एनसिई नेपालको ‘शिक्षामा बजेट बृद्धि र उपयोग कसरी?’ कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं– एनसिई नेपालले ‘शिक्षामा बजेट बृद्धि र उपयोग कसरी?’ भन्ने विषयमा एकदिने छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

उक्त छलफल शुक्रबार बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा ‘शिक्षामा बजेट विनियोजन र उपयोगिता’ सम्बन्धी कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । 

---

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.मनप्रसाद वाग्ले (शिक्षाशास्त्र विभाग, पूर्व डिन काठमाडौं विश्वविद्यालय)को पेपर प्रेजेन्टेसन भएको थियो । जसमा उनले निःशुल्क शिक्षामा कति बजेट भएमा पुग्ने कुराको प्रस्तुति गरेका थिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सचिव डा. कृष्णहरि बास्कोटाले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद प्रदीपकुमार यादवले भने, ‘सांसद स्वतन्त्र छैन्, संसदीय प्रणाालीमा लोकतन्त्र छैन ।’ यादवले थपे, ‘मुलुकको शिक्षा सुधार गर्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ । शिक्षमा कुरा मात्रै ठुलो भयो, कार्यान्वयन पक्ष बलियो छैन । ऐन नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ  ।’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सिलिङबाट निर्देशित भएर बजेट बाँड्ने प्रचलन रहेको हुँदा संरचना नबद्लि बजेट बद्लिँदैन भन्ने कुरामा अाफ्नो भनाई राखेका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सदस्य डा. राम कुमार फुयालले मानव संसाधनको उत्पादन, विकास र संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘शैक्षिक कार्यक्रम नाफामुखी नभइ सेवामूलक हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सांसद दीपा शर्मा रुपाखेतीले शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको र बजेट सँगसँगै फरक फरक कार्यक्रमलाई छलफलको विषय बनाउन जोड दिनुपर्ने बताइन् । 

कार्यक्रममा सांसद बद्री पाण्डेले कम्तीमा पनि सांसदलाई सैद्धान्तिक, नीतिगत र वैचारिक रूपमा पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने कुराको गुनासो पोखेका छन् । ‘हामीहरू अल्पज्ञानी भइयो’, उनले भने, ‘ अल्पज्ञानी भएकैले रूमल्लीएका छौँ, दलका नेता शिक्षक समितिमा छन् अनि कसरी हुन्छ त?’

कार्यक्रम समापन गर्दै एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पाहाडीले अहिलेको प्राइम कन्सर्न संघीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको र कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो संस्था निरन्तर लागि परेको बताए ।  

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, पालिकाका शिक्षा प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।