वार्ता

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसँग रेफ्री-संवाद

सिटी बजाउनुपर्ने रेफ्री अर्थात् सभामुखले आफैं गोल हान्‍न थाल्नुभो

रहरले होइन, बाध्यताले संसद् अवरोधमा उत्रेका छौँ

हरिबहादुर थापा | विनोद देवकोटा |
फागुन ११, २०७८ १८:९ बजे

सुवास नेम्वाङ नेपाली राजनीतिमा भद्र, शालीन, बुझ्झकी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी भद्र र शालीन मात्रै होइन, कूटनीतिक–रणनीतिक पनि उत्तिकै छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा उनी मज्जैसँग विवादमा तानिए । कूटनीतिक छवि कुटिलसम्म पुगेको चर्चा चल्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान संविधानमा राख्न नेम्वाङ नै खटेका थिए । तर केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनले प्रदर्शन गरेको ‘द्वैध चरित्र’को लप्काले उनलाई राम्रै च्याप्यो । संविधान सभाध्यक्ष हुँदा कमाएको वाहवाहीमा एमाले उपनेता रहिरहँदा राम्रैसँग चुना लगाए । उनी राजनीति मात्रै होइन, कानुनका पनि विज्ञ मानिन्‍छन् । राजनीतिका माहिर खेलाडी नेम्वाङ फुटबलका ठूला समर्थक हुन् । उनी सभामुख पदलाई समेत रेफ्रीसँग दाँज्छन् । र, हालका रेफ्री (सभामुख) अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति अर्काे असन्तुष्टि पोख्दैछन् । भन्‍छन्, ‘हालका रेफ्री सिटी बजाउन छोडेर गोल हान्न तम्सिए । खेल खेलाउनेभन्दा आफैँ खेल्न थाले ।’ पूर्वरेफ्री एमालेको संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङसँग हालका ‘रेफ्री–भूमिका’का विषयमा केन्द्रित रहेर इकागजका हरिबहादुर थापा विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानी:

तपाईं लामो समय संसद्मा रेफ्री (सभामुख)को भूमिकामा रहनुभयो । यतिखेर रेफ्रीको भूमिकालाई लिएर धेरै विवाद आयो । रेफ्री नै हटाउने माग राख्दै ६ महिना (१६९ दिन) देखि संसद् अवरुद्ध छ । अहिले रेफ्रीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?


म संसद् र सभामुखको सन्दर्भमा भरसक सार्वजनिक रूपमा नबोलौँ भन्ने मान्छे हो । यससम्बन्धी कुनै विषय पर्‍यो भने म सभामुखलाई नै भन्छु । तर, यतिखेर निकै चर्को रूपमा उठिराखेको विषय छ । यो विषय उठ्ने क्रममै मैले आफैँ पहल गरेर सभामुखजीलाई फोन गरेँ । उहाँलाई सुझाव दिएँ । सभामुख भनेको रेफ्री हो । तपाईंले आफ्नो कुनै पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । संसद् विशेषतः सरकारको ‘बिजनेस’ले चल्छ । तपाईंले त्यसमा सहजता मात्रै गरिदिने हो । तपाईं यो भूमिका निर्वाह गर्नुस् भनेँ मैले । मैले सरिता गिरीलाई सांसद हटाउँदाका केसका कुरा गरेँ । रामबहादुर थापादेखि लेखराज भट्टसम्मलाई हटाउँदाको प्रसंग पनि उठाए । सम्बन्धित दलले लेखेर दिएपछि उनीहरूले जे दिन्छन् त्यो हेरेर सूचना टाँस दिने हो । सदन छ भने सदनमा बोलिदिने मात्र हो । कतिसम्म मैले भनेको छु भन्दा तपाईंको त्यो कुरामा चित्त नबुझ्ने एउटा पक्ष त हुन्छ नै । तपाईंले सूचना टाँस्दा दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्छ भन्ने छैन । एउटालाई बुझ्ला अर्कोलाई नबुझ्ला । चित्त नबुझ्ने अदालत जान्छ । अदालतले एउटा निर्णय गर्छ । त्यो निर्णय जे पनि हुनसक्छ । तपाईं यो विवादमा पर्नुहुन्न । तपाईं त रेफ्री भनेर मैले भनेँ । 

अनि सभामुखले के भन्नुभयो त ?

उहाँले मलाई त्यतिबेला टेलिफोनमा भनेको सम्झना छ, ‘साथीभाइहरू पनि आउनुभएको थियो । तपाईंले भन्नुभयो । तपाईंले भनेपछि यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएँ । मेरो ध्यान गयो । अब म गर्छु,’ भन्नुभएको थियो । गर्छु भन्नुभो तर, त्यसपछि निकै दिन बिते । उहाँले गर्नुभएन । अन्तिममा यो विवादसम्म हामी पुग्यौँ । सभामुखको भूमिका संसद्को नेताका रूपमा अर्को शब्दमा रेफ्रीको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो कुरालाई हामी सबैले ध्यान राख्नुपर्छ । 

त्यसो भए उहाँ कुन भूमिकामा देखिनुभयो ? रेफ्रीभन्दा अर्को कुनै भूमिकामा जानुभयो त ? 

अब मैले अन्यथा भनेको होइन, ठट्टा गर्दै भनेँ, (हाँस्दै) तपाईं रेफ्री हो । रेफ्रीले सिटी बजाउँछ । खेल सञ्चालन गर्छ । तर, तपाईंले त आफैँ पोस्टमा बल हान्नुभो र छिराउनुभो (फेरि हाँसो) । रेफ्रीले बल हान्दैन । त्यो खेलाडीले हान्ने हो । रेफ्रीले छ्याट्टै बल छोयो भने खेल रोकेर त्यसपछि फेरि खेल सञ्चालन गर्छ । त्यसकारण रेफ्री भनेको रेफ्री हो । रेफ्रीको रूपमा उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

उहाँ रेफ्रीबाट टाँढिदै खेलाडी बन्नुभयो, त्यो पनि महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने तपाईंको आशय हो ? 

हो, यो त सार्वजनिक रूपमा हामीले उठाइराखेका छौँ । संसद्मै पनि उठाइराखेको छौँ । हाम्रो भनाइ हामीसँग भेदभाव भयो । सभामुखजीले भेदभाव गर्नुभो । रेफ्रीभन्दा अन्यथा भूमिका निर्वाह गर्नुभो । जस्तो मैले अघि पनि भनेँ सरिता गिरीजीको हकमा सम्बन्धित पार्टीले निवेदन दियो । सूचना दिनेबित्तिकै टाँस गर्नुभो । सरिता गिरीज्यू पदबाट हट्नुभो । रामबहादुर थापाको हकमा त्यही भयो ।

जेहोस् सोझो अथवा घुमाउरो रूपमा अब चुनावबाहेक विकल्प छैन भनेर सबैले मान्न थालेको अवस्था छ ।

लेखराज भट्टदेखि प्रभु शाहसम्मका हकमा माओवादीले लेखेर दियो । सभामुखजीले तुरुन्तै सूचना टाँस गर्नुभो । उहाँले निवेदनमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ कि छैन ? हेर्नुभो । हेर्ने त्यति मात्रै हो । त्यति हेरिसकेपछि सभामुखजीले सूचना टाँस गरिदिनुभो । उहाँहरू पदमुक्त हुनुभो । तर, हाम्रो हकमा भने त्यही प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै उहाँले सूचना टाँस गर्नुभएन । वास्तवमा यो विषयमा सभामुखलाई निर्णय गर्ने अधिकारै छैन । विचार प्रयोग गर्ने अधिकारै छैन । केन्द्रीय कमिटिले दल त्याग गरेको भनी हटाउने निर्णय गरेको छ भने पुग्यो । सूचना टाँस गरे हुन्छ । संसद् अधिवेशन चालु छ भने जानकारी गराइन्छ । यसमा सभामखले आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्दैन । हाम्रो कानुनले यो व्यवस्था राखेको छैन । 

तपाईंको आशय सभामुखको नाममा अरुले नै खेलिरहेका छन् र सभामुख तिनको आदेश पालना गरिहनुभएको छ भन्ने हो ? 

यो वा त्यो भनेर कुनै टिप्पणी गर्न मलाई मन छैन । मेरो भनाइ के त भन्दा सभामुखजीले रेफ्रीका रूपमा सिटी मात्रै बजाइदिँदा हुन्थ्यो । अरु दलहरूको हकमा जसरी सूचना टाँस भयो । त्यसरी नै हाम्रो हकमा सूचना टाँस गर्दिनासाथ सकिन्थ्यो त । त्यो सूचना फेरि चुनौती हुन सक्थ्यो अदालतमा । त्यति बेला अदालतले के गथ्र्याे त्यो उसको कुरा हुन्थ्यो । तर, सभामुखले त्यो गर्नुभएन । भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

तपाईं त दिनहुँ संसद्मा नाराबाजी देखिरहनु भएको छ, तपाईंलाई हामीले दर्शकदीर्घामा राख्यौँ । त्यहाँबाट हेर्दा कस्तो संसद्को चित्र कस्तो देख्नुहुन्छ ? कस्तो तस्बिर खिच्नुहुन्छ ? 

वास्तवमा यसका कतिपय प्रसंगहरू छन् । संसद् भनेको विचार व्यक्त हुने ठाउँ हो । देशका समस्या व्यक्त हुने ठाउँ हो । यो कोणबाट एकातिर प्रश्न उठेका छन् । हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको पनि छ । मेरो पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको छ । तर, अहिले हामी बाध्यतामा छौँ । त्यसैले मैले एकपटक भनेको पनि थिएँ, यो रहरले होइन, बाध्यताले हो । त्यसैले हामी बाध्यताले संसद्को अवरोधमा उत्रेका छौँ । 

खेल त भित्र मात्रै भइरहेको छैन, अब त संसदीय खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ । आमनागरिकले दिनहुँ त्यो खालको दृश्य हेरिरहँदा पीडा अनुभव गर्छन् होला भन्ने लाग्दैन ? 

संसद् त्यो प्रतिनिधि सभा भनाैँ वा राष्ट्रिय सभा त्यो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । प्रतिनिधिमूलक संस्थामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सबैको चासो र सरोकारको विषय हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे सबैको ध्यान गएकै हुन्छ । विवादै छैन त्यहाँ भइरहेका घटनाक्रमबारे सबैले ध्यान दिन्छन् । त्यो एउटा छलफलको, समीक्षाको, टिप्प्णीको विषयवस्तु बन्छ । हुन सक्छ, हामीले जनताको बीचमा जाने भनिरहेका छौँ । जनताको बीचमा जाँदा पनि यो प्रसंग उठ्न सक्छ । त्यतिबेला हामीले यसबारे बोल्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले जनतालाई कति हदसम्म हाम्रो कुरा बुझाउन सक्छौँ । यो कुरामा निर्भर रहन्छ भन्ने लाग्छ । 

संसद् त खेलको नियम बनाउने थलो हो, नियम बनाउने खेलाडीहरू नै अराजक हुन्छन्, अनुशासनमा बस्दैनन्, नियम उल्लंघन गर्छन् । त्यो खेलको परिणाम कस्तो हुन्छ ? 

आजकाल हाम्राबारेमा टिप्पणी गर्दा यो के हुन्छ अब भनेर सोध्दा म ठट्टा गरेर भन्ने गर्छु, उहिले उहिले हामी पञ्चायत कालतिरको कुरा हो, रेडियो नेपाल/नेपाल टेलिभिजनले मौसमको भविष्यवाणी गर्दा घाम लाग्छ भन्दा दिउँसो घाम नलागेर पानी परिराखेको हुन्थ्यो । पानी पर्छ भन्दा घाम लागेको हुन्थ्यो । म सम्झिन्छ । तर, आजकाल त सात दिनपछाडिको पनि मौसमको भविष्यवाणी ठीक मिल्छ । तर, अदालतको फैसला र हामीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू हुँदा ठ्याक्कै अनुमान लगाउन अफ्ठेरो परिरहेको हुन्छ । हामी सम्बन्धित मूल्य र मान्यता बमोजिम नचल्दा पो यस्तो भएको हो कि ? भविष्यवाणी गर्न अफ्ठेरो परेको हो कि ?

अस्ति (एमसीसी पेस गर्दाको) को मात्रै म बताउँछु । त्यो मेरा लागि आश्चर्यको कुरा हो । किनभने हामी संसदीय प्रणाली भन्छौँ । संविधानले संसदीय प्रणाली भनेको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी भनेर हामी भन्छौँ । हाम्रो बुझाइ त्यो छ । संसारभरिको संसदीय प्रणाली के हो भन्ने पनि थाहा छ । त्यही प्रणाली नेपालमा पनि छ है भन्छौँ । संविधानमा पनि लेखेका छौँ । संसदीय प्रणालीअन्तर्गत अस्तिको प्रक्रियामा आम मान्छेले हेर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? मलाई ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्यो । 

विगतमा साथीभाइहरूले जम्मै केरमेट गरेर राष्ट्रपतिकहाँ फोहोर कागज जुन पेस गर्नुभएको थियो, त्यो ढंगले कसैले पनि पेस गर्नुहुँदैन ।

 

मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीजी संसद्मा बस्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीमार्फत एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्नुहुन्छ । टेबल गर्नुको अर्थ अगाडि बढाउँछु र पास गर्छु भन्ने हुन्छ । उहाँकै मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण घटेका मित्र उभिएर यो कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुन्न यसलाई खारेज गरियोस् भन्नुहुन्छ । अलिकति बाहिर निस्केर हेर्नोस् संसद् भवनको वरिपरि जुलुस देख्नुहुन्छ । सबै सत्तापक्षकै साथीहरू जुलुसमा छन् । कतिपय नेतैले नेतृत्व गरेको देख्नुहुन्छ । यो परिदृश्य अस्तिदेखिबाहेक संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा देख्न पाइँदैन । 

दिनहुँ नाराबाजीकै बीच संसद् चलिरहेको दृश्य संसदीय अभ्यासको नजीर बस्यो भने भविष्यमा के हुन्छ ? 

ठीक प्रश्न उठाउनुभयो । वस्तवमा मैले बेला–बेलामा भनेकाे छु । अहिलेको सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा रहँदाको मैले केही घटनाक्रम सम्झन्छु यही प्रसंगमा । प्रतिपक्ष आफ्नो कुर्सीबाट उठ्छ । प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकले समय माग्नुहुन्छ । उसलाई कुुर्सीबाट समय दिइन्छ । उहाँले आफ्नो कुरा राखेर विरोध गर्नुहुन्छ र हामी हाउस चल्न दिने पक्षमा छैनौँ भन्नुहुन्छ । सभामुखले पटक–पटक आग्रह गर्नुहुन्छ । बस्नुस्, मान्नीयजीहरू भन्नुहुन्छ । तर, बस्नुहुन्न । त्यो बेलामा हाम्रो चलन के हो त भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षले सदनै अवरोध गर्छ भने उभिसक्दा त्यसलाई सदनको अवरोध मानिन्छ ।

वास्तवमा हाम्रो संसदको नियम मान्नीयहरू सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस्छन् । अनुमति लिएर बोल्छन् । सबै सभामुखको अनुमतिले चल्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि तोकेका ठाउँमा बस्छन् । तर, अहिले गजब छ । हामी देखिरहेका छौँ अवरोध हुँदा पटक–पटक हाउस चलेकोे छ । संसद् चलेको छ । बजेट पारित भएको छ । महत्वपूर्ण अर्बाै रकम कुनै आय–स्रोत नखुलाइकन खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने कानुन पास भएकै छन् । चाखलाग्दो कुरा सभामुखले अनुमति दिएर सम्बन्धित मन्त्री आफ्नो ठाउँमा छैनन् । कहाँबाट एकैचोटि रोस्टममा निस्किन्छन् । घरी पर्दा पछाडिबाट निस्किन्छन्, घरी रोस्टम्मुनिको भर्‍याङबाट चढ्दै गरेको देखिन्छ । कताबाट कुद्दै आएर रोस्टममा पुगेको देखिन्छ ।

अनि त्यस्तो अवस्थाबीच पनि संसद् चलाउन मिल्छ ?

वास्तवमा हाउसमा प्रमुख प्रतिपक्षले उभिएर यो सदन अवरोध गरिराखेको अवस्थामा यो सदन अब चल्दैन, १० मिनेटका लागि स्थगित गर्छु भनेर, १०/१५ मिनेट स्थगित गरेर दिनमा तीन–पटक चार पटक स्थगित गर्दै प्रयास गरिन्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अंग हो । ऊ ‘गभरमेन्ट इन वेटिङ’ हो । हाम्रो संसदीय प्रणालीले त्यसो भन्छ । उसको कुरा भनेर सुन्नुपर्ने हो नि त । प्रयास गर्नुपर्ने हो । यसपटक त गजब भइरहेको छ । हामीले यो कुरा पटक पटक उठाएका छौँ । सत्ता पक्षले पनि वास्ता गरेको छैन । सभामुखले पनि वास्ता गर्नुभएको छैन । पहिलो दिनदेखि प्रतिपक्ष उठ्यो । उ वेलमा छिर्यो । वेलमा किन छिर्यो त भन्दा सभामुखले प्रतिपक्ष उभिएकोलाई मान्नुभएन । कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर म यो अगाडि बढाउँछु भनेपछि प्रतिपक्ष वेलमा गयो । त्यो आफ्नो ठाउँमा उभिनुभन्दा एक स्टेप अगाडि गयो । प्रतिपक्ष अहिलेसम्म वेलमा छ । अहिलेसम्म प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास भएको छैन । 

सभामुखले दुई/तीनचोटि सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै प्रयास भयो, बरु तपाईंहरू नै जानुभएन ?

त्यति बेलै हामीले भनेको थियौँ । यो औपचारिकताका लागि मात्र भयो । हामीले भनेका छौँ, हाम्रो माग यो हो । त्यो मागलाई लिएर छलफल गरियोस् । तर, त्यो भएन । 

त्यसो भए माग पूरा नभएरसम्म रेफ्रीलाई छाड्नेवाला हुनुहुन्न, हैन ? 

हामीले रेफ्री भनेर जसलाई मान्यौँ, जसलाई मान्छौँ । वास्तवमा रेफ्री भनेको, सभामुख भनेको संसद्को नेता हो । हाम्रो नियम पल्टाएर हेर्नुस् । सामान्य मानिसले सभामुखलाई कस्तो निरंकुश बनाएको भनेजस्तो लाग्छ । जे पनि संसद्मा सभामुखले भनेपछि हुन्छ । सभामुखलाई अधिकार दिइएको छ । मैले अघि पनि भनेँ, संसद्मा सभामुखको अुनमतिले सदन चल्छ । कुनै पनि निर्णयमा विवाद भयो भने सभामुखले निर्णय गरेपछि हुन्छ । तपाईंले हाम्रा नियमहरूमा सभामुखलाई पूरै अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । सभामुख सबैको हो । उसलाई सबै दलहरूले नेता मान्छन् ।

सबै माननीयहरूले नेता मान्छन् । संक्षेपमा चलनचल्तीको बुझ्ने भाषामा ऊ रेफ्री हो । रेफ्रीले सिटी बजाएपछि त्यहीअुनसार सबै सञ्चालित हुन्छ । यो विश्वास हो । तर, जब रेफ्रीले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न । भएन भन्ने प्रसंग उठ्छ त्यतिबेला त सबै गडबड हुँदैन त ? रेफ्रीले ड्याङ्गै बल हिर्काएर पोस्टमा गोल छिराउन थाल्नु भो भने (हाँस्दै‍) अनि त्यो खेल खेल्नुको अर्थ हुन्छ ? प्रश्न भनेको यो हो । 

रेफ्रीले गलतै काम गरेको हो भन्ने लाग्छ भने खेलाडीहरुले गलत आचरणको प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ, किन प्रतिपक्षले रेफ्रीमाथि त्यो प्रस्ताव किन राख्न नसकेको ?

वास्तवमा कतिपय प्रसंगहरूमा महाअभियोगहरू प्रयोग भएको पनि पाइन्छ । तर, मलाई सोध्नुहुन्छ भने महाअभियोग यो ढंगले प्रयोग गर्ने होइन । महाअभियोग ठीक ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रोमा त्यस्तो भइराखेको छैन । त्यसकारण यो प्रसंगमा हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ । साँच्चै भन्ने हो भने हामीले दिएको सूचनाअनुसार काम गर, सूचना टाँस गर । अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई संसद्मा प्रवेश नगराऊ भन्नेबाहेक हामीले अरु केही भनेका छौँ र ?

तपाईंहरूको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता छैन, नदिने नै हो त ? 

हो, मान्यता दिएका छैनौंँ । अनि हामीले सभामुखलाई तपाईं राजीनामा गर्नुस् सम्म पनि भनेका छैनौँ । हामीले एउटै कुरा भनेका छौँ, हामीले दिएको सूचनाअनुसार काम गर्नुस् । हामी त्यति जिम्मेवारपूर्वक बसिरहेका छौँ । 

यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसलाई कुरेर संसद् चल्न दिए के हुन्छ र ? 

वास्तवमा तपाईंले ठीक कुरा उठाउनुभो । तर, एउटा कुरा सबै चिज गडबड भइराखेको छ । अदालतको कुरा उठाउनुभो, अदालतमा के भइरहेको छ ? हामीले तुरुन्तै हालेको मुद्दा थियौँ । यति सिरियस मुद्दाको के छ हालत ? अस्तिको दिन बल्ल १४ जनासँग सम्बन्धित मुद्दा आएको थियो, त्यही दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग हाल्नुभो । त्यो दिन चाहिँ पालो आउँछ कि भन्दै थिए, तर, महाभियोगको हल्लीखल्लीमा रोकियो । अर्थात् ढिलो गर्नु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भनिन्छ नि । हाम्रो केसले अहिलेसम ठाउँ नै पाएको छैन । पालो नै पाएको छैन । अदालतमा स्थिति त्यो छ । यतातिर हाम्रो रेफ्री मानेको उहाँले सिटी बजाउन छोडेर आफैँ गोल हान्दिनु भो । हामीले के गर्ने ? प्रश्न यो हो ? 

त्यसो भए, रेफ्री आफैँ गोल हान्ने, ‘थर्ड एम्पायर’ (अदालत) ले निर्णयमा ढिलाइ गरिदिने, आयोजकसँग कुरै गर्दैन भन्नुहुन्छ, यी सबै लथालिङ्ग कहिलेसम्म ?

निश्चय पनि देशका तीनवटा महत्वपूर्ण अंग, कार्यकारिणी संसद् र दुर्भाग्यवश अदालत एकदमै ‘डिफङ’ जस्तो अवस्थामा छ । यो राम्रो अवस्था होइन । त्यसैले हामीले विनम्रतापूर्वक भनेका छौँ । यस्तो अवस्थामा गर्ने के त ? यस्तो अवस्थामा जनताको बीचमा जाऔँ । सबै मिलेर जनताबीच जाऔँ । जनताले दूधको दूध पानीको पानी गरिदिन्छन् । हाम्रो हकमा पनि निर्णय गर्छन् । तपाईंहरूले मलाई जति प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, यो प्रश्न जनताले पनि उठाउँदैनन् र ? यस्ता प्रश्न उठ्ने नै छन् । जनताले हामीलाई पनि प्रश्न सोध्छन् । अरु साथीहरूले आफ्नो कुरा भन्नुहोला । अनि अन्तिममा जनताले निर्णय दिन्छन् । जनताको निर्णयलाई शिरोपर गरौँ अनि फेरि जाऔँ । अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने सबैभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया भनेको त्यही हो । 

अहिलेको लथालिङ्ग खेल नटुङ्ग्याकनै जनतामा जाँदा पनि प्रश्न त उठ्ला ? लथालिङ्ग खेल नटुंग्याउने अनि नयाँ खेल सुरु गर्ने ? यसले के सन्देश दिन्छ ? 

सन्देश जान्छ भन्नेमा त विवादै भएन । हाम्रो हकमा एउटा प्रश्न उठ्ला । अहिले सत्ताधारीको हकमा एउटा प्रश्न उठ्ला । विभिन्न प्रश्न त उठ्छन् नै । प्रश्न लिएरै जनताको बीचमा जाने हो । उदाहरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत लिएर गएको तिमीहरू टुक्रिएर आयौ, यो प्रश्न पनि उठ्ला । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार दिएर गएको फेरि फर्केर हाम्रोमा आइपुग्यौ ? हाम्रो हकमा प्रश्न उठ्ला । अरु साथीहरूको हकमा किन पार्टी फुटायौ भन्नेदेखि लिएर यावत् प्रश्न उठ्ला । यो सबै प्रश्नको उत्तर लिएर ठट्टाको भाषामा कोही कोही साथीहरू भन्नुहुन्छ नि सम्पूर्ण 'बही' खाता बोकेर जनताको बिचमा उपस्थित हुन्छौँ । जनतालाई देखाउँछौँ । जनताले खाता हेर्छन् र जाँच गरेर निर्णय सुनाउँछन् । यो निर्णयलाई शिरोपर गरेर नयाँ जनादेश प्राप्त संसद्मा अदालतको परमादेशको आधारमा होइन, जनताको जनादेशमा फेरि एकपटक जो आउनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ । अनि त्यसले स्थिति प्रस्ट भयो नि । 

तपाईंहरूले त यो कुरा सुरुदेखि नै उठाइरहनु भएको छ । जनताको बीचमा जान पनि अहिलेको सरकार तयार हुनुपर्ला । त्यो हुने त देखिएन । केही महिनामा संविधानतः जनतामा जाने दिन आउँदैन । त्यतिन्जेलसम्म यो लथालिङ्ग अवस्था रहिरहने हो ?

सबैभन्दा पहिले सबैले सिधै कान समातेर, घुमाएर कान समातेर सबै एक ठाउँमा पुग्न थालेको देखिन्छ । अस्ति हामीले स्थानीय तहका लागि जोड गर्दा हिजो–अस्ति नै संसद् विघटन प्रतिगमन भन्ने साथी पनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ चाँडै गरौँ भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो सार्वजनिक रूपमै । त्यतिबेला मैले ठट्टा गर्दै भनेको थिएँ, अब साथीभाइहरूले अर्ली संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्न पाउनुहुन्न है । किनभने आफैँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव चाँडै गरौँ भन्न थाल्नुभो भनेको थिएँ ।

जेहोस् सोझो अथवा घुमाउरो रूपमा अब चुनावबाहेक विकल्प छैन भनेर सबैले मान्न थालेको अवस्था छ । अब जहाँसम्म तपाईंको प्रश्न छ त्यतिन्जेल के त ? त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा अहिले हामीले यो अप्ठेरो अवस्थामा छौँ । त्यसबाहेक अर्को बाटो देखिएन । फेरि पनि दोर्‍याउँदा कोसिस गरौँ न । अहिले नै पनि कुनै बाटो निस्किन्छ कि ? तर, निस्किएन भनेदेखि त जनतालाई कति निराश बनाइराख्ने ? सबै मिलेरै यो बाटो हो भनेर जाऔँ न भन्ने मेरो आग्रह हो । 

निकासको कुरा गर्दा यहाँहरूले पूर्वसर्त नै राख्नुहुन्छ । हामीले उठाएको माग पूरा हुनुपर्छ । (१४ जनामाथिको कारबाही) । त्यसरी हेर्दा, अर्को बाटो त केही देखिएन ? 

पूर्वसर्तभन्दा पनि त्यसलाई छलफल गर्न बसौँ न भन्दा पनि यिनीहरू साँच्चिकै ठोस् रूपमा निष्कर्षमा पुग्न खोजिराखेका छन् भन्ने कुरा सन्देश जानुपर्यो । खालि औपचारिकता पूरा गर्न होइन । जस्तो यही ताली अचानक महाअभियोग ल्याइयो । छापामार शैलीमा आयो है भन्यौँ नि । त्यो महाअभियोग कति चाहिन्छ ? दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । हामीसँग सल्लाहै नगरी छापामार शैलीमा महाअभियोग ल्याइयो ।

त्यो भनेको हामीसँग सल्ल्लाह गरेर महाअभियोग अगाडि बढाउन ल्याएको त होइन नि । उहाँहरूको महाअभियोग हाल्नेसम्मको प्रयोजन रहेछ । त्यो त प्रस्टै देखियो । अहिले आएर त्यसबारे कुरा गर्नुको कुनै अर्थ भएन । भन्न खाजेको कुरा साँच्चिकै जुन उठेको विषयमा उहाँहरू कत्तिको गम्भीर हुनुुहुन्छ । यो त यत्रो दिनको घटनाक्रमले देखियो । एउटा गम्भीर प्रयास भएको छैन । हामी धेरै करायौँ । सत्ता पक्ष र सभामुख त कुरैसम्म गर्नुहुन्न । कुरा गरिदिऔँ न त भनेर बैठक राख्नुहुन्छ । त्यो ढंगले कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौँ । 

तपाईंहरूले पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेकै राख्नुभएको छ, केही न केही तयारी त यहाँहरूको होला नि, हैन ?

दलहरूले यस्ता किसिमका तयारी गरिराखेका हुन्छन् । विगतमा साथीभाइहरूले जम्मै केरमेट गरेर राष्ट्रपतिकहाँ फोहोर कागज जुन पेस गर्नुभएको थियो, त्यो ढंगले कसैले पनि पेस गर्नुहुँदैन । त्यसैले हामीले सफा कागजमा राम्रोसँग हस्ताक्षर गराएर कागजमा राखेकै छ । तर, त्यो केका लागि राखेको भन्नेबारे हामी छलफल गरेर कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छनौँ । हामीले अहिले नै यस्तो भनेका छैनाैँ । सोचविचार गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ । 

केही आइपर्यो भने प्रयोग गर्नुहुन्छ ?

त्यसमा त विवादै छैन नि । 

त्यो भन्या त कि सभामुखकैविरुद्ध महाभियोग लगाउने होला होइन त ? प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाएकै छ अब बाँकी चार जना न्यायाधीशविरुद्ध लगाउने होला । कि अरु पनि कुनै विकल्प छ ? 

त्यसबारे अहिले ठोस रूपमा यस्तै भन्ने छैन ।


 



Author

हरिबहादुर थापा

संसद्, शासन र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।

विनोद देवकोटा

समसामयिक/राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने देवकोटा सिनियर करेस्पोन्डेन्ट हुन्।


थप समाचार
ad
x