अबको केही दिनपछि २७५ सदस्यीय ‘जनप्रतिनिधि’ आउँदैछन् । यिनले अनेक वाचा गरेका छन् । पूरा गर्न सकिने पनि नसकिने पनि । कोहीले वडाध्यक्ष तहका वाचा गरेका छन्— ढल खनिदिन्छु, बाटो पीच गरिदिन्छु, वाइफाइ राखिदिन्छु आदि । कोहीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट आदि इत्यादि । सांसदका उम्मेदवारले मतदातासमक्ष वाचा गर्ने अनि अनेक जुक्ति लगाएर केही बजेट निकासा गर्न सफल भई ‘मतदातालाई कोसेली’ दिने परिपाटी हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा प्रवृत्तिजस्तै भइसकेको छ ।

दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रमार्फत गरेका वाचा पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा पाउन धेरै पर गइरहनु पर्दैन । हाम्रो वास्तविक अर्थतन्त्र हेरे पुग्छ, जहाँ नेपालीहरुले तिरेका कर (राजस्व) ले यिनका तलब भत्ता खान खुवाउन पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । विदेशी सहायता (अनुदान) घट्दो छ । विदेशीले जस्तो भन्यो उस्तै क्षेत्रमा ऋण लिन मारामार हुने गर्छ । अनि कहाँबाट विकास हुनु ? 

---

हामीलाई चाहिएको छ, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण । यसको एकमात्र शर्त हो— सुव्यवस्था । सुव्यवस्था त्यसै कायम हुँदैन, आउँदैन । सुव्यवस्थाका लागि सुशासन चाहिन्छ । यही सुशासन नभएकै कारण २०४६ सालपछि हालसम्म हाम्रो अवस्था उस्तैप्रायः छ । केवल थपिएको ऋणको बोझ । कुल १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहिसकेको नेपालमा यो आर्थिक वर्ष चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थपिँदैछ । बजेटले लक्ष्य लिएको १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने ठेगान छैन । अनि कुन आर्थिक स्रोतले विकास गर्छाैं ? मतदाताले नेताले दिएका ‘उधारो वाचा’ कै भरमा आफ्नो अमूल्य मत दिंदै आएका छन् । तर सोझासाझा आम मतदातामाथि नेताहरु पटक–पटक छल गर्दै आएका छन् । 

वर्तमान निर्वाचनले परम्परागत रुपमा ‘राजनीतिका खम्बा भनिएका’ केही नेतालाई निरन्तरता दिने देखिन्छ । केही पढेलेखेका अनि मुलुक र समाजप्रति केही गरौं भन्ने भाव भएका व्यक्तिहरुलाई पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिका रुपमा पठाएका छन् । वर्षाैंदेखि दलमार्फत हालीमुहाली गर्दै आएका र परिवादवाद चलाएकाहरुलाई यी पढेलेखेका ‘झुण्ड’ केही नलाग्ला । कालान्तरमा यिनै पढेलेखेकाहरुले वर्षाैंदेखि शासन गर्दै आएका र विरासत धानेकाहरुलाई चुनौती दिने देखिन्छ ।

निश्चय पनि सांसदले विकास निर्माण गर्ने होइन । सांसदले संसदीय दलको नेता छान्ने हो । त्यो नेताले मन्त्री छान्ने हो । सरकार जुनसुकै दलको बनोस् केन्द्रविन्दु आममतदाताको स्वार्थ हुनुपर्छ । यसअर्थले  संसदीय दलको आन्तरिक नेता छान्ने क्रममा ह्विप लाग्दैन । विवेक लाग्छ । त्यही विवेक पुर्‍याउन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा

आलोचना गर्न पाइन्छ । आलोचना गरेकै भरमा टिकट नपाउने, पार्टीमा जिम्मेवारी नदिने हिटलर र स्टालीन प्रवृत्ति नेपालका दलहरुमा पनि नभएका होइनन् । नेतृत्वको आलोचना गरेकै कारण घनश्याम घुसाल, भीम रावलले टिकट पाएनन् । नेतृत्वको चाकडी नगरेकै कारण डा. मिनेन्द्र रिजाल, स्वर्णिम वाग्ले र प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलहरुले टिकट पाएनन् । नेतृत्व तह जहिले पनि चाकडी र चाप्लुसी खोज्दोरहेछ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । हो, लोकतन्त्रमा आलोचना सर्वाधिक गहना हो । राजतन्त्रमा आलोेचना गर्न पाइन्नथ्यो र नै लोकतन्त्र चाहिएको हो । यसैका लागि हजारौं नेपाली शहीद हुनुपरेको थियो । वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनीले नै भ्रष्ट, निरंकुश र सर्वसत्तावादी नेतृत्वलाई सही लोकतान्त्रिक पथमा ल्याउँछ । त्यसैले अबको संसदीय अभ्यास गुण र दोषका आधारमा हुनुपर्छ, हिजो जसरी ज्यानको बाजी थापेर व्यवस्था परिवर्तन गराएका थिए, अब पदको बाजी थापेर भ्रष्ट नेतृत्वलाई सही मार्गमा ल्याउन नवनिर्वाचित हुने सांसदको दायित्व हुनेछ । नत्र अबको पाँच वर्ष पनि त्यसैगरी बित्नेछ, जसरी हिजो र अस्ति अनि २०४८ सालपछिका पाँच वर्षहरु बितेका थिए । नवनिर्वाचित हुने सांसदहरुलाई चेतना भया ।