अदालतले संसद्, सरकार र राणाकै पासा पल्टाएको वर्ष

काठमाडौँ - भनिन्छ, न्यायको तराजु जोख्ने न्यायाधीशका आँखा बाँधिएका हुन्छन् । तर पनि उनीहरूले सही र गलत छुट्याउँछन् । अर्थात् स्वार्थ हेरेर होइन, सत्य, तथ्य र संविधानका धारा, कानुनी दफा टेकेर न्याय निरूपण गर्छन् । दोषीलाई जेल पठाउँछन् । निर्दोषलाई न्याय दिन्छन् । 

तर पछिल्ला वर्ष बन्द आँखाले होइन, ठूला आँखाले स्वार्थ र द्रव्यको तराजु हेरेर फैसला हुन्छन् भन्ने ज्वलन्त पात्र बने, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ।

---

जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संवैधानिक इजलासबाट संसद् ब्युँताउने फैसला गरेर ‘हिरो’ बने । जतिबेला नेपालमा न्याय मरेको छैन । अदालत ज्युँदै छ । संविधान मिच्नेलाई अदालतले बाटो देखाउँछ भन्ने आधार स्थापित भएको थियो ।

दोस्रोपटक पनि ओलीले नै विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने फैसला सुनाउने जिम्मा उनै प्रधानन्यायाधीश राणाको भागमा प¥यो । तर त्यसको भाग खोज्दा सरकारबाट मिल्काइएको संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायालयको नेतृत्वकर्ता राणा ‘भिलेन’ बने । कारणमा आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई गैरसांसद–मन्त्री बनाउन ‘भागबण्डा’मा न्यायालयको साख ‘लेनदेन’का रुपमा धुलिसात बनाए ।

स्मरण रहोस्, ओली सरकारले दुवै पटक विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना गर्दा राणा संवैधानिक इजलासमा अल्पमत (पाँच जनामध्ये तीन जनाको बहुमत)मा परेपछि बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न बाध्य भएका हुन् । अन्यथा, उनको चाहना दुवैपटक ओलीसँग लेनदेन गरेर सदर गर्ने भन्ने थियो ।

यसरी न्यायको मन्दिर, सर्वाेच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश राणाले आगोको ‘भुंग्रो’मा पारे । यस्तो कहिल्यै मञ्चन भएको थिएन, अब सायद मञ्चन होला । न्यायिक इतिहासमा मनमौजी फैसला दिने र कार्यकारिणीसँगै ‘भागबन्डा’मा सामेल हुने प्रधानन्यायाधीश पनि सायदै जन्मन्छन् होला । उनैको खराब कर्मले न्यायालय भुंग्रोमा पर्‍यो र न्यायिक आस्थामाथि धमिराको पहाड राणाले खडा गरे ।

हुन त, उनकै नेतृत्वमा दुई चोटिको विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो, जसको सर्वत्र स्वागत गरिएकै हो । तर, राणा स्वयं भने लतारिँदै बहुमत न्यायाधीशका साथमा रहेका हुन् । उनी स्वयं प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएनन् र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा भएको टीकाटिप्पणी उत्तिकै छन् । संसद् पुनःस्थापनाकै पक्षमा सही धस्काएका कारण उनका ‘तमाम खराब कर्म’ बिर्संदै सबैले थपडी बजाएको सत्य हो ।

त्यो थपडी न्यायालयको इतिहासमा गलत कदमलाई सच्याउने संकेतका रूपमा राणाका सामुन्नेमा थियो । तर प्रजातन्त्रले बिदा गरिसकेको राणातन्त्र गणतन्त्रमा पनि राणाले लाद्न खोजेपछि संसद् र सरकारको पासा पल्टाएको वर्ष अदालतले उनलाई पनि सर्वोच्चबाट लखेट्यो ।

न्यायालयमा राणाको राणातन्त्र यात्रा

यद्यपि, राणाको खराब यात्राको बाटो संसद् पुनस्थापना गर्दा होइन, उनी अदालत प्रवेश गर्दा नै भएको थियो । अति सर्वत्र बर्जित हुन्छ, राणा चाहिँ अति पार गर्र्दै गएपछि स्वाभाविक रूपमा उनीविरुद्ध आन्दोलन छेडिएको वर्ष २०७८ नै हो । 

मुलुक विधि–विधानमा चलेको भए, सम्भवतः कहिल्यै न्यायाधीश हुन पाउँदैन थिए । उनको न्यायिक प्रवेश ‘अनुचित प्रक्रिया’बाट भएको थियो । न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश नै तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वसँग ‘बार्गेनिङ’मा आधारित थियो भन्ने छताछुल्ल भएकै हुन् ।

संवैधानिक नियुक्तिमा असंवैधानिक अध्यादेशलाई साथ दिँदै संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा मात्र लिएनन् कि मन्त्रिपरिषद्मै ‘भाग’ खोज्दै आफन्तलाई मन्त्री बनाएको दृश्य चाहिँ कसैलाई सह्य भएन । त्यहीकारण उनीविरुद्ध २०७८ कात्तिकबाट सर्वाेच्च अदालतकैै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी उत्रिए ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो असाध्यै दारुण दृश्य थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सर्वोच्चको गेटमा लामो धर्ना चल्दा राणाको सबै नैतिकता सखाप भइसकेको थियो । तर पनि उनले बाबुबाजेकै रणनीति पछ्याए । जसको मूल्य उनका लागि झन् महँगो परिदियो ।

यहाँसम्म न्यायाधीशहरू दुई महिनासम्म सुनुवाइ बेञ्चमै बसेनन्, राणाको बर्हिगमनको बाटो खोज्दै । प्रधानन्यायाधीश राणाबेगर फूलकोर्ट बसाउँदै ‘गोला–प्रथा’ मुद्दा तोक्ने क्रम बसाल्दै इजलासमा फर्के । तर, राणालाई ‘गोला प्रथा’मा सामेल गराएन् ।

राणाले उत्पन्न गरेको सर्वोच्चको दारुण दृश्य

२०७८ कात्तिकपछि सर्वाेच्च अदालत परिसरमै नेपाल बारकै नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीको नाराबाजी नियमित बन्यो । न्यायको मन्दिर सर्वाेच्च अदालत परिसर ‘युद्ध–मैदान’मा परिणत भयो । कालोकोटका कानुन व्यवसायीमाथि दंगा प्रहरीको लाठी बज्रियो । २०७८ मंसिर महिनाभर सर्वाेच्चको आँगन दंगा प्रहरी–वकिल भिडन्तका दृश्य नियमित बने । 

हुन पनि आफूविरुद्धको आन्दोलन तुहाउन राणाले के मात्र गर्न बाँकी राखेनन्, ‘साम दाम दण्ड भेद’का सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरे । आन्दोलित न्यायाधीश फकाउने, विभाजन गर्न खोजेकै हुन् । अनि उता बारमा पनि ‘विभाजन’को अस्त्र प्रयोग गरेकै हुन् । 

जसरी राणाकालमा ‘आठपहरिया’, पञ्चायतकालमा ‘भिजिलान्ते’ प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको दमन गरिन्थ्यो, राणाले त्यही शैली अदालतमा देखाए । सर्वोच्च अघिल्तिर सडकमा ‘चुल्ठे र मुन्द्रे’हरूबाट कानुन व्यवसायीमाथि प्रहार भएका दृश्य ‘भाइरल’ भइरहँदा न्यायालयलाई आफ्नो मुठ्ठीको हथौडा बनाउने दुष्प्रयास राणाको भइरह्यो ।

राणा सम्मिलित इजलासका अनेकन विवादित फैसला बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भएकै हुन्, जुवाडेलाई बचाउनेदेखि भ्रष्टाचारलाई चोख्याउनेसम्म । अपराधीका सजाय छूट दिनेदेखि कानुनी दफाका अपव्याख्या गर्नेसम्मका अनगन्ती कर्महरू छन् । त्यस अतिरिक्त न्यायिक पद दुरुपयोग अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्यहरू पनि छरपस्ट छ नै ।

कानुनमै नभएको ‘हदम्याद’ तर्क दिँदै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराखेकै हुन् । आर्थिक कारोबार जोडिएका मुद्दाका फैसला प्रकरणमा रूपान्तरित भए । यहाँसम्म कि पत्नीको हत्या सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालाको सजायमा भारी छुट दिने फैसला अध्ययन गर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति छ । 

राणा सम्मिलित इजलासले जघन्य हत्याका अभियुक्तलाई दिएको फैसलाका शब्द हेर्ने हो भने जो कोहीलाई अत्याउँछ । हामी कहाँ सार्वभौम संसद्सँग विवेक र आत्मा हुँदो हो त उहिल्यै महाभियोग लागिसक्थ्यो ।

तर पनि कानुन व्यवसायी थाकेनन् । आन्दोलनको लडाइँमा उनीहरू हारेनन् । राणासँग रकमी मोलमोलाई र सरकारी अड्डाको भागबण्डा गर्ने दलगत प्रवृत्ति पनि मिडियाका ‘हेड–लाइन’ बन्ने क्रम रोकिएनन् । 

संविधान–कानुनका धाराका व्याख्यादेखि विधिको शासन, लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण÷सुशासन कायम गर्न राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनका  निम्ति न्यायालय अन्तिम आश्रय थलो मानिन्छ । राज्यका संयन्त्रहरू स्वेच्छाचारी नबनून् उद्देश्य खातिर संवैधानिक सन्तुलनकै व्यवस्था छ । तर, संसद्ले सन्तुलनको शक्ति खर्च नगर्दाकै परिणाम रह्यो, लामो समयसम्म न्यायालय भद्रगोल हुनुमा ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा राणाले न्यायालय घानमा पारे । मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट बोकिएका कारण राणा टसमस भएनन् । राणाविरुद्ध अन्ततः बारको आन्दोलनको १०७ दिनपछि सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गरे, २०७८ फागुन १ मा । 

महाभियोगको भाका–भाषा रह्यो, ‘जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने, असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको । राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान भएको ।’

सत्तारूढ गठबन्धनलाई राणा ‘बिचौलियाका निम्ति स्वर्ग हुन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न चार महिना लाग्यो । अझ, प्रमुख विपक्षी एमालेले त्यो निष्कर्ष पनि निकाल्न सकेन । महाअभियोग दर्तासँगै राणा निलम्बित भए । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्याधीशबाट सञ्चालित छ । लामो समय कामुबाट सर्वाेच्च अदालत सञ्चालित भएको दृश्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जायज मानिँदैन ।

एमालेले राणाबाट राम्रै साथ पाएको हो । अझ राणा बाहिरिँदा संवैधानिक अंगमा भर्ती भएका ५२ पदाधिकारीहरूकै हैसियत ‘तल–माथि’ हुन सक्छ । त्यही कारणले एमालेले राणालाई बोकिरहेको देखिन्छ । 

संविधान विपरीत ‘अध्यादेशका आधार’मा नियुक्त ५२ मध्ये राणाले पनि राम्रै भाग पाएका छन्, जहाँ उनका भतिजा, आफन्त हुँदै नजिकका मानिसहरू समेत छन् । संसदीय सुनुवाइबेगरका ती पात्रहरूविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमै रिट पर्दा समेत राणाले सुनुवाइमै अवरोध पारेका थिए । जसको गुन एमाले पनि तिर्न चाहन्छ ।

नयाँ वर्षमा न्यायालयले न्याय नपाउने नै हो त ?

राणाविरुद्ध दर्ज भएको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले ‘ओथारा’ राखेको छ, सत्तारुढ दलको योजनामुताबिक । एमालेले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा साथ नदिने छाँटकाँट देखाएपछि निस्कर्षतिर लैजाने भन्दा पनि ओथारा राख्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । किनभने संसदीय छानबिन समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद्ले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्णय छल्न समितिमै पठाइएन् । 

अब संसद् अधिवेशन शुरु भएपछि छानबिन समिति बनाएको खण्डमा राणाविरुद्धको निर्णय निकै पर धकेलिनेछ । सम्भवतः उनी पदबाट बाहिरिएपछि संसद्बाट यही भाषा प्रयोग गर्दै निर्णय आउनेछ ‘राणाले अवकाश पाइसकेको हुँदा अब कुनै निर्णय लिनुपरेन ।’ अर्थात्, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश’ संज्ञासहित राणा बाहिरिनेछन् । उनी २०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए भने ६५ वर्षे उमेरका कारण २८ मंसीर २०७९ मा सेवा निवृत्त हुन्छन् ।

यदि सेवा निवृत्त पर्खाइ हो भने संसदीय शक्तिमाथि प्रश्न उठ्नेछ । सँगै कानुन निर्माता संसद् ‘न्याय÷अन्याय’ छुट्याउन नसक्नेमा दर्ज हुनेछ । संविधानतः संसदको दायित्वको हो, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाएको महाअभियोग प्रस्तावलाई समयमा निष्कर्षमै दिनु ।’ 

त्यसो हुँदा नयाँ वर्षसँगै दलीय र संसदीय नेताहरूको चेत खुलोस् कि राणाका हकमा अनिवार्य अवकाशको समय खोज्ने होइन कि संसदीय शक्ति प्रयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । नयाँ वर्षसँग २०७९ सँगै संसदीय शक्ति परीक्षण गर्ने बाटोमा संसद्, सांसद, संसदीय दलहरूले काम गरुन् ।

सँगै न्यायको थलो न्यायालयले ‘न्याय’ पाओस् । राणातन्त्रलाई बिदा गरेको गरेको प्रजातन्त्र, पञ्चायत बिदा गरेको लोकतन्त्र र राजतन्त्रलाई नै बिदा गरेको गणतन्त्रका हिमायतीले निर्णय लिऊन् । नयाँ वर्षमा नागरिकको अन्तिम आश र भरोसालाई जोगाउन राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा र अनिर्णित नहोस् ।