एउटा ‘थिंक ट्यांक’काे पुनरोदय

माघ १, २०७८ शनिबार १५:३१ बजे

काठमाडौँ– मुलुकमा यतिबेला बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षयीकरण तीव्र भइरहेको छ । अपवादलाई छाडेर प्रायः विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान हुन छाडिसक्यो । सरकारका अन्य संस्थाहरूमा पनि सुदृढीकरणको गुञ्जायास देखिदैंन । राज्य संयन्त्रमा तदर्थवाद, योग्यताको कदर नगर्ने, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र खेलोफड्कोले मुलुक दिनप्रतिदिन जर्जर बनिरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा भनेजस्तो संस्थाहरू सुदृढ नहुँदा र निर्णयहरू सही ढङ्गले नहुँदा मुलुक असफलतातर्फ अग्रसर हुन्छ ।

निर्णय सही ढङ्गले हुनका लागि जिम्मेवारीमा सही मानिसहरू हुनुपर्छ, अनि नियत पनि सही हुनुपर्छ । एउटा व्यवहारिकता, प्रमाणिकता र अध्ययनका आधारमा ठीक निर्णय हुनुपर्छ र सही नीतिहरू लागू हुनुपर्छ । दोस्रो, त्यसका लागि कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्व र कानुन कार्यान्वयन गराउन अख्तियारप्राप्त अधिकारी निष्ठावान्, जिम्मेवार र (जनताप्रति) जवाफदेही हुनुपर्छ ।

हामीकहाँ निष्ठा, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पतन हुँदै गए । यो हुनुमा हाम्रो समाजको हरेक संरचनामा रहने हामी सबै दोषी हौं– मात्रा घटीबढी होला ! ज्ञानवान् र विज्ञहरू मौन रहन थाले, अनि जताततै सर्वज्ञहरू हावी हुन थाले । हुँदाहुँदा हाम्रा बहस सतही, कपीपेष्ट र तल्लो स्तरको हुँदै गयो र ‘भाइरल म्यान’हरू ‘पोस्टरब्वाई पोलिटीक्स’वालाहरू हावी हुँदै गएका छन् ।

अरुलाई लाञ्छित गर्ने, दलालीको आरोप लगाउने, घृणा फैलाउने कार्यतर्फ समाज उद्यत भइरहेको छ । मुलुकलाई सही ट्रयाकमा हिंडाउन सचेत, जागरुक र विवेकी नागरिकहरूले पहल गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र सही ढंगले सञ्चालन हुन सकेन भने त्यसले कस्ता–कस्ता विकृति सिर्जना गर्छ, त्यसको भुक्तभोगी हामी नै छौं । त्यसकारण व्यवहारिकता, प्रमाणिकता र अध्ययनका आधारमा नीति निर्माण हुन्, निर्णय गरिनुपर्छ । अनिमात्र राज्यको हस्तक्षेप सही ठाउँमा पुग्छ ।

प्रमाणिक अध्ययनका आधारमा व्यवहारिक नीति र सही निर्णयहरूका लागि सघाउने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो– आइडीएस (इन्टीग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज्) सन् १९७९ मा । पञ्चायतकालीन समयमा २०३४ सालतिर मुलुकमा चर्चित गलैंचा काण्डपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले राजीनामा दिएका थिए । भेषबहादुर थापा उनको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री थिए भने डा. हर्क गुरुङ उद्योग, वाणिज्य र शिक्षामन्त्री ।

मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि भेषबहादुर थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कुलशेखर शर्मा मिलेर आईडीएस नामक कम्पनी खोले । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यसलाई गैर–सरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता गरियो – इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज् (सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र) को नामबाट ।

सन् १९९० तिर जलस्रोत व्यवस्थापनमा मुख्य नीतिगत सोधहरू र नीतिपत्रहरू प्रकाशन गरेको छ । त्यस्तै, गरिबी निवारणका क्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको छ । त्यतिबेला आईआईडीएसमा ७००–८०० कर्मचारी थिए । हेल्भेटाससँग मिलेर आईआईडीएसले झण्डै एक दशक सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा स्थानीय समुदायसँग मिलेर कार्यमूलक अनुसन्धान गर्‍यो ।

आईडीएस स्थापनाको सुरुवातमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे यसको कार्यकारी निर्देशक रहे । मोहनमान सैंजूले बीचमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर लामो समय यो संस्थालाई अघि बढाए । मीना आचार्य, इन्दिरा श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुंगेल, विष्णुदेव पन्त लगायतले कार्यकारी निर्देशककका रूपमा काम गरे । सन् २०१६ पछि भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले आईआईडीएसको रूपान्तरणका लागि पहल गरेका हुन् । मुलुकमा अध्ययन, अनुसन्धानको अभ्यास हराउँदै गरेको समयमा आईआईडीएस वृहद् सोचसहित पुनः उदाएको छ ।

सन् २०१६ मा नेपालका लागि पहिलो पब्लिक पोलीसीमा स्‍नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र आइआइडीएसबीचमा सम्झौता भयो र सन् २०१८ बाट ‘मास्टर्स इन पब्लिक पोलिसी एण्ड म्यानेजमेन्ट’कार्यक्रम शुरु भयो । यो कार्यक्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)ले सञ्चालन गरिरहेको छ । आईआईडीएस ‘पब्लिक पोलिसी’मा काम गरिरहेको संस्था भएकाले यसले विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान गतिविधिमा सहभागी गराउने गर्न थाल्यो । पब्लिक पोलिसीको निश्चित क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर शोधपत्र (थेसिस) बुझाउनुपर्ने क्यापस्टोन कोर्सका लागि आईआईडीएसले नेतृत्व गरेको छ । यस कार्यक्रमको संकाय (फ्याकल्टी) कुसोमको एउटा इकाइले हेर्छ, फ्याकल्टीमा नेपाल र विदेशमा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र अभ्यासकर्ता (प्राक्टिसनर)हरू छन् ।

प्राज्ञिक र केही व्यवहारिक नीतिगत विषयहरूका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र आईआईडीएसले सहकार्य गरिरहेका छन् । सरकारले पनि यसको महत्वलाई मनन गरेर सरकारसँग सन् २०२१ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । कुल ३० जनाको कोटामध्ये आधा सरकारले पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउँछ र आधामा खुला आवेदन लिएर भर्ना लिइन्छ ।

आईआईडीएसको रूपान्तरणमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको सोच र व्यवसायी सिद्धार्थ राणाको सहयोग कोशेढुंगा भएको छ । आईआईडीएसको पुरानो ब्रान्डलाई जीवन्तता दिन यसको टिम र विशिष्ट फेलोहरूको हात छ । आईआईडीएसको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा डा. विश्वास गौचन, गभर्नेन्सको निर्देशकमा डा. सुचेता प्याकुरेल र मानव पुँजी विकास अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यको निर्देशक अरुण जोशीले आईआईडीएसलाई क्षेत्रीय थिंकट्यांकको रूपमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण प्रयास गरिरहेका छन् । यो संस्थालाई अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरेका छन्– डा. स्वर्णिम वाग्लेले । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालजस्ता प्रतिष्ठीत व्यक्ति विशिष्ट फेलोका रूपमा जोडिएका छन् ।

डा. विश्वास गौचनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पृष्ठभूमि छ । सन् १९९५ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको अध्ययन पूरा गरेपछि उनले अर्को एक–दुई वर्ष नेपालमा आएर काम गरे । एउटा आईएनजीओमा काम गर्दैगर्दा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघमा छनौट भए । संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहँदा नेपाल, केन्या र दक्षिण सुडानमा काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट राजीनामा दिएर दक्षिण सुडानको बफेलो कमर्सियल बैंकको सीईओ भए सन् २००७ मा । केही समय दक्षिण सुडानमा व्यवसाय गरे ।

त्यसो त गौचन उनी सांग्रिला र बागेश्वरी विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । सन् २०१४ मा दुई बैंकको मर्ज गराएपछि भने उनी बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेनन् ।

सन् २०१५ मा गौचनले लभ्ली प्रोफेसनल युनिभर्सिटी, पञ्जाबबाट ‘मनिटरी इन्टीग्रेसन इन साउथ एसिया’ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई वर्ष पञ्जाबमा बसे । गौचन र डा. वाग्लेबीच संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्दादेखिकै मित्रता थियो । त्यसो त गौचनलाई वाग्लेले विद्यावारिधी गर्न प्रोत्साहीत पनि गरिरहेका थिए । सन् २०१९ को शुरुवातमा गौचन र वाग्लेबीच नयाँ दिल्लीमा भेट भयो । वाग्लेले गौचनलाई पीएचडी सकेपछि आईआईडीएसमा आर्थिक सल्लाहकार भएर आउन प्रस्ताव गरे । शुरुमा आईआईडीएसमा इकानोमिक पोलीसी सेन्टरको निर्देशक भएर आएका गौचन डा. वाग्ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मुख्यालय न्यूयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएर गएपछि कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् ।

०००००

स्थापनाको चार दशकमा आईआईडीएसको अध्ययन धेरैजसो दातृ निकायको चासोका विषयमा भए । अब यसका प्राथमिकता परिवर्तन भएका छन् ।

क्षेत्रीय थिंक ट्यांक बन्नेतर्फ लक्ष्यसहित अघि बढेको आईआईडीएसले देशका लागि महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रमा आफैंले अग्रसरता लिएर केही काम गर्ने सोच रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक गौचनले मुलुकको आवश्यकता अनुरूप ८–९ ओटा क्षेत्रमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि अवधारणापत्रहरू तयार भैसकेको सुनाए ।

‘२१औं शताब्दी मूलतः डिजिटलाइजेसन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ । आईआईडीएस पनि एउटा उदयमान संस्थाको रूपमा डिजिटलाइजेसन र जलवायु परिवर्तनलाई कार्बन व्यापारसँग जोडेर एउटा हिस्सेदार बन्न चाहान्छ,’ उनले भने ।

आईआईडीएस शुरुदेखि नै नीतिगत अनुसन्धानमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । ‘यसबाहेक पनि अन्य राष्ट्रिय नीतिमा के–के महत्वपूर्ण हुन्छन्; यसका अतिरिक्त सुशासन, शिक्षा प्रदान गर्ने तरिकामा नवीनता, दीगो विकास (वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित विषयहरू) र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति महत्वपूर्ण भएकाले रणनीतिक मामिलामा काम गर्ने योजना बनाएका छौं,’ गौचन भन्छन् ।

आईआईडीएसले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

– नीतिगत अनुसन्धान

– जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार,

– शिक्षा प्रदान गर्ने नवीन उपाय/शैली

आईआईडीएसबारे कुराकानी गर्दै गौचन अनुसन्धान र विश्लेषणतिर मोडिए । रणनीतिक मामिला, नीति अुसन्धान, शिक्षा प्रदान गर्ने नवीन उपाय र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा उनीसँग कुराकानी अघि बढ्दै गयो ।

रणनीतिक मामिलामा अध्ययन अनुसन्धानबारे उनले यसरी बताए ।

‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति महत्वपूर्ण छ । सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्र्याभिटी एसियातिर आउँदैछ । सन् २०५० तिर यो नेपालमा आइपुग्छ । चीन र भारतको जुन उच्च आर्थिक वृद्धिदर छ, उनीहरूको विश्वव्यापी उपस्थिति बढेर गइरहेको छ । यसअर्थमा पनि विश्वको चासो पक्कै पनि नेपालमा हुन्छ ।

आईआईडीएस अगाडि बढ्दै जाँदा यसमा पनि अनुसन्धान र महत्वपूर्ण नीतिहरू के हुन सक्छन् भनेर सुझाव प्रदान गर्नेछौं । नेपाल र बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, तर त्यसमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनौं, केवल भारत र चीनमा सीमित गरिरहेका छौं । मेरो आफ्नो हिसाबले भन्दा रणनीतिक हिसाबले तेश्रो महत्वपूर्ण भन्ने गरेको छु ।

रणनीतिक मामिला अन्तर्गत आईआईडीएसले यो पक्षमा पनि ध्यान दिन थालेको छ । व्यक्तिगत रूपमा गौचनले यसमा सोध गर्ने र विचार बाहिर ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । बंगलादेश उदयमान अर्थतन्त्रका रूपमा आइरहेको छ । १२–१३ वर्षदेखि निरन्तर मजबुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । भारतका लागि बंगलादेश अत्यन्त महत्वपूर्ण छिमेकी भएको छ । त्यहाँको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको आठओटा राज्यहरूमै पहुँचका लागि र हरेक आर्थिक गतिविधिका लागि बंगलादेशको रूट प्रयोग गर्नु उनीहरूका लागि धेरै लाभप्रद र किफायती हुन्छ । अहिले भारत–बंगलादेशबीच त्यही अनुसारका सन्धिहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि कलकत्ताबाट त्रिपुरा भारतकै भूमिबाट जानुभन्दा बंगलादेशको बाटो प्रयोग गर्दा ११०० किमी दूरी कम हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, उत्तरपूर्वी क्षेत्र जलस्रोत र खानी तथा खनिज प्रचुर रहेको क्षेत्र पनि हो । त्यसहिसाबले बंगलादेशको बाटोबाट प्रसारणलाइन र पारवहन सुविधाजनक बनाउने गरी भारत–बंगलादेश अघि बढेका छन् । त्यही हिसाबले नेपालले बंगलादेशसँग सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छ । विद्युत् व्यापारकै दृष्टिले हेर्ने हो भने बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच ५०,००० मेगावाटको स्वच्छ उर्जाको बजार हुन्छ ।

भारतको पर्यटनमा बंगलादेश पर्यटकका लागि पनि ठूलो स्रोत हो । भारत र बंगलादेशबीच सम्बन्धको सघनता त आफ्नै हिसाबले बढ्दो छ । बंगलादेश र नेपालबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गदैै जाँदा नेपाल–बंगलादेश–भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ ।’

नेपालका लागि पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण देश भारत नै भयो । भारतसँगको हाम्रो सदियौं पुरानो बहुआयमिक सम्बन्ध– सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत– र १७०० किमी खुला सीमा छ । ‘भारतकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी उसको लागि महत्वपूर्ण देश हौं,’ गौचन अगाडि भन्छन्, ‘भारतबाट आउने रेमिट्यान्सका बारेमा चर्चा हुन्छ । नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्सको बारेमा कसैले चर्चा गर्दैन ।’

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजीत राय (रञ्जित रे) ले आफ्नो पुस्तकमा भारतीय सैनिकमा काम गरेर नेपालीहरूले पाउने निवृत्तिभरण, नेपालीले भारतमा प्राप्त गर्ने रोजगारीलाई लिएर अनुग्रहीत बनाउँदै हालै सार्वजनिक उनको पुस्तक ‘काठमाडौँ डिलेमा’मा लेखेका छन् । तर नेपालबाट औपचारिक रूपमा भारत जाने रेमिट्यान्स हेर्दा नेपाल पहिलो दश राष्ट्रको सूचीमा पर्छ । अनौपचारिक त कुरै भएन ।
०००००

नेपालबाट भारतमा जाने रेमिट्यान्सका सम्बन्धमा पनि उनले अध्ययन गरेका छन् ।

‘नेपालमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको चर्चा गर्ने हो भने भारतीय कामदारको एकाधिकार छ भन्दा हुन्छ । यसले गर्दा ज्यालामा उनीहरूको मनलाग्दी छ । निर्माण, प्लम्बिङ्ग, सैलुन, वर्कशप जेसुकै हेरौं । तर नेपालबाट भारतमा रेमिट्यान्स पठाउने लागत महँगो छ । भारतमा १०० भारतीय रुपैयाँ पठाउँदा ७ रुपैयाँ (नेपाली) कमिसन लाग्छ भनेर कामदारहरू भन्छन् । फेरि यस्ता कामदारको पैसा सबै अनौपचारिक माध्यमबाट जान्छ । बहुराष्ट्रिय र केही ठूला कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीले राम्रो आर्जन गर्छन् र उनीहरूले औपचारिक माध्यमबाट पठाउने रेमिट्यान्सकै हिसाबले नेपाल रेमिट्यान्सका लागि भारतको एक प्रमुख स्रोत मुलुक हो ।
हाम्रो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू नुन तेल समेत भारतीय सीमावर्ती बजारमा किन्न जान्छन् । नेपाली उपभोक्ताले समेत भारतीय बजारमा भारतकै नागरिक सरह जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) तिरिरहेका छन् । त्यो कर पनि ठूलो परिमाणमा छ । हामीले नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स र नेपालीले सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्दा तिर्ने जीएसटी हिसाब गर्दा त्यसले भारतले बनाउँदै आएको ‘नेपाल आर्थिक रूपमा भारतसँग परनिर्भर छ’ भन्ने भाष्य (कथन) परिवर्नत गर्नेछ ।
हामी आयातमा भारतसँग परनिर्भर हौं, तर आर्थिक रूपमा परनिर्भर होइनौं । यो हामीले दह्रोसँग भन्नुपर्छ । भारतको व्यापार बचत (ट्रेड सरप्लस) उच्च रहेका मुलुक हेर्ने हो भने अमेरिकापछि नेपाल आउँछ ।

नेपालले भारतीय अर्थतन्त्रमा यति धेरै योगदान गर्छ । तर भारतले हामीलाई वर्षमा ५–७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर अनुग्रहीत बनाउन खोज्छ । भारतमा हामी विद्याथी पढ्न पठाउँछौं, स्वास्थ्योपचारका लागि भारत जानेहरूको संख्या पनि कम छैन । भारतमा पर्यटनका हिसाबले पनि हामी एउटा प्रमुख स्रोत मुलुक हौं । भारतको ट्रेजरीमा नेपालले लगानी गरेको छ । भारतको बजेट घाटालाई नेपालले लगानी गरेको छ । हाम्रो राष्ट्र बैंकले साढे दुई अर्ब डलरको ट्रेजरी किनेर राखेको छ । ठूलो परिमाणमा भारतका विभिन्न बैंकमा नेपालीहरूको पैसा छ । त्यसकारण यी सबै विषयमा अध्ययन गनुपर्छ । ताजा तरकारीकै आपूर्ति श्रृंखला हेर्ने हो भने वार्षिक झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात हुन्छ । झण्डै ५० अर्बको चामल आयात भयो ।’

गौचनका अनुसार, लकडाउनका कारण नेपालीहरूले दुई छाक नै भात खाए, त्यसले चामलको माग बढ्यो । आवागमन खुला हुँदा मानिसहरू बाहिर होटल रेष्टुरेन्टमा चामल बाहेकका अन्य परिकारहरू खान्थे । अर्कोतर्फ, कृषि वस्तुमा कम भन्सार दर लाग्ने भएकाले चामल घोषणा गरेर ट्रकभित्र अरु सामान लुकाएर ल्याएको आँकलन गरिन्छ ।

०००००

शिक्षालाई सीप र उद्यमशीलतासँग जोडेर शिक्षा प्रदान गर्ने नवीन तरिकाहरूमाथि आईआईडीएस अनुसन्धान गरिरहेको छ । सार्वजनिकस्तरबाट सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थामा शिक्षाको गुणस्तर धेरै ह्रास हुँदै गइरहेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूका कारण शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएको छ । फेरि हाम्रा नेताहरू (खासगरी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका) ले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरू भन्छन्– निजी विद्यालय/कलेजलाई सार्वजनिक बनाउनुपर्छ ।

‘सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्न र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा उनीहरू गर्दैनन्,’ कुराकानीका क्रममा गौचन भन्छन् ‘सातै प्रदेशमा बुढानीलकण्ठजस्ता विद्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो । कार्यदक्षता र गुणस्तर बढाउनुपर्छ ।’

‘खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षकको जवाफदेहीता ठूलो चुनौतीका रूपमा छन् । उनीहरू जागिर खाएर खसिरहेका छन् । पढाउँदैनन्, अरु नै व्यवसाय गरेर बसेका छन् । कोही पार्टीको झण्डा बोकेर हिंडेका छन् । त्यसकारण शिक्षकहरूको विद्यार्थी र अभिभावकबाट नै मूल्यांकन गराउनुपर्छ,’ गौचनले थपे, ‘उसले शिक्षा प्रदान गर्ने सवालमा नयाँपन, कक्षाको नियमितता, गुणस्तर कायम गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नावलीहरू राखेर अभिभावक र विद्यार्थीसँग नै पृष्ठपोषण लिन थालेपछि ती शिक्षक अलिकति जवाफदेही हुन्छन् कि ! नेपाल सरकारबाट सबैभन्दा बढी रोजगारी पाउनेमा शिक्षक छन् । यतिधेरै खर्च गरेर पनि शिक्षाको गुणस्तर नाजुक छन् ।’

आईआईडीएसले विद्यालय तहमा शिक्षकको जवाफदेहीता अनि स्नातकसम्मको अध्ययनमा शिक्षालाई सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनसँग जोडेर सीप विकास गर्ने र ‘सोसल साइन्स’मा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका १०० विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष आईआईडीएस ग्र्याजुएट फेलोसीप प्रदान गरेर उनीहरूलाई स्थानीय तहमा काम गर्न पठाउने तयारी पनि गरिरहेको रहेछ । यसको पूर्व तयारी स्वरूप आईआईडीएसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका महासंघसँग समझदारी गरीसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन भैसकेपछि त्यहाँ नयाँ सरकार बन्छन् । त्यसपछि ४६० गाउँपालिकामध्ये हरेक वर्ष १०० गाउँपालिकामा स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धी विधिबाट छनौट गरी दुई महिना तालिम दिएर उनीहरूलाई गाउँपालिकाहरूमा पठाउन लागिएको छ । ‘उनीहरू त्यहाँ सिक्छन्, सिकाउँछन् र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह संयन्त्रमा केही सहयोग गर्छन् । गाउँपालिकाका कुनै विद्यालयमा आफ्नो रूचिका विषय पढाउन पनि पाउँछन्,’ गौचनले भने ।
०००००

आईआईडीएसले काम गर्न खोजेको अर्को क्षेत्र हो– जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीति । गौचन भन्छन्, ‘अहिले नेपाललाई कार्बन व्यापारको अवसर आएको छ । अहिले नेपालमा ३७ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यसलाई ४५ प्रतिशत बनाउने सरकारको प्रतिवद्धता पनि छ । यदि नेपालले २० वर्षको मध्यकालीन सोच राखेर ५० प्रतिशत वन क्षेत्र विकास गरेर नेपालले कार्बन ट्रेडिङ्गबाट के फाइदा लिन सक्छ ।’

यससम्बन्धी नीतिगत सुझावहरू प्रदान गर्ने उनले बताए । आईआईडिएसले गाउँपालिकामा पठाउने आईआईडीएस फेलोहरूबाट वृक्षारोपणका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा सुझाव लिने र त्यो सुझाव अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा वृक्षारोपण अघि बढाउने तयारी छ ।

‘अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रमा तीव्र बसाइँसराइका कारण गाउँमा जनसंख्या कम हुँदैछ । यसरी आवादी कम भएका क्षेत्रमा पुरै गाउँ मिलेर वृक्षारोपण गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्छ,’ गौचनले अगाडि भने, ‘आईआईडीएसले गाउँपालिकामा पठाउने फेलोहरूलाई तीनओटा विषयगत क्षेत्रमा तालिम दिइन्छ । सम्बन्धित गाउँपालिकामा आर्थिक नीति, जलवायु परिवर्तन र शिक्षा प्रदान गर्ने तरिकामा सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै तालिम केन्द्रित हुन्छ ।’

०००००
नीतिगत अनुसन्धानमा आईआईडीएसले स्थापनादेखि नै काम गर्दै आइरहेको छ । यसमा पनि देशका प्राथमिकता अनुसारका विषय छनौट गरी आफ्नै पहलमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गृहकार्यबारे बताउँदै गौचन भन्छन्ः

‘अहिले जतिपनि अर्थतन्त्रका मुद्दाहरू आइरहेका छन् । विद्यमान संकटका रूपमा शोधनान्तर घाटालाई लिइएको छ । चार महिनाको दौरानमा १५० अर्ब रुपैयाँको घाटा देखिन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अत्यन्त संवेदनशील भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति नै हो । मुद्रास्फिति अथवा अन्य समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका अन्य तथ्यांकहरू आन्तरिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने शोधनान्तर स्थिति बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुने भएकाले बढी संवेदनशील हुन्छ । अन्ततः यो सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित हुन्छ । श्रीलंकाको अवस्था त ब्यांकरप्ट (टाट पल्टिन) लागिसक्यो । त्यो स्थिति नेपालको छैन, हामी धेरै सहज अवस्थामा छौं ।

हामीले निर्यातका त धेरै कुरा गर्‍यौं । हामीले वस्तु उत्पादन गरेर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं र ! त्यसकारण हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्र के हो भनेर पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । हामी एक त भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भयौं । त्यसमाथि दुईओटा यस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरू (ग्लोबल फ्याक्ट्रीज्) को बीचमा छौं । चीनियाँ औद्योगिक उत्पादन आज विश्वमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी छन् । भारत पनि दोस्रो चीन बन्न लागिरहेको छ, मेक इन इन्डिया लगायत अभियान चलाएर विश्वभरबाट लगानी भित्र्याइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाकै अभिन्न अंग बन्नका लागि हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, डिजिटलाइजेसन र जलवायु परिवर्तन नै हुन् । भूपरिवेष्ठीत हुनु र हामीसँग यातायात पूर्वाधारको न्यूनताका कारण डिजिटलाइजेसन हाम्रा लागि उत्तम उपाय हो ।

नेपालमा युवाहरू विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको एउटा हिस्सा भैसकेका रहेछन् । हामीकहाँ ‘गिग वर्कर’ ठूलो संख्यामा छन् । मेरै कलेजका कतिपय स्नातक तहका विद्यार्थीहरू महिनामा न्यूनतम पनि ५० हजार रुपैयाँ बराबर कमाउँछन् । अब उनीहरूले आर्जन गरेको रकम कसरी सहज रूपमा मुलुकमा ल्याउने भनेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरूले अहिले कमाएको पैसा बाहिर क्रिप्टो करेन्सीमा, हाइपर फण्डमा लगानी गर्छन् । देशमा ल्याउनेले पनि हुण्डी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हामी प्राकृतिक रूपमै सम्पन्न उद्योगहरू उदाहरणका लागि सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भैसकेका छौं । किन सम्भव थियो भने हामीसँग अर्को १८० वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाका खानीहरू छन् । त्यस्तै, पोल्ट्रीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । त्यसलाई पनि सरकारको संरक्षणकारी नीतिले सम्भव भएको हो । यस्ता खालका नीतिगत व्यवस्थामार्फत् अनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने हो । हाम्रा पहाडहरू नै पनि ठूलो स्रोत हुन् । यसबाट हामीले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्न सक्छौं ।’

कुराकानीलाई बिट मार्दै गर्दा मैंले उनलाई सोधें, आईआईडीएसले दिएका नीतिगत सुझावहरू सरकारले कत्तिको महत्व दिएको छ त ?

‘आईआईडीएसले दातृ निकायको रूचिमा गरेका अनुसन्धानलाई सरकारले धेरै महत्व दिएको देखिदैंन । हाम्रा प्रतिवेदन सरकारमा जान्छन्, त्यत्तिकै थन्किन्छन्,’ उनले कुराकानी टुंग्याउँदै भने, ‘हामीले देशका प्राथमिकतालाई पहिचान गरेर नै आफ्नै अग्रसरतामा अगाडि बढाउन लागेका छौं, यी अनुसन्धान पक्कै पनि सरकारका लागि महत्वपूर्ण स्रोतसामग्री र पृष्ठपोषण हुनेछन् । यसले सुझबुझपूर्ण निर्णय, सही हस्तक्षेप र व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।’