सर्वाेच्च अदालतले गर्‍यो सरिता गिरीको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा रोक लगाउने तीन वर्षअघिको आफ्नै फैसला मंगलबार खारेज गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले आज गरेको फैसलासँगै प्राधिकरणलाई यो आयोजना सम्पन्न गर्ने बाटो खुलेको छ ।

पूर्व सांसद सरिता गिरीले २०७५ माघ १६ गते दायर गरेको रीटमा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाँकी काममा रोक लगाएका थिए । भण्डारी तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले भरतपुर बर्दघाट २२० केभीको प्रसारण लाइनमा २ वटा टावर गाड्न प्राधिकरणलाई रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उनको त्यो आदेश यसअघि सर्वाेच्चले खारेज गरेको थियो ।

---

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको मंगलबार बसेको संयुक्त इजलासले सरिता गिरीको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । खतिवडा र माथेको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश भण्डारीले रोक लगाएको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको थियो । भण्डारीको दुवै

प्रसारण लाइन निर्माणमा रोक लगाउने आदेशले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा परेको थियो । पूर्वमा उत्पादित बिजुली ढल्केबर पश्चिम प्रसारण लाइन अभावका कारण पठाउन नसक्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने तर पूर्वको खेर फाल्नुपरेको थियो । 

नेपाल भारत प्रसारण लाइन आयोजनाका रुपमा चर्चित हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइनको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा सुरु गरेर आव २०७७-७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर २०७५ मा गिरीले मधेसबाट यो लाइन लैजान पाइँदैन भन्दै रिट दिएका थिएन। 

न्यायाधीश भण्डारीको आदेशका कारण प्राधिकरणले सिरहा लहान नगरपालिका पडरियास्थित सात वटा टावर गाड्न पाएन । सिरहाको धनगढ नगरपालिकाका स्थानीयले विरोध गर्दा २ वटा टावर गाड्ने कार्य रोकिएको थियो । सिरहा खण्डको कूल १२३ वटा टावरमध्ये प्राधिकरणले ११४ को जग खनिसकेको थियो भने नौ वटा टावरमा अदालत र स्थानीयको अवरोध थियो । यो प्रसारण लाइनमा ७९२ वटा टावर बनाउनुपर्नेछ । 

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारको लगानी रहेको यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । भारतसँगको अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् व्यापार र देशभित्र विद्युत् आपूर्ति भरपर्दाे र सुदृढ बनाउने यो आयोजनाको लक्ष्य हो ।