निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिन नहुनेमा जोड

काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका छन्  । बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निजी अस्पताललाई बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका हुन् । बीमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भए पनि सरकारको अस्पतालहरूको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

उनले मेडिकल, डेण्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरूलाई बीमाको जिम्मा दिन सकिए पनि निजी अस्पताललाई बीमा दिँदा दुरुपयोग भइरहेको बताए । अहिलेको स्वास्थ्य बीमा बीमा जस्तो नभइ राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो भएको उनले बताए । 

---

सचिव पोखरेलले बीमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बीमा सफल हुन नसक्ने दाबी गरे । अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रिमियम उठाउने पैसाले बीमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । बीमामा सरकारका कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बीमा परिष्कृत हुन नसक्ने उनले बताए । 

सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताए। उनले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमिक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमिक एउटै भएपछि विकटमा डाक्टरहरू जान नमान्ने गरेको बताए । 

सांसदहरूले सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गर्मी मौसम शुरु भएको र सरकारले रोगहरूको रोकथामका लागि कस्तो कार्यविधि बनाइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले ल्याबको सुविधा सरकारी अस्पतालमा सबै किसिमका हुन नसकेकोप्रति आपत्ति जनाए । प्राकृतिक उपचार प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्न आवश्यक रहेको उनो भनाइ छ । 

विषादीजन्य खानेकुराहरूको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेको भनाइ छ । 

बैठकमा लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले सरकारले अध्ययन गर्दैगर्दा विद्यार्थीहरूलाई जिल्ला र अस्पताल तोकिदिनुपर्ने बताए । उनले विकट क्षेत्रमा पनि चिकित्सकहरू पठाउन सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने बताए । उनले बीमा बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा नरहेकाले पनि समस्या देखिएको बताए । उनले बीमाको बिल अस्पतालले सही किसिमबाट बनाएका छन् वा छैनन् भन्नेकुराको सरकारले निरीक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए ।