भोजराज पोखरेल, चुनावी मामिलामा जानकार व्यक्ति मानिन्छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तका रुपमा लोकतन्त्र बहालीपछिको जटिल राजनीतिबीच २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव गराउन सफल भएका थिए, उनी । संविधानसभा चुनाव गराएपछि पदावधि नसकिँँदै प्रमुख आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएसँगै बहुचर्चामा पनि आएका थिए ।

चुनाव र चुनावी माहौल मूल्यांकनमै रहेका पोखरेल यही चुनावबाट ठूलै परिर्वतन हुनेमा चाहिँ त्यति विश्वस्त देखिँदैनन् । र, भन्छन्, ‘तैपनि यो चुनावमा ठूला दल र पुराना नेताहरूलाई चुनौती र चेतावनी दुवै परेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ । तिनै दल सुध्रिए भने सुधार र परिवर्तनको सहज बाटो बन्थ्यो ।’ चुनाव, चुनावी माहौल र भावी संसदीय संरचनाका लगायतका सवालमा इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानी :

---

जसरी चुनावी माहौल अन्तिम चरणतिर पुग्दै छ, अघिल्ला चुनाव र यसपालिमा फरक चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने चुनावी माहौल हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । उतिबेलाका चुनावी मुखमा त सय मिटरसम्मका तुल–ब्यानरका प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । मुलुक चुनावमय हुन्थ्यो । मानिसहरू जिन्दावाद र मुर्दावादसहित सडकमा निस्किएका हुन्थे । त्यो पृष्ठभूमिमा चुनावी माहौललाई मैले दुई कोणबाट हेरिरहेको छु । पहिलो, सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने अब तडकभडक नगरीकन पनि चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । जुन पश्चिमा मुलुकमा प्रयोग भइरहेकै छ । यसलाई त्यही लक्षणको पूर्वानुमानको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

अर्को, के डर लाग्छ भने यतिखेर जुन किसिमको मौनता देखिएको छ, त्यो कतै आम मतदातामा ‘फ्रस्टेसन’ आएको त होइन ? मतदाताले जुन किसिमका उम्मेदवार खोजेका थिए या राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको एजेन्डा र मुद्दा प्रस्तुत गर्छन् भन्ने सोचिएको थियो । दलले त्यसरी उम्मेदवार त्यसरी मुद्दा नउठाइदिएका कारण ‘मौनता’ साँधिएको हो कि ? अनि विगतमा जसरी र जहिले पनि सपना बाँडियो, यसपालि पनि त्यसरी सपना नै बाँडेको अनुभव गरिरहेका हुन् कि ? कतै तिनै कारणले गर्दा चुनावी माहौल कमजोर देखिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । 

विगतमा अपवादबाहेक चुनावपूर्व गठबन्धन हुँदैन थियो, दलीय कार्यकर्ताहरू जुझारु र आक्रामक हुन्थे, त्यस्तो प्रवृत्तिमा परिर्वतन आएका कारण फरक स्थिति देखापरेको हो कि त ?

चुनावी प्रक्रिया, प्रणाली र पद्धति व्यवस्थित गर्न जुन योजनाबद्ध सुरुआत भएको छ, त्यसले पनि माहौल फरक परेको हुन सक्छ । म आफैँ दाबा गर्न सक्छु कि २०६४ को चुनावको अनुभवपछि जुन किसिमको दीर्घकालीन रणनीति ल्याइयो, त्यसले पनि सम्बोधन गरेको हुन सक्छ । पहिला चुनावी हिंसा देखापर्थ्याे । तुल–ब्यानर र पम्पलेट ठूला–ठूला बनाउनेदेखि आमसभा गर्ने होडबाजी निरुत्साहित नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । त्यसपछि चुनाव व्यवस्थित गर्न जुन किसिमको कानुन, आचार–संहिता र प्रक्रियाको अभ्यास गरियो, त्यसले अब चाहिँ परिणाम दिन थाले जस्तो लाग्छ ।

दोस्रो पाटो जुन किसिमका गठबन्धन बनेका छन्, ती गठबन्धनप्रति कतिपय कार्यकर्ताका असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा बाहिर आएका छन् । जीवनभरि अर्काे दलविरुद्ध संघर्ष गरेका कार्यकर्ताले त्यही दलका उम्मेदवारलाई मत माग्नुपर्दा कुन मुखले माग्ने ? के नैतिकताका आधारमा जाने भन्ने प्रश्न कार्यकर्तामा देखापरेको छ । यिनै कारणले गर्दा माहौल फरक परे जस्तो लाग्छ ।

त्यसो भए, गठबन्धनका कारणले चुनावका बेला दलीय कार्यकर्ताका झगडालु प्रतिद्वन्द्वी शैलीलाई प्रभाव पारे जस्तो तपाईंलाई पनि लागेको हो ?

चुनावी प्रतिद्वन्द्विता दुई दलबीच भए कार्यकर्ता मारमारमा उत्रन्थे । गठबन्धन भएमा स्वाभाविक रूपमा कसका लागि त्यसरी प्रस्तुत हुने ? कार्यकर्ताहरू पनि ‘कन्फ्युजन’मा छन् । मतै माग्न जाँदा पनि झुक्किएर आफ्नो दललाई मात्र मागेको देखिन्छ । गठबन्धनको अर्को दललाई दिए पनि दिऊन्, नदिए पनि नदिए पनि नदिऊन्‌काे शैली पनि देखिन्छ । अनि गठबन्धनको अर्काे दललाई मत मागूँ कि नमागूँ भन्ने संकोचमा रहे-भएको पनि देखिन्छ । हुन पनि हिजो तिनै दल र उम्मेदवारलाई बेस्सरी गाली गरिएको थियो । अब तिनै उम्मेदवारलाई मत माग्दा आफूमाथि प्रश्न खडा हुन सक्छ भन्ने पनि तिनलाई लागेको देखिन्छ ।

यो चुनावले परिवर्तन नै ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कत्तिको छ ?

यतिखेर मतदाताको चाहना परिवर्तन नै हो । तर चाहना र दलीय उम्मेदवारबीच ठूलो ‘ग्याप’ छ । चुनावमा विभिन्न तहका पात्रहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलो त, मुलुक हाँक्ने मुख्य पात्र र दल चाहिएको छ । यो निर्वाचनमा त्यो तहको पात्रको अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । त्यो तहको पात्रले नेतृत्व गर्ने संसदीय संरचना बन्दैन कि भन्ने लाग्छ । अझै पनि परम्परागत राजनीतिक शक्ति र पुराना पुस्ताका नेताहरूकै हातमा नेतृत्व पुग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

यो मौनता देख्दा आम मतदातामा कतै ‘फ्रस्टेसन’ आएको त होइन भन्ने लाग्छ । 

अर्काे त, सीमित क्षेत्रबाहेक मतदाताहरू पुरानै शक्तिहरुसँग जोडिएको देखिन्छ । यही चुनावबाट धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार चाहिँ बनिसकेको छैन । तैपनि यो चुनावमा ठूला दल र पुराना नेताहरूलाई चुनौती र चेतावनी दुवै परेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ । तर यही चुनावमा पुराना दल र पुराना शक्ति, जसको अझै पनि प्रभाव बढी छ । तिनै दल सुध्रिए भने सुधार र परिवर्तनको सहज बाटो बन्थ्यो । उनीहरूलाई परिवर्तनोन्मुख बनाउन यो चुनावबाट केही परिणाम यस्तो आउन सक्छ कि जुन उनीहरूले कल्पना नगरेका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता परिणामले पुराना दल र पात्रहरूलाई परिवर्तन हुन बाध्य पनि पार्न सक्छ ।

यो चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका आकांक्षीको लहर नै आएको छ, त्यसरी धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेपछि उनीहरूलाई पनि समस्या पार्दैन र ?

यो मामलामा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उनको जितसँगै धेरैमा बालेन हुन सकिन्छ भन्ने चाहना पलाएको देखिन्छ । मलाई एउटा डर के लाग्छ भने कुनै उम्मेदवार कुनै पेसामा राम्र्रैसँग स्थापित भएको हुन सक्छ । तर स्थानीय चुनावले म जितिहाल्छु भन्ने एक किसिमको आत्मविश्वास बढाएको  छ । त्यही दृश्यका कारण म पनि जितिहाल्छु नि भन्ने हिसाबले आइरहेका छन् । त्यति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएपछि सबैले जित्ने सम्भावना नै रहेन । जसरी जितिन्छ भन्ने आत्मविश्वाससाथ चुनावी मैदानमा होमिएकाहरू चुनावपछि राजनीतिमै जम्छन् कि फिर्ता हुन्छन् ? यसले ‘फ्रस्टेसन’ ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, हारसँगै तिनमा राजनीतिप्रति फेरि ‘फ्रस्टेसन’ पनि आउन सक्छ ?

राजनीतिमा निरन्तरता नदिई एक चोटिका लागि मात्र आएका रहेछन् भने त बाहिरिने नै भए । अझ त्यसले भोलिका पुस्तालाई प्रभाव पार्छ । अझ मलाई लाग्छ, त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अर्काे जुन किसिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी शैलीमा प्रतिस्पर्धाको बाढी आएको छ, त्यसमा सकारात्मक हुँदै हेर्ने हो भने हिजो बाहिर बसेरै दल र राजनीतिलाई गाली गरिरहेका थिए, यो भएन, त्यो गरेन भन्दै । अब नयाँ पुस्तामा के ‘फिलिङ’ देखापरेको छ भने बाहिर रहेर गाली गर्नुभन्दा भित्रै पसेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ‘सेन्टिमेन्ट’ देखिन्छ । त्यो ‘सेन्टिमेन्ट’ले निरन्तरता पाउनु पर्छ । त्यसले आशा देखाएको छ । जसरी त्यही आशासहित स्वतन्त्रमा ठूलो समूह आएको छ, त्यो समूहले निरन्तरता देओस् र अर्काे पुस्ता तयार गरोस् भन्ने हो ।

त्यति ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारका आकांक्षीहरू बनिरहँदा उनीहरूले दलीय संरचना निर्माण गरी चुनावमा होमिएको भए, वैकल्पिक शक्ति बन्थे कि त ?

आखिरमा हाम्रो संस्कार–संस्कृतिमा समस्या कहाँ छ भने जसले पनि आफूलाई योग्य देख्छन्, अर्कालाई छाड्न नचाहने कारण पनि कारक तत्वका रूपमा विद्यमान छ । अर्काे चाहिँ संगठित हुन यो एउटा पनि प्रक्रिया हुन सक्छ । अब निर्वाचन परिणामसँगै तिनले एउटा शिक्षा पाउँछन् । यति ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र–स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दा फाइदा कसलाई पुगेको छ ? त्यसको फाइदा पुरानै दललाई नै हुने हो । यतिखेर सबै नै जित्ने सपनामा छन् ।

भोलिको परिणामसँगै ‘रिएलाइजेसन’को प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्छ । त्यसपछि पाँच वर्ष समय प्राप्त हुँदा कसरी संयुक्त रूपमा जाने भन्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्छ । यसपालि केहीले त्यो प्रयत्न गर्नुभएको थियो, स्वतन्त्र–स्वतन्त्रमध्येबाटको ‘पपुलर’ छ, उसैलाई उम्मेदवार बनाउने अभियान चलेकै थियो । त्यसको ‘मेकानिज्म’ विकास हुँदै थियो, उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा या छलफलका क्रममा मसँग पनि सम्पर्क गर्नुभएको थियो । तर, त्यसरी मिल्ने गृहकार्यका निम्ति समय छोटो भयो । अर्काे त, आकांक्षीहरूका महत्वकांक्षाका कारण व्यवस्थापन हुन सकेन । अब आउने पाँच वर्ष तिनका निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

प्रसंग बदलौं, निर्वाचन आचार–संहिताका कारण चुनावी मैदानमा खडा भएका उम्मेदवारका राम्रा–नराम्रा पक्षमा सघन रूपले टीकाटिप्पणी गर्न नसकिने स्थिति आयो, यहाँसम्म कि विगतमा बाँडिएका उडन्ते सपना कार्टुनका रूपमा प्रस्तुत गर्दा समेत प्रश्न सोध्दै निरुत्साहित गर्ने ‘उपक्रम’समेत देखियो, जब उम्मेदवारबारे तथ्य बाहिर आउन नदिने गरी कस्नु कत्तिको जायज हो ?

मैले आफैँले पनि चुनाव गराएँ, संसारभरिका चुनाव पनि देखेँ । चुनाव हुनु र सफल हुनु एउटा प्रक्रिया भयो । त्यो चुनावबाट कस्ता खाल प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन् भन्ने अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यो प्रक्रियामा असल, इमानदार, सक्रिय पात्रहरूले प्रतिनिधित्व गरेको खण्डमा मुलुकमा विधिको शासन र असल शासन स्थापित हुन सक्छ । उही खालका पात्रलाई प्रतिनिधि बनाएमा त्यसैको निरन्तरता हुन्छ नै ।

त्यहीकारण निर्वाचनका बेला आयोग लगायत सबै अंग, संयन्त्र र संस्थाहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रिया भनेको त त्यो उम्मेदवारको विषयमा आन्द्राभुँडी खोतलिनुपर्ने हुन्छ । त्यो उम्मेदवारको विगत चरित्र–छवि कस्तो थियो ? उसको काम गर्ने क्षमता–शैली कस्तो छ ? उसका विगत अभ्यास–व्यवहार–आचरण कस्तो छ ? उसको आपराधिक रेकर्ड कस्तो छ ? उम्मेदवारका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्षबारे जति बढी मतदाताले थाहा पाउँछन्, त्यति नै बढी मतदातालाई ‘फिल्टर’ गर्ने अवसर मिल्छ । त्यसरी ‘फिल्टर’ गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ नै ।

मैले विगतमा र यसपालि पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको थिएँ कि उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिँदाकै बखत कति खर्च गर्ने र स्रोत के–के हुन् ? व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेको थिएँ । आयोगले खर्च र स्रोतको विवरण चाहिँ माग्यो । अझ सार्वजनिक नै गरेको भए, धेरै राम्रो हुने थियो । आम नागरिकले दबाब दिन र अनुगमन सजिलो हुन्थ्यो । अझै आशा गरौँ कि सार्वजनिक गर्ने बाटोमै जानेछौं ।

दोस्रो सुझाव र आग्रह के थियो र छ भने उम्मेदवारी दिँदा नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको छ कि छैन भनी स्वघोषणा गर्ने, सम्पत्ति विवरण लिने र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । मतदाता स्वयंले उम्मेदवारको हैसियत के हो ? उसले दिएको तथ्य ठीक छ कि छैन भन्ने बहस सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा त्यो उम्मेदवार ठीक छ कि छैन भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैनथ्यो । हाम्रो जस्तो देशमा मतदाता स्वयंले उम्मेदवारको सबै तथ्य उत्खनन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो ठाउँमा मतदाताले ठीक व्यक्ति चयन गर्न प्रयोग गर्ने सम्भावित ‘इन्डिकेटर’हरू सार्वजनिक ‘डोमेन’मा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र राम्रो छनौट गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले ‘नो, नट अगेन’, अभियानलाई पचाउन नसकेको र उक्त सवालमा अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो, यसलाई चाहिँ तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

निर्वाचन प्रक्रियालाई हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिन्छौं । सबैका कुरा थाहा पाउनुपर्छ, असल मानिस चिन्न पाउनुपर्छ । अनि खराब मानिस पहिचान हुनुपर्छ । मैले अघि पनि भनेँ कि ‘फिल्टर’ गर्ने माध्यम के हो त ? पहिलो त, त्यसरी ‘फिल्टर’ गर्न तथ्यपरक सूचना चाहिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई गाली–गलौज गर्नुभएन, तर पात्रको कस्तो प्रवृत्ति छ भनी नकेलाउने हो भने मतदाताले कसरी ‘माइन्ड मेक–अप’ गर्ने ? आधिकारिक संस्थाहरुले कुन ‘लेन्स’ले हेर्ने ? संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूको चस्माको ‘लेन्स’ कस्तो छ भन्नेमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, यस्ता सवालमा आयोग सकेसम्म उदार भइदिनुपर्छ ।

स्वतन्त्रहरू राजनीतिमै जम्छन् कि फिर्ता हुन्छन् ? यसले पछि झन् ‘फ्रस्टेसन’ ल्याउँछ कि ?

हो, कसैविरुद्ध नभएका व्यक्तिगत आक्षेप वा लाञ्छना लगाउनु हुँदैन । कसैको चरित्र–हत्या गर्ने हिसाबले हुँदै नभएका कुरा ल्याउनु भएन । अनि ‘फेक’ कुरा गर्नुभएन । तर, वास्तविक तथ्य चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ । कुनै उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्न तथ्य चाहिन्छ, नत्र कसरी मूल्यांकन गर्ने ? नत्र अन्दाजका भरमा नमीठा किसिमका तरंगहरू प्रवाहित हुन सक्छन् ।

फेरि प्रसंग बदलाैं, संघ–प्रदेशको चुनाव एकचोटि हुँदा प्रदेश चुनाव ओझेलमा परेको हो कि जस्तो लाग्छ, यसमा तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

अमेरिकामा पनि चार–चार वर्षमा हुने चुनावमा राष्ट्रपतिदेखि स्कूल सञ्चालकसम्म एउटै मतमेटिकाको प्रयोगबाट चयन हुन्छन् । उनीहरू त्यसैमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । त्यहाँ उम्मेदवार र मुद्दामाथि छलफल हुन्छ । निश्चय पनि संघीय संसद्को जुन किसिमको ओज, भूमिका, सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्छ, त्यसको तुलनामा प्रदेश सभा अलि छायाँमा नै पर्ने भयो । त्यस हिसाबले हामीलाई ओझेलमा प¥यो कि भन्ने लागेको होला । तर मतदाताले आ–आफ्नो हिसाबले हेरेका हुन सक्छन् ।

नयाँ संविधानपछिको संघीय संसद्ले जुन किसिमको विघटन, व्यवधान र निष्क्रियताको सामना गर्नुपर्‍यो, भावी संसद् चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

मलाई यो चुनाव ‘भोरजुवा’ जस्तो लाग्छ । त्यहीकारण चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भनी आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्काे त, निर्वाचन आचार–संहिताका कारण त्यसरी ‘प्रोजेक्सन’ गर्न पाइँदैन पनि । अनि ‘इन्डिकेटर’हरू केही पनि नभएको हुँदा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । जुन किसिमको माहौल छ र मतदाताका कुरा सुन्दा ‘कन्फ्युजन’ नै देखिन्छ । तर, आठ–दश दिनभित्र कुनै जादू या चमत्कार भएको खण्डमाबाहेक कसैको पनि बहुमत आउनेवाला छैन । अब बहुमत नआएपछि कुन दलले कति सिट जित्छ ? चुनावपछि हालका गठबन्धनहरू भत्किएर अरु गठबन्धन पनि बन्न सक्छन् ।

अर्काे पक्ष के देखिन्छ थोरै सिटसहितका दलको संख्या बढ्ने स्थिति देखापरेको छ । जति धेरै दल भयो, त्यति नै व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभवले देखाएको छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनकै सरकार निर्माण गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । चुनावसँगै दल र पात्रहरू पनि सुध्रिएलान् भन्ने आशा गरौं । पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता भयो भने संसद् अझ अस्थिर हुन सक्छ । त्यो पाटोलाई नकार्न सकिँदैन ।