अबका केही हिउँदहरूपछि केही वर्षका लागि नेपाल पूर्ण रुपमा जलविद्युतमा ‘आत्मनिर्भर’ बन्दैछ । कुलेखानीबाहेक पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना अहिलेसम्म नबनाएकाले नदी प्रवाही आयोजनाका एक तिहाई उत्पादनले हिउँदको माग धान्‍न सक्दैन । ६ हजार मेगावाटका पीपीए गरिएका आयोजना निर्माण हुँदा पनि हिउँद याममा तिनले २ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्दैनन् ।

हिउँद यामको एकाध घण्टाको उच्चतम माग (पिक) धान्‍नलाई ठूलो जडित क्षमता लिएर बस्नुपर्ने अनि वर्षायाममा भने बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अर्काे विडम्बनात्मक स्थिति छ । यो विडम्बना हटाउन पूर्ण रुपमा जलाशययुक्त आयोजनाको चाहिन्छ । अर्धजलाशययुक्त १५० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो निर्माण सम्पन्‍न भएछ भने पनि त्यतिबेलाका हिउँदमा अपुग नै हुन्छ । जलाशयमा राज्यबाहेक अरुको लगानी आउनै सक्दैन ।

---

अर्कातर्फ, देशभरको आन्तरिक प्रसारण संरचनाको अवस्था दयनीय छ । ११ केभीका हजारौं किलोमिटर लामो लाइन तानिएको छ । यसले गर्दा न विद्युतकाे भोल्टेज पुग्छ, न माग धान्छ, न लगातार आपूर्ति भइरहन्छ । यसैले गर्दा ११ केभी, ३३ केभी ६६ केभीका लाइनलाई माग, जनघनत्व, औद्योगीकरण लगायतका विभिन्‍न क्षेत्र र उपक्षेत्रका नजरबाट हेरिनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०३० सम्मको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको गुरुयोजना बनाएको छ । जसमा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी गरी जम्मा ५ हजार ९ सय ५५ सक्र्यूट किलोमिटर नयाँ लाइन तान्‍ने उल्लेख छ । यसबाहेक उपत्यकाभित्र ४०० केभीको ८० किलोमिटर २२० केभीको २ सय २६ किलोमिटर र १३२ केभीको सय किलाेमिटर गरी कूल ४१४ किलोमिटर नयाँ लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । यसका लागि २ अर्ब ५१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ) लाग्‍ने देखिन्छ ।

प्रसारण लाइनबाहेक आगामी सन् २०३० मा उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिर गरी देशभर १२ हजार ३ सय ५० एमभीएको सवस्टेशन बनाउने योजना छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन गरी कूल ३ अर्ब ९५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ४ खर्ब ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) खर्च पर्ने देखिन्छ । यो रकम अबको सात वर्षभित्र उपलब्ध हुनुपर्ने योजनाको जिकिर हो । अब राज्यले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा प्राथमिकता दिएन भने उत्पादित बिजुली खेर जाने त छँदैछ, आर्थिक प्रगतिको मूल स्रोत विद्युतको उचित आपूर्ति हुन नसकी मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियामै असर पुर्‍याउँछ । अहिले पनि विभिन्‍न ठाउँमा बत्ती झ्यापझ्याप जाने गरेको छ । उत्पादनमा समस्या भएर होइन, प्रसारणमा समस्या भएकाले बत्तीको नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

तर यसपालिको बजेट हेर्दा उराठ लागेर आउने खालको छ । जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई विनियोजन गरिएको छ । त्यति बजेटले त प्राधिकरणले भ्याट तिर्न पनि सक्दैन । जबकि विभिन्‍न दातृ निकायहरूले लगानी गरेका आयोजनामा प्राधिकरण आफूले पनि अनिवार्य रुपमा सँगसँगै पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ । अबको दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुन्छ भनिए पनि प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको अभावमा कम गुणस्तरको (भोल्टेज नपुगेको) र आपूर्तिमा अवरोध भइरहने बिजुलीको अर्थ छैन । जति धेरै बिजुली खपत हुन्छ त्यति नै बढी अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । एक युनिट बिजुली स्वदेशमा खपत हुँदा अर्थतन्त्रमा ३४ अमेरिकी सेन्टको मूल्य अभिवृद्धि हुने गर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको पहिलो शर्त विद्युतकाे सर्वत्र गुणस्तरीय पहुँचका लागि प्रसारण लाइन र सवस्टेशनमा राज्यले जोड दिनैपर्छ । अनि क्रमशः ग्यास चुल्हो मिल्काएर जनताले हिटरमा भात पकाउन थाल्छन् । ग्यास विस्थापन हुने बित्तिकै व्यापार घाटामा उल्लेखनीय सुधार हुन्छ । गत वर्षमा ६५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात भएको थियो । त्यसमध्ये एक चौथाइ मात्र विस्थापन गर्न सकिए पनि ठूलै उपलब्धि हुन्छ । तसर्थ नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरुको ध्यान अब प्रसारण र सवस्टेशनमा जान जरुरी छ ।