विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनमा सरकारी योजना कार्यान्वयन फितलो

काठमाडौं – सरकारले महत्वाकांक्षी नीति ल्याए पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा लक्ष्य अनुसारको वृद्धि नभइरहेको बेला इप्पानले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको र्‍याली आयोजना गर्न लागेको छ । 

आगामी शनिबार अर्थात अप्रिल २ विहान ७ बजे इप्पानको आयोजनामा काठमाडौंस्थित भृकुटीमण्डपबाट सुरु हुने र्याली नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङको पुगेर पुनः भृकुटीमण्डपमा आएर समापन इप्पानले जनाएको छ । 

इप्पान अनुसार, र्‍यालीमा करिब दुई सय सवारी साधन सहभागी हुनेछन् । ‘सरकारको लक्ष्य र अपेक्षा अनुसार विद्युतीय सवारी साधन नबढीरहेको बेला सरकार रसरोकारवाला सबैलाई दबाब दिन र यसको प्रवद्र्धन गर्नका लागि र्‍यालीको आयोजना गरेका हौ’ इप्पानले जारी गरेको सूचनामा भनेको छ ।  

---

र्‍यालीपछि हिमालयन एक्स्पोको उद्घाटन शनिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।  

सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यसका लागि २०७१ सालमै आर्थिक वर्ष २०७७ अर्थात् सन् (२०२०) सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तिमा २५ प्रतिशत वातावरण मैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने गरी वातावरण मैत्री सवारी साधन र यातायात नीति अख्तियार गरेको ल्याएको थियो । तर यो नीति आएको पनि सात वर्ष वितिसकेको छ तर विद्युतीय सवारी साधनको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । 

संघीय सरकारमा मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वष २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौती लगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरे अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन ।