ऊर्जा

एमसीसी सुरु हुन लाग्नेछ एक वर्ष बढी समय

पूर्व तयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्कापट्टा, २ लाख रुख काट्नुपर्ने अनुमान

अनिष भट्टराई |
फागुन १६, २०७८ १५:१५ बजे

काठमाडाै‌- लामो रस्साकस्सी पछि संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)लाई आइतबार पास गरिएको छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको एक दशकपछि संसदबाट अनुमोदन भएर  अघि बढ्ने भएको हो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल्ले एमसीसीलाई फागुन १६ सम्म अनुमोदन गर्ने आश्वासन दिएकामा एकदिन अघि नै एमसीसी पास भएको हो । 


२०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा ३१५ किमी लम्बाइको उच्च क्षमता (४०० केभी) को विद्युत प्रसारण लाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार एवं सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेकिारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिने उल्लेख छ ।  ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख डलर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भने अहिले नै सुरु हुने छैन । यसका लागि १२ देखि १५ महिना अझै लाग्ने एमसीसी कार्यान्वयन गर्न बनेको समिति एमसीए नेपालका राजीव दाहालले बताए । 

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले पूर्व तयारीको चरणमै काम गरिरहेको छ । सम्झौतालाई पूर्व तयारी र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा बाँडिएकाले अहिले पूर्व तयारीकै रुपमा काम भइरहेको दाहालले बताए । 

पूर्व तयारीको चरण सकिएपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । ‘हामी पूर्व तयारी सकाएपछि मात्रै कार्यक्रमलाई सहज ढंगले लैजाउने छौं, जसलाई ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स (आइटीएफ)’ भन्छौं,’ दाहालले भने, ‘पूर्वतयारीका चरणमा हालसम्म ५ अर्ब बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।’ 

अहिले पूर्व तयारीका सबै कामलाई सकाएर आइटीएफमा जाँदा १२ देखि १५ महिनाको समय लाग्ने दाहालले बताए । ‘यो समयसीमामा यहाँका काम सकाएपछि मात्रै नेपालको कानुन मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई चिठी लेख्छ, अनि पाँच वर्षको मिति तोकिने हो,’ उनले थपे । 

पूर्वतयारीको चरणमा नेपालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउन भारतसँग सहमति गर्ने, विद्युत नियमन आयोग बनाउने र सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्तहरु पूरा गरिसकेको छ । 

एमसीए–नेपालले अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम गरिरहेको छ । एमसीएले नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९७ जग्गा रोपनी अधिग्रहण गरिसकेको छ । एमसीएले अब टावर राख्ने ठाउँको अधिग्रहण र तार पर्ने क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन बाँकी रहेको दाहालले बताए । 

यो प्रसारण लाइन दसवटा जिल्ला भएर जानेछ जसमा ८ सय ५० वटा टावर राखिने छ । प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जानेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

ती टावर राख्ने ठाउँमा अहिले अधिग्रहणको काम गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । तार पर्ने जग्गाका धनीलाई भने खेतीपाती गर्न दिने तर भौतिक संरचना नबनाउने शर्तमा मुआब्जा दिइनेछ । ‘राइट अफ वे (मार्गाधिकार) बनाउन हामीले भौतिक संरचना नबनाउने शर्तमा मुआब्जा दिन्छौं । अधिग्रहण गर्दा र मुआब्जा दिँदा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र पुनःवास निर्देशिकालाई आधार मानेर दिन्छौं,’ दाहालले भने । 

एमसीसीअन्तर्गत तीन नयाँ सबस्टेशन गराइने छ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र भुमहीमा सबस्टेशन बनाइने छ । 

जग्गा अधिग्रहणसँगै एमसीएले प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रमा पर्ने रुखहरुको गणनाको काम पनि गर्नुपर्नेछ । दाहालका अनुसार वन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि रुख गणना गरेर रुखहरुको विवरण राखिनेछ । सबै पूर्वतयारी सकाएपछि मात्रै ठेक्का लगाइने जनाइएको छ । ‘पूर्वतयारी नसक्दै ठेक्का लगाए, पछि काम हुन नसके दायित्वमात्र आउँछ, सुरुमा हामी पूर्वतयारीलाई नै सक्छौं,’ दाहालले भने । एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपालमा २ लाख २ हजार १८ रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ । एमसीए–नेपालले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा २ लाख बढी रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रसारण लाइनबाहेक पाँच करोड २२ लाख रुपैयाँ सडक मर्मत आयोजनामा खर्च गरिने छ । प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही (करिब ४० किमि) सडक खण्डको मर्मतसम्भार कार्य गर्ने र पछि लमही–शिवखोला खण्ड (३७ किमि) को मर्मत कार्य अगाडि बढाइने छ । 

नेपालमा एमसीसी 

नेपाल र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मातहतको सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो । 

सबैभन्दा पहिले यसका लागि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिकासँग टीफा सम्झौताका लागि त्यहाँ जाँदा २०६७ चैतमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सहायताको यो नयाँ ‘विन्डो’ मार्फत् पनि नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको उनीसँग प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसयता अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा समावेश गरी विकासका अवरोध अध्ययन गराएको थियो । त्यसमा ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी नेपालको विकासमा रूपान्तरणकारी हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ले गरेको थियो ।  

नेपाललाई एमसीसीले २०७१ माघमा कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनौट गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 
२०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसदमा दर्ता भएपछि यसलाई संसदको कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो । 

ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि २०७८ फागुन ८ गते आइतबार पेस भएको थियो । पेस भएको ठ्याक्कै एक सातापछि आइतबार एमसीसी सैद्धान्तिक छलफल भई ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट अनुमोदन भएको छ ।
 



Author

अनिष भट्टराई

भट्टराई इकागजका संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
ad
x