देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको तापक्रम दिन प्रतिदिन घट्दो छ । ठिहिर्‍याउने चिसो छल्न मानिसहरू शरीरमा न्यानो लुगा हुल्नेदेखि कोठामा हिटर–एसीको प्रबन्ध गरिरहेका छन् । नगरवासीहरू आफूलाई न्यानाे बनाइराख्न भरमग्धुर प्रयासमा जुटिरहेका बेला एउटा समूह भने खुला आकाशलाई छानो र चिसो भुइँलाई ओछ्यान बनाएर न्यायको याचना गरिरहेको छ । तर, गाउँको सिंहदरबारबाट न्याय पाइने किञ्चित सम्भावना नदेखेर राजधानी पुगेका उनीहरूको अनुनय–विनयलाई केन्द्र सिंहदरबारले पनि सुन्न इन्कार गरेको छ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ की बेपत्ता निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खानको टोली तेस्रोपल्ट काठमाडौं आएको छ । उनीहरू २६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलाको चिसो सडकपेटीमा अनशनरत छन्– दाँत किट्किट्याउँदै र भोकभोकै । तर, दैनन्दिन गल्दै गएको त्यो सत्याग्रहलाई एक किलोमिटरको दूरीमा पनि नरहेको सिंहदरबारले सुनिरहेको छैन, सुने पनि नसुने जस्तो गरिरहेको छ । आफूलाई पीडित जनताको गृहमन्त्री हुँ भन्दै चर्काचर्का नारा लगाएर नथाक्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उनीहरूलाई न्याय दिन पहलकदमी लिएका छैनन् । 

---

यहाँ स्मरणीय के छ भने २०७८ असोजमा पहिलोपटक गोडामा फोका उठाउँदै २० दिन लगाएर काठमाडौं आउँदा रुबीहरूको मुद्दा स्थापित गर्न लामिछाने नेतृत्वको टिभीले विशेष भूमिका खेलेको थियो । काठमाडौंको प्रवेशद्वार थानकोटबाटै सत्याग्रहीहरूलाई पछ्याएको थियो । तर, एक वर्षपछि लामिछाने न्याय दिलाउन सक्ने स्थानमा पुग्दा भने उनी बेखबर बनेका छन् । 

त्यसो त गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई भेटेर न्याय दिलाउन आश्वासन त बाँडेका छन्, तर त्यसका लागि पहलकदमी लिएका छैनन् । कानुनी राज्यमा कसैले न्यायको गुहार माग्दै तीन–तीनपल्ट राजधानी पुग्नु विडम्बना हो । 

गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा कुर्मीलाई सजिलै र तत्काल न्याय दिलाउन सक्छन् । उनले पहाड उठाउनु पर्दैन, गत वर्षको कात्तिक २ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनपछि मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन खोजेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे मात्र पुग्छ । रेग्मीको टोलीले नेपालगञ्ज पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो । 

२०६२ सालमा कुर्मीका श्रीमान् महलु कुर्मीको मृत्यु भएको थियो । श्रीमानकाे मृत्यु भएको चार वर्षपछि २०६६ सालमा उनका दुवै छोराको १० दिनको अन्तरालमा रहस्यमय ढंगबाट मृत्यु भयो । त्यसपछि सांसद बादशाह कुर्मीले उनको लालपुर्जा र नागरिकता सुरक्षित राखिदिन्छु भनेर मागेका थिए । कागजात हातमा परेसँगै कुर्मी बेपत्ता भएकी थिइन् । 

टोलीले एक साता लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो– निर्मला कुर्मी प्रकरणमा सांसद बादशाहको भूमिका शंकास्पद छ, उनीमाथि छानबिन गर्नु आवश्यक छ । प्रतिवेदनकै आधारमा मुख्य अभियुक्त सांसद बादशाहसहित आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । तर, बेपत्ता पारी हत्या गरिएको आरोप लागेका उनीहरूलाई ‘प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको’ भन्दै हाजिरी जमानतमा छाडियो । 

कार्यकर्ता भएकै कारण उन्मुक्ति पाएका उनलाई नेपाली कांग्रेसले बाँके–३ (ख)बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनायो र जितायो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा बादशाहको प्रवेश हुँदै गर्दा लोकतन्त्र हारेको छ, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने लोकोक्ति सत्य साबित भएको छ । उनी २०६४ र २०७० मा कांग्रेसबाट संविधानसभा सदस्य थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिकारकर्मी खानसँग सम्झौताका क्रममा बादशाहको बदनियतिबारे आफूलाई थाहा भएको बताएका थिए । खानको टोलीलाई देउवाले बादशाहलाई अब कारबाही गर्ने वचन दिएका थिए । तर, भयो त्यसको ठ्याक्कै उल्टो । दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले पुरस्कार स्वरूप टिकट दियो । यो हर्कतले आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हिमायती ठान्ने कांग्रेसमाथि प्रश्न उठेको छ । हत्याको अभियोग लागिरहेको व्यक्तिले टिकट पाएर चुनाव जित्नुले विधिको शासन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर सवाल खडा गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ रहेका कुर्मी परिवारको साढे चार बिगाह जग्गा हडप्नकै लागि सांसद बादशाहले कुर्मी र उनका दुई छोराको हत्या गरेको आरोप छ । यो आरोप रेग्मी नेतृत्वको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि कुर्मीले न्याय नपाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । प्रहरी प्रशासन र न्यायालयबाट नागरिकको विश्वास थप मर्न नदिन पनि गृह मन्त्रालयले तत्काल कदम लिनैपर्छ । संविधानले दिएको आधारभूत हक, न्यायको हक, दिलाउन सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।