वार्ता

सभामुख र सत्तारुढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव चार महिनासम्म होल्ड गर्नु जायज होइन (अन्तर्वार्ता)

इकागज |
जेठ २६, २०७९ १३:० बजे

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ‘बिचौलियाका निम्ति स्वर्ग हुन्’ भन्‍ने कठोर तथ्य–तथ्यांकसहित २०७८ फागुन १ का दिन संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव बेबारिसे बनेको छ । सत्तारुढ दलका ९५ सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रक्रियामा लैजाने सवालमा भने मौनता साँधेका छन् । उता सत्तारुढ दलकै नेता झलनाथ खनाल ‘तुरुन्त पास गर्न महाभियोग प्रस्ताव नल्याएको’ जस्ता गैरजिम्मेवार शब्दावली व्यक्त गर्दैछन् । तर, महाभियोग जस्तो गम्भीर प्रस्ताव यसरी अड्काइनु जायज नभएको तर्क राख्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा । राणाविरुद्ध नेपाल बारले चलाएको आन्दोलनमा होमिएका थापा महाभियोग प्रस्ताव यसरी अड्काइँदा विधिकै शासनको खिल्ली उड्ने उल्लेख गर्छन् । राणाविरुद्धकै महाभियोगको सेरोफेरोमा रहेर थापासँग इकागजले गरेको कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको अत्तोपत्तो देखिँदैन, उल्टो सत्तारुढ दलकै नेताहरू राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन प्रस्ताव दर्ता गरिएकै होइन भन्दैछन्, यसरी प्रस्ताव थन्काइनुको कारण के हुन सक्छ ?
जब कसैविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भने त्यसलाई संसदीय विधिअनुरूप प्रक्रियामा लैजानु संसदीय कर्म हो । संविधानदेखि संसदीय नियमावलीसम्मले महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याइने स्पष्ट व्यवस्था छ । संसदीय विधिअनुरूप प्रस्ताव स्वीकार गर्दै अघि बढाउने भनिसकेपछि छानबिन लैजानुपर्थ्यो, जुन नियमावलीमै छानबिन गर्न तीन महिनाको व्यवस्था छ । उनीहरूको बुझाइमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने फेरि राणा अदालतमै फर्किन्छन् भन्‍ने देखिन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न एमालेसँग कुरा नमिल्दासम्म यत्तिकै थन्काइराख्‍ने नियत देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने बजेट पारित भइसकेपछि अन्तिममा सक्रिय बनाउँछन् कि भन्‍ने लाग्छ ।


तर, यति लामो समय महाभियोग प्रस्तावलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्‍न मिल्छ ?
कानुन निर्माता संसद्‌ले कुनै पनि प्रस्तावलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्‍न मिल्दैन । झन् जति ठूलो प्रस्ताव हुन्छ या जति गम्भीर मुद्दा हुन्छ, त्यसलाई त्यति नै चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्छ । अझ महाभियोग जस्तो विषय यसरी थन्काएर राख्‍ने विषय नै होइन । संसद्‌ले न्याय–अन्याय जाँच गर्दै निष्कर्ष दिने बाटोमा जानुपर्छ । त्यसपछि त्यस्ता प्रकरणले एउटा कोर्स लिन्छ नै । राजनीतिक रूपबाट फेल वा पास जे भए पनि फेरि त्यसका सरोकारवालाहरू अर्को प्रक्रियामा जान्छन् । सांसदले संसद्‌मा महाभियोग राख्‍ने, प्रक्रिया अघि बढेको छ भने जस्तो पार्ने, तर कुनै निर्णय नदिने काम गर्नु हुँदैन । महाभियोग प्रस्तावमा लगाएको अभियोगको छानबिन प्रक्रियामा नजानु र न्याय–अन्याय छुट्याउन नसक्ने अवस्था राम्रो होइन । राणाविरुद्ध जे–जति अभियोग–आरोप लागेका छन्, त्यसको छानबिन गरी संसद्‌ले सजाय दिनुपर्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सुनुवाइ प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्थ्यो ।

यदि महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षको प्रक्रियामा लगिएन भने सार्वभौम संसद्‌कै ओज–वजनको क्षयीकरण गर्दैन ?
यस्तो दृश्य देखिनु भनेको विधिको शासन नै तल जानु हो । यो त संसद्‌को मात्रै कुरै होइन कि विधिकै शासनमाथि प्रश्न उठ्छ । संसद्‌का २५ प्रतिशत सदस्यले कसैविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव राखिदिने, अनि सभामुख र सत्तारुढ दलले अघि बढाइदिएनन् भने संविधान र संवैधानिक अंगले बोक्ने शक्तिकै क्षयीकरण गराउँछ । यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई यसरी चार महिनादेखि ‘होल्ड’ गरेर राख्‍नु जायज होइन । हरेक प्रस्ताव परिपक्व हुन समय लाग्ला । तर, संसदीय नियमावलीले तोकेअनुरूपको प्रक्रिया अघि बढ्नैपर्छ । संसद्‌ले आफू कहाँ आएका प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, निर्णय जे हुन्छ, हुन्छ । संसदीय निष्कर्ष आइसकेपछि जनताले राम्रो/नराम्रो, पक्ष/विपक्षमा उभिनेहरूका विषयमा मूल्यांकन गर्छन् नै ।

महाभियोग प्रस्तावका हकमा संसद्‌ले जे गरिरहेको छ, त्यो जायज होइन ?
हो, यो जायज होइन । यो कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताअनुरूप बिल्कुल भएन । 

संसद्‌ले यसमा निर्णय लिएन भने भोलि पर्न सक्ने प्रभाव र सन्देश चाहिँ के हुन्छ ?
यसले पार्न सक्ने प्रभाव र सन्देश के हो भने भोलि जो सुकैलाई पनि यसरी ‘पेन्डुलम’ बनाएर राखिदिन सक्छन्, सांसदहरूले चाहे भने । सत्तारुढ दलको चाहनाविपरीत संवैधानिक अंगबाट कुनै निर्णय आएमा यसरी ‘पेन्डुलम’ बनाउन सक्ने भए । सँगै यही स्थिति देखाउँदै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूले ‘थ्रेट’ गर्न सक्ने भए ।

संसद्‌मा विचाराधीन विषयका हकमा सभामुखको चाहिँ भूमिका कस्तो लागेको छ र कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
आफूकहाँ कुनै प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनी ‘सक्रियता’ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ होला नि । संसद्‌भित्र विचाराधीन विषयमा निर्णय प्रक्रियामा पठाउनु भूमिकाको दायित्व हो, त्यसमा त उहाँले सक्रियता प्रदर्शन सक्नुहुन्छ । कतिपय बेला त सभामुखले प्रस्ताव दर्ता नगराउने अधिकार प्रयोग गरेको उदाहरणसमेत छ । २०५२ मा तत्कालीन विपक्षी दलले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध दर्ता गर्न लागेका थिए । तर तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रस्ताव नै दर्ता नगरेको उदाहरणसमेत हामीसँग छ । यो प्रकरणमा सभामुखले संसदीय सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

त्यसो भए सत्तारुढ दलले नचाहे पनि संसद्‌मा विचाराधीन विषयको छिनाफानो गराउनु सभामुखको दायित्व हो, होइन त ?
त्यो निश्चित हो, संसदीय मर्यादा कायम राख्‍न सभामुखले विधि–प्रक्रियामै हिँडाउनुपर्छ । संसद्‌मा प्रक्रियागत ढंगले कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता हुन्छन् भने सभामुखले टाङ अड््याएर राख्‍नु हुँदैन । यसरी प्रस्ताव रोक्नु भनेको संसदीय प्रणाली र मर्यादाभन्दा बाहिरको सवाल हो । संसदीय प्रणालीभित्र कुनै निर्णय हुँदैन भने विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ र ? कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने, तर प्रक्रियामा नलैजाने भनेको अनौठो नै हो नि ।

यस्ता विषयमा राजनीतिक एजेन्डा बन्‍नुपर्छ, पक्ष–विपक्षमा उभिनेका हकमा । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध त्यति धेरै आरोप–अभियोग भइसकेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा उभिनेको अनुहार पनि त जनताले हेर्न पाउनु पर्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बुँदागत ढंगले दर्ता भएका विषयमा अनुसन्धान गरुन्, त्यसपछि वाद–विवाद गरुन् । त्यस्ता प्रस्तावका पक्ष–विपक्षमा उभिनेका हकमा त्यसरी नै मूल्यांकन भइहाल्छ नि ।



Author

थप समाचार
ad
x