यो व्यवस्था छ । सहरी क्षेत्रमा वृद्ध तथा अशक्तका लागि निर्वाचनका दिन सुरक्षाकर्मीको सवारी साधनमार्फत उहाँहरूलाई निर्वाचन स्थलसम्म पुग्‍ने व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

यो चुनावमा आयोगले देखेको चुनौती चाहिँ के हो ?
चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालको उपयोगबाट समस्या पार्न सक्छन् कि भन्‍ने चुनौती देखेको छ । यद्यपि आयोगले सामाजिक सन्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति पनि बनाएको छ । सामाजिक सन्जाल तथा अनलाइन मिडियामार्फत हुन सक्ने घृणायुक्त भाषण, दुष्प्रचार, गलत प्रचार-प्रसारका सवाललाई नियन्त्रण र नियमन कसरी गर्न सकिन्छ भन्‍ने रणनीति तय गरेका छौं ।

एकातिर तिनै माध्यमबाट हाम्रा चुनावी सामग्रीलाई पनि बढीभन्दा बढी आम तहमा लग्‍नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कातिर यसमार्फत हुन सक्ने दुरुपयोग खतरा पनि छ । अझ यदाकदा ‘साइबर-क्राइम’ हुन सक्ने र त्यो रूपमा लिनुपर्ने अवस्था निर्वाचनका बेला आउन सक्ने देखिएको छ । यसका निम्ति आयोगभित्रै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियासमेत हेर्ने गरी विज्ञहरूको टोली गठन गरी निश्चित समयदेखि अनुगमन सुरु गर्छ ।

यसमा हामीले गृह, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको सिबीआईका प्रतिनिधिसहितको टोली बस्छ । त्यसले प्रत्येक अनुगमन गर्नेछन् । साथसाथै पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि यस्तो विषयमा हेरिरहेको र सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको एक्सन लिनुपर्‍यो भने काउन्सिलबाटै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा काउन्सिलबाट पनि अनुगमन गराउने व्यवस्था छ । नयाँ प्रणालीको अनुगमन गर्ने गरी उहाँहरूलाई प्रेरित गर्छौँ । खास गरेर आयोगमा यसभन्दा बढ्ता चिन्ता चाहिँ जब मौन अवधि सुरु हुन्छ, त्यतिबेला सामाजिक सन्जाल बढी क्रियाशील हुने खतरा देखिरहेका छौं । त्यही बेलामा अलि बढी चलखेल हुने भएको हुनाले यस सम्बन्धमा आयोगले तत् समयमा उपयुक्त निर्णय लिँदै अघि बढ्छ । यसमा आयोग सचेत छ ।



Author

हरिबहादुर थापा

संसद्, शासन र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x