वार्ता

वार्ता

बहालवाला उपसचिवसँग वार्ता : जीवन बर्बादीमा पुगेको महसुस हुन्छ

नालायक कर्मचारीको उपाधिबाट विभूषित हुने प्रतीक्षामा रहनु नै नियति

इकागज |
असार ६, २०७९ ७:५२ बजे

नेपालको ऐन-कानुनमा जनशक्ति व्यवस्थापनका आधार धेरै छन् । तर राज्य, सरकार तथा नेतृत्वको जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेन । फलत: मुलुक सक्षम तथा इमानदार जनशक्तिको अभावमा जतासुकै असफलतामा पुग्यो । यस्ता गम्भीर आरोप नेतृत्वको अक्षमताका कारण हो भन्‍न सक्ने शिक्षा सेवाका बहालवाला उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलसँग इकागजले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेपालमा राज्य, सरकार तथा नेतृत्व असफल हुनुको अर्थ के ठान्‍नुहुन्छ ? 
मेरो दृष्टिकोणमा राज्य, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा असल, सक्षम र इमानदार नेतृत्व नै विकास भएको छैन । दूरदर्शी नेतृत्व हुँदो हो त, रेल दुई वर्ष त्रिपाल ओढाएर राख्‍न नपर्दो हो ? रेलको योजना र सञ्चालन जनशक्ति विकास एउटै प्याकेजमा खोजिँदो हो । 


मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूको व्यवस्था नै नेतृत्व हुनु होइन र ? 
हो, मन्त्री राजनीतिक पद भएकाले विषयविज्ञ नहुन् पनि सक्छन् । मन्त्रालयको कार्य विशेषता अनुसारको विज्ञता हुनु धेरै राम्रो र सुनमा सुगन्ध हुनु हो । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ मुख्य चाहिने कुरा वा तत्व संस्थाप्रतिको असलभाव र इमानदारीमा अडिग हुने उच्च क्षमता हो । यसर्थ, विषयविज्ञ सल्लाहकारहरूको सहयोग र नेतृत्वमा आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न विश्वास आर्जन गरेर चल्ने सहास मन्त्रीहरूले गर्नुपर्छ । तर दु:खसाथ भन्‍नुपर्छ, नेपालमा सबै विषय जानेको मन्त्री नै हुनुपर्ने भन्‍ने मानसिकताले काम गरेको र नेताहरू आफूले नजानेको विषयमा पनि प्वाक्क बोली हाल्ने र सच्याउन र इज्जत जोगाउन कठिन हुने गरेको पाइन्छ ।

सचिवमा मन्त्रालयको कार्यप्रकृति बमोजिम प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक सहजीकरणको अनुकरणीय क्षमता हुनै पर्छ । मन्त्रालयका सबै जनशक्तिलाई समान व्यवहार र सेवासुविधामा विश्वास पारी काम लिने र असल अभिभावक हुने पेसागत गुण सचिवमा अनिवार्य हुनुपर्ने सबै कर्मचारीहरूको आमचाहना हुन्छ । तर मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूमा मातहतका कर्मचारीप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । उनीहरू पेसागत आचरणबाट च्युत भई स्वविवेकलाई बन्धक राखी मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको वैध, अवैध परीक्षण नगरी आज्ञा शिरोपर गर्ने जिउँदा लासझैँ भए भन्‍ने टीका-टिप्पणी सिंहदरबारभित्र यत्रतत्र सुनिन्छ ।

त्यही सिंहदरबारभित्र सचिवहरूको प्रभावशाली जगजगी सुन्दै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हामी जस्ता मानिसका निम्ति यतिखेर ‘जिउँदा लास’ शब्द सुन्‍नुपर्दा आफैँलाई पीडा हुँदो रहेछ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूबाट सही नेतृत्व हुन नसकेको र नेतृत्वप्रति अविश्वास रहेको कथनलाई ठाडै खारेज गर्ने पक्षमा मेरो अनुभवले पनि मान्दैन । 

मन्त्रालयको कामकारबाहीमा नेतृत्वको समान वा फरक के अनुभव गर्नुहुन्छ ?  
सार्वजनिक सेवा प्रवाह कार्यान्वयनस्थलमा केही न केही काम सम्पादन नगरी हुँदैन । सरकारका कामको नतिजा निकाल्न विभेदले नसकिने हुनाले नेतृत्वमा केही उदारता देखिन्छ । आफूमा भएको अहं, दम्भभाव र सत्ता, शक्ति र साधन-स्रोतको बलमा मात्र काम हुन सक्दैन भन्‍ने ज्ञानले काम गरेको हुन्छ । यसर्थ, मातहतका कर्मचारीका सिर्जनशील कर्मलाई निकम्मा सावित गराएर सफल भइन्‍नँ भन्‍ने चेत नेतृत्वले राखेको पाइन्छ । तसर्थ, कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू असहयोगी नहुन र संस्थागत नेतृत्वलाई विफल नपारून् भन्‍ने सिकाइमा कार्यस्थलका संगठनहरूलाई चलायमान गराएको अनुभव हुन्छ ।

कार्यस्थलमा कार्यरत जनशक्तिहरू प्राय: धेरै ठूलो पदसोपानको खाडलमा हुँदैनन् । मित्रभाव वा सहकार्यको संस्कृतिमा रमाउनेहरूको संख्या नै ठूलो हुन्छ । तर स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालय तहमा समेत मातहतको संगठनमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उठाउने, प्रोत्साहित गर्ने संस्कारको अभाव छ । सरकारी नेतृत्व तल्लो तहका कर्मचारी तथा सेवासमूह र उपसमूहको आधारमा समान अभिभावकीय विकास हुन सकेको छैन । पदसोपानको दम्भभाव र अहम्ले तल्लो तहको कामको आत्मबल गिराउने, निरुत्साहित गर्ने र कुनै पेसागत उत्प्रेरणा नगर्ने खालको चरित्र हावी चाहिँ मन्त्रालयमा हुँदो रहेछ । 

कर्मचारीतन्त्रमा सेवामा भेदभाव र असमानताको भोगाइ कति सह्य र असह्य पाउनुहुन्छ ? 
कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन पूर्ण विभेदकारी तथा पक्षपाती छ । सेवा-समूहका नाममा सेवासुविधा र अवसर तथा वृत्ति विकासमा व्यापक अन्तर र अन्याय पूर्ण छन् । मातहतका कर्मचारीहरूलाई दबाएर राख्‍ने नेतृत्व क्षमता हुनु नै प्रशासनिक क्षेत्रको सक्षम र अब्बल गुण भन्‍ने उल्टो चरित्र नेपालमा विकास भएको छ । सेवा सुविधाबाट लेस हुने र नेतृत्वको अवसर पाउनेहरूमा अहं, दम्भभाव र सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको बलमा म जे पनि गर्न सक्छु र मातहतको सिर्जनशीलतालाई निकम्मा सावित पार्न सक्छु भन्‍ने घमण्ड उच्च पाइन्छ । 

मन्त्री र सचिवले आफ्नै कर्मचारीकै अभिभावत्वक गर्न नसकेको तपाईंको भनाइ हो ?
मातहतको जनशक्तिमाथि अन्यायमा लाग्नु र पेसागत उत्तरदायित्वमा असहयोग गर्नु नै संस्थागत सफल नेतृत्व प्रदान हुनु हो भन्‍ने विकृत मानसिकता उच्च पदस्थ पदाधिकारी वर्गमा देखिनु नै असमानताको सिकाइ, सह्य र असह्य पक्षको नमिठो अनुभव प्राप्त हुनु हो । कार्यस्थलमा भन्दा मन्त्रालयको संगठनमा कार्यरत जनशक्तिहरूको मान, मर्यादा र कार्य उत्प्रेरणा उच्च हुन्छ भन्‍ने मेरो भ्रम रहेछ । यो भ्रमलाई पछिल्लो अवधिको १८ महिनाको मन्त्रालयको बसाइले तोडिदिएको छ ।

कुनै अवसर र कार्यविना नै जीवन बर्बादीमा पुगेको महसुस हुन्छ । यसैले शाखागत, कार्यक्रमगत र लाभहानिका आधारमा कर्मचारीमाथि विभेद हुनु र गर्न सक्नु नै सरकारका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको सही नेतृत्व हो भन्‍ने उल्टो सिकाइ छ । उनीहरूबाट सही अभिभावकत्व भइरहेको छैन भन्‍ने पर्याप्त आधार जागिरको उत्तरार्धमा धेरै सिक्न पाइयो । बाहिर हुँदा भित्री कुरा थाहा नहुँदा आशा हुन्थ्यो । तर मन्त्रालयभित्रै बसेपछि छताछुल्ल नै भएको अवस्थामा मुलुक कुशासनमा नराम्ररी फसेको छ भन्‍ने बलियो प्रमाण होइनन् र ?

मुलुकले गति पक्डन नसक्नुमा नेतृत्वको कार्यक्षमता नहुनु नै मुख्य कारण हो त ? 
हो ठोकेर भन्‍न सकिन्छ । अन्यान्य धेरै कारण र बाधा व्यवधान देखाएर काम नगर्ने र सधैँ उम्किने तथा थप पुरस्कृत हुने नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरूको बोलबाला भएको यो कुशासित मुलुकमा मेरो दाबीलाई सत्य नठानिएला ? नेतृत्व, सरकार तथा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गलाई अपाच्य पनि होला ? तर मेरो अन्तर आत्मा र २६ वर्षको कार्य भोगाइले स्पष्ट भन्छ, देश बर्बाद भएको असल नेतृत्वको अभावले नै हो ।

तपाईंको अनुभव सुन्दा मन्त्रालय र सरकारी निकाय नै भद्रगोलबाट सञ्चालित छन् भन्‍ने हो ?
मन्त्रालयमा आफूलाई प्राप्त कार्यादेशको कार्यसम्पादनको परिणामबाट उत्पन्‍न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको कल्पनाबाट भाग्नेहरूको बोलबाला छ । काम गर्दा स्यावास र नगर्दा कतै प्रश्न उठाएर दण्डित हुनुपर्ने जवाफदेहिता छैन । कतै पनि अनिवार्य मूल्यांकनमा पर्दैन । मातहतको निकाय वा शाखाबाट कुनै नवीन सिर्जनशील कार्यमा पस्न कार्यक्रम पेस भएमा थन्काएर, गलाएर, समय बिताएर असहयोग गरिन्छ ।

काम गर्न नै नचाहने तथा थप छलफलको फण्डा भिराएर, कहिल्यै समय नदिएर निराश पारिने आमगुनासो छ । अनि विवेकहीन किसिमले संगठन चलाउने नेतृत्व शैलीलाई निरीहतापूर्वक मन मार्दै निरन्तर जदौ जदौ भन्‍नुपर्ने अवस्थामा कुनै बे्रक लागेको छैन भने नेतृत्व क्षमताकाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हून्छ  । राज्यको भौतिक सेवासुविधा र वैयक्तिक स्वार्थमा निर्बाध रमाउन सक्ने जमातमा विकास र परिणत भएको निजामती सेवाको शाख गिर्दो छ ।

कार्यालय वा मन्त्रालयहरू निश्चित व्यक्तिको समूह तथा पदाधिकारीहरूको हितलाई नै मन्त्री र सचिवहरूको आशीर्वाद तथा अवसर नै अवसर प्राप्त हुन्छ । यिनै विवेकहीन उच्च पदस्थ पदाधिकारी वर्गलाई प्रश्न रहित रुपमा आफ्नो शिरमा राखेर काम गर्नु पर्दा निमुखा कर्मचारीको मनोदशा कस्तो होला ? यो नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह मुर्दा सरह निर्जीव भएको प्रमाण हो । यो देशले यस्तै नेतृत्वका कारण कुनै प्रगति नगरेको र यसको निरन्तरताले भविष्यमा पनि कुनै नतिजा प्राप्त नहुने स्पष्ट छ ।  

राज्यका संयन्त्रहरू सरकार, संसद्का समितिहरू सुशासन तथा देश विकास र समृद्धिको मार्गमा निरन्तर लागिरहेको पाइन्छ । तर तपाईं जनशक्ति विकासको अध्येता चाहिँ निराशा र उत्साहहीन कुरा गर्नुहुन्छ ? कारण के हो ? 
कारण स्पष्ट छ, टाउको दुख्दा खुट्टाको उपचार गर्ने र आँखाको ज्योति कमजोर हुँदा नाभीमा मलहम लगाउने जस्तै काम भइरहेको छ । राज्य, सरकार तथा नेतृत्व छ र ? भन्‍ने प्रश्न त्यसै उठाउने गरेको होइन ? विकास र समृद्धि मजाक र खेलबाडको विषय होइन । तर पूर्ण योजना, डीपीआर तयार नगरी राजनीतिक उद्देश्यले वा बिचौलिया प्रभावले ठेक्का पट्टा लगाउने र पाँच वर्षको काम २० ̷   २५ वर्षमा सम्पन्‍न नहुने रोगले नेपाल आक्रान्त छ ।

सिंहदरबारभित्र सचिवहरूको प्रभावशाली जगजगी सुन्दै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हामी जस्ता मानिसका निम्ति यतिखेर ‘जिउँदा लास’ शब्द सुन्‍नुपर्दा आफैँलाई पीडा हुँदो रहेछ ।

सर्वप्रथम, नेपालमा विकास निर्माणमा स्वदेशी कामदार कति संलग्न छन् ? रोजगार कम्पनी वा ठेकेदारका संस्थाहरूले बाहै्रमास जागिर दिन्छन् वा दुई तीन महिना मात्र कामका लागि खोज्छन् ? उदाहरण अन्य संस्था वा कम्पनीको के कुरा गर्ने ? नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ, तराई-मधेस दु्रतमार्ग २०७४-०७५ मा प्रारम्भ भई २०८०-२०८१ मा सक्ने योजना दुई वर्ष बाँकी हुँदा १९ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्छ भने, अरु ठेक्केदारको हालत के होला ? यसर्थ सरकार, माननीय सांसदज्यूहरू कान-आँखा खोलौँ र वास्तविक समस्या निराकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौँ । अनि मात्र देशले फड्को मार्ला ? 

तपाईं शिक्षा मन्त्रालयमा जनशक्ति विकासमा अध्ययन गर्नुभयो, जनशक्ति-रोजगार, स्वरोजगारका केही सम्भावनाहरू देख्‍नुहुन्छ ?
मुलुकमा रोजगारी तथा दीगो आयार्जनको कार्य सिर्जना मुख्य विषय हो । सरकार तथा जनतालाई सही अर्थमा जोड्ने बलियो कडी रोजगारी, स्वरोजगारीको व्यवस्थापन हो । यसर्थ राज्य, सरकार, राजनीतिक पार्टी तथा दलका नेताहरू, सार्वजनिक क्षेत्रका नेतृत्व, समुदाय तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय, सहकार्यका आधारमा रोजगार क्षेत्र विकास प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । स्वदेशभित्रै हजारौँ हजार, नागरिकलाई सुव्यवस्थित रोजगारी उपलब्ध गर्न, गराउन देहायका नीतिहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ :  जस्तै,

पोसाक नीति कार्यान्वयन र रोजगार व्यवस्था 
राज्यका सार्वजनिक सेवाका निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र बल, सेना, सुरक्षाका विभिन्‍न अङ्ग, शिक्षक, प्राध्यापक जस्ता क्षेत्रका सबै राष्द्रसेवकहरूलाई वार्षिक तोकिएको पोशाकका लागि राज्यबाट अरबौँ रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । सुरक्षा निकायतर्फ शिरदेखि पाउसम्मको निश्चित मापदण्डका सुविधा उपलब्ध हुने गर्छ । यसर्थ हरेक राज्यको कोषबाट पोसाक सुविधा प्राप्त गर्ने रोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको एक वर्षको पोसाकको निर्धारित बजेटलाई सेयरमा रुपान्तरण गरी स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गरी आफ्नो उत्पादन र आफैँ खपत गर्ने नीति अनुसार सातै प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिएमा हजारौँ व्यतिmलाई सुव्यवस्थित रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

शैक्षिक सामग्री उत्पादन, कार्यान्वयन र रोजगार व्यवस्था : विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको साना विद्यालयको कम्तीमा रु. पचास हजार तथा ठूला विश्वविद्यालयको पाँच करोडसम्मको मूलपुँजी कोषको सेयर लगानी गरी शैक्षिक सामग्री उत्पादन र आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री तिनै उद्योगबाट अनिवार्य खरिद गर्ने नीति भएमा हजारौँ व्यक्तिलाई सुव्यवस्थित रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन : सरकारले सार्वजनिक निजीको संयुक्त स्वामित्वमा आर्थिक पुँजी लगानी गरी निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सहकार्यमा  भौतिक पूर्वाधार, विकास सामग्री र विविध उत्पादनमा अगाडि बढ्न देश विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई सेयर सहभागिताको व्यवस्था गरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विषयगत प्राविधिक समूह कम्पनी सञ्चालन : विषयगत प्राविधिकहरूको समूह गठन गरी आम जनता तथा प्राविधिकहरूको शेयरमा प्राविधिक कम्पनीहरू चलाउने तथा सरकारले ती कम्पनीहरूलाई उसको कार्य क्षमता, आर्थिक र मानवीय क्षमता तथा प्राविधिक हैसियतका आधारमा ठेक्कापट्टा तथा राज्यका कार्यहरूको जिम्मेवारी ती निकायलाई दिने नीति भएमा कृषि, पशु विकास, वनविज्ञान, सडक निर्माण, खानेपानी, इन्जिनियरिङ जस्ता सेवामा ती कम्पनीहरूले हजारौँको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

संस्थागत सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालन : राज्यका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रियानुसार सेवा बोलकबोल गर्ने कम्पनीहरू आम जनताको सेयरमा स्थापना गरी सबै किसिमका श्रमशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी अभिलेखबद्ध रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कम्पनीबाट नागरिकलाई राज्यको नियमनमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ । 

उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक जनशक्तिको उपयोग : विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च शिक्षार्थीलाई निर्वाह भत्तासहित अनिवार्य एक वर्ष इन्टर्नसीप अनिवार्य गर्ने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धानसित अनिवार्य जोड्ने । प्राध्यापक शिक्षकहरूसमेत अनुसन्धाता तथा विकास योजना नीति, निर्माण तथा कार्यान्वयनसित जोडिने नीति अनिवार्य गर्ने । उच्च शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरू आयार्जनमा सक्षम हुने गरी विकास गर्ने । कृषि, पशु विकास, वन पैदावर, जडीबुटी, भौतिक पूर्वाधारका सडक, विद्युत्, यातायात प्रणाली आदिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धासाथ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई आयोजना, परियोजनामा संलग्न गरी रोजगारीसाथ अभ्यास कार्यमा लगाउने जनशक्ति उपयोग नीतिमा मुलुकलाई लैजाने ।

तपाईं सरकारी जागिरे जीवनको उत्तरार्द्धमा पुग्दै गर्दाको निष्कर्ष चाहिँ के हो त ?
एउटा मात्र जनशक्ति विकास तथा प्रयोग र आत्मनिर्भरताका यी पक्षको अभ्यासमा प्रारम्भिक प्रवेश गर्दा मुलुकले आमूल रुपान्तरण गर्ला कि ? भन्‍ने आशा गर्न सकिन्छ । सबल र सक्षम जनशक्ति भित्राएमा मात्र मूर्दा सार्वजनिक सेवाको असफलताबाट मुलुकले मुक्ति पाउला । अन्यथा, असफल सेवा तथा कर्मको नालायक कर्मचारीको उपाधिबाट मरणोपरान्त सम्मान पदकबाट विभूषित हुने प्रतीक्षामा रहनु नै नियति होला ?  

देश विकास र समृद्धिका लागि उपाय के के हुन सक्छन् ?

राजनीतिक दल, नेताहरू, प्रशासकहरू, विकासप्रेमीहरू, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गका महानुभावहरू तथा देशविदेशमा रह्नु भएका देशप्रेमीजनहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको सचिवालयबाट तयार राष्ट्रिय जनशक्ति विकास प्रतिवेदन-२०७८ को एकपटक अवश्य अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गरौँ । यो प्रतिवेदनमा सुझाव गरिएका विधि, मापदण्डका आधारमा मुलुकलाई केही योगदान गर्न सकिन्छ कि ? गम्भीर भएर चिन्तन गरौँ । अन्यथा सबैले सन्तानलाई विदेश पठाऔँ, आफू उतै जाने वातावरण बनाऔँ र गोहीका आँसु बगाएर जनता ठग्ने भूमिका बन्द गरौँ पीडासाथ भन्‍न बाध्य हुनुपर्ने छ । 

पोखरेलका अन्य लेख पनि पढ्नुहोस्



Author

थप समाचार
ad
x