सम्पादकीय

सम्पादकीय

उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास

इकागज |
बैशाख ३०, २०७९ १९:१ बजे

देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन एकाध छिटपुटका घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण तवरमा सम्पन्न भएको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना मानिन्छ । यसले जनताबाट नवीकरण गराई अनुमोदित हुनुपर्ने लोकतन्त्रको एउटा शर्त पूरा भएको छ । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको यो दोस्रोपटक हो । २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुँदै गएको अपवादबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुले पुष्टी गरेको छ।  
स्थानीय निर्वाचनमार्फत् देशभर ७५३ पालिकामा भएको निर्वाचनबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ७७ जिल्लामा एक लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रेका थिए । यसबाट २५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । हालसम्म भने २ सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । उम्मेदवारको मृत्यु लगायत कतिपय कारणले केही पालिका र वडामा निर्वाचन गराउन बाँकी छ र निर्वाचन आयोगले त्यसको मिति पनि तोकिसकेको छ । 

चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताहरुको संस्कार र संस्कृतिमा भद्रता देखियो । छिटफुट रुपमा केही मतदान केन्द्रमा तनाव भएपछि अधिकांशमा सहभाव रहेको पाइयो । स्थानीय तहका पदाधिकारी संख्या धेरै र गठबन्धनको तालमेल आदिका कारण मतपत्र ठूलो हुन पुग्यो, जसले गर्दा मतदातामा अन्यौलता रह्यो । निर्वाचन आयोगले पनि उचित तवरमा मतदाता शिक्षा दिन सकेन र मतदाता शिक्षा कमजोर भएको देखिन्छ । विगतको तुलनामा दलहरुको मनोमालिन्य कम भएको देखियो । यो उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास हो । 


यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई तिहाई मत पनि खसेन । उत्साहजनक तवरले मत नखस्नुमा विविधि कारण छन् । तीमध्ये झन्डै आधा करोड युवा रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । विदेशबाट मत हाल्न पाउने बन्दोबस्ती सरकारले नगरेका कारण देशलाई रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र जोगाउने नेपाली नागरिकहरु आफ्नो मताधिकारबाट बञ्चित हुन पुगे । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुन सेवा प्रवाह गर्ने अपेक्षा थियो, त्यो गर्न सकेनन् । यसले गर्दा दल र नेताहरुप्रति नागरिकको वितृष्णा झल्किएको देखाउँछ । बितेको पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहका सरकारलेहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरे । भ्यूटावर बनाए । डाँडाकाँडा फडानी गरेर डोजर चलाए । वडा अध्यक्षहरु नै डोजराध्यक्ष भए । आफैले ऐन कानुन बनाउन पाउने हुनाले नागरिकसँग जथाभावी चर्काे कर र सेवा शुल्क असुले, तर नागरिकका अपेक्षाकृत कृत्य गरेनन् । त्यसको पुष्टि कोभिड १९ को महामहारीमा जनताले भोगेका दुःख र कष्टले प्रमाणित गरेका छन् । हप्तौं लगाएर नागरिकहरु भोकभोकै हिंडेर घर फर्कनुपर्दा यी जनप्रतिनिधिले मद्दत गरेनन् । त्यसबाहेक विकास निर्माणमा बढी भ्रष्टाचार भयो । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने मानसिकतामा कतिपय मतदाता पुगे ।

त्यसबाहेक सरकारले भोट हाल्न जानका लागि अघिल्लो दिन बिदा दिएन । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले पनि चुनावको दिनअघि बिदा दिएनन् । कतिपय मतदाता इच्छा हुँदाहुँदै पनि मतदान गर्नबाट बञ्चित हुन पुगे । निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी मतदाता परिचय पत्र नभए पनि नागरिकता वा लालपूर्जा देखाएर मतदान गर्न सकिने सूचना प्रेषण ग¥यो । यस्तो व्यवस्था गरिंदैछ भन्ने अलि अग्रिम सूचना निकालेको भए मतदाताको संख्या बढ्न पुग्थ्यो ।

राम्रो काम गर्न नसक्ने, सेवा प्रवाह नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई नागरिकले आफ्नो मतद्वारा अवश्य दण्ड दिन्छन् । जनताले पाँच वर्षमा गर्न सक्ने भनेको यही हो । कतिपय दलहरुले काम गर्न नसक्नेलाई दोहो¥याएन, नयाँ उम्मेदवार उठायो । नयाँ उम्मेदवारले पनि भोलि काम गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सकेन भने जनताको अर्काे पाँच वर्ष खेर जानेछ । यसले व्यवस्थप्रति नै वितृष्णा जगाउन सक्छ । त्यसकारण अब निर्वाचित भई आउने पदाधिकारीहरुले सर्वप्रथम जनताको काममा ध्यान दिन जरुरी छ र दलहरुले पनि आफ्ना निर्वाचित पदाधिकारीलाई जनताकै सेवामा समर्पित रहनु लगाउनुपर्छ । 



Author

थप समाचार
ad
x