काठमाडौँ महानगरको भिक्षा माग्‍ने वा माग्‍न लगाउने काममा प्रतिबन्ध लगाउने योजनाले सार्थक रूप लेला ? काठमाडौँ महानगरले शुक्रबार १० दिन पछिबाट भिक्षा नमाग्नु र मागेको खण्डमा कानुन लगाउँदै कारबाही गर्ने भनेको छ । ‘यदि’ महानगरको सूचना लागू भएको खण्डमा भिक्षा माग्‍नेहरू सहरमा देखिने छैनन् । मुलुकमा ६१ वर्षअघिदेखि नै ‘सर्वसाधारणको सदाचार र नैतिकता कायम राख्न भिक्षा माग्ने प्रथालाई निषेध गर्नू’ वाञ्छनीय मात्र ठानिएन कि नियन्त्रण गर्न अनेकन् पटक प्रयत्न भएकै हुन् । तर, राज्य भिक्षा माग्ने प्रथा नियन्त्रण गर्न असफल रहँदै आएको छ । त्यही पृष्ठभूमिका कारण यो सम्पादकीयमा ‘यदि’ शब्द प्रयोग गरिएको हो ।

‘यदि’ महानगरको निर्देशन लागू भएको खण्डमा अब सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सार्वजनिक सवारी साधन र सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न पाइनेछैन । काठमाडौँ महागनरले नगरसभाको स्वीकृत नीति आधार बनाउँदै भिक्षा माग्न नदिने र मागेको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्ने घोषणा गरेको हो । यदि कसैले यो सूचनाविपरीत भिक्षा मागेको खण्डमा महानगरले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२६ लगाउने चेतावनी दिएको छ । उक्त दफाअनुसार, कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन । यदि यो दफा उल्लंघन गरेको खण्डमा तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको नगदी वा जिन्सी जफत हुनेछ । यद्यपि परम्परागत रूपमा घर–घरमा पुगी भिक्षा माग्ने साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुको हकमा भने फरक नीति अपनाएको छ । अर्थात् उनीहरूलाई भिक्षा माग्न छूट हुनेछ ।

---

राजा महेन्द्रले २०१८ चैत २९ मा ‘भिक्षा माग्‍ने (निषेध) ऐन, २०१८’ जारी गराएका थिए । पञ्च शासकका मुखबाट आएकै थियो, ‘यो समाज सुधारका निम्ति प्रारम्भिक ढुंगा हो ।’ उतिखेर भिक्षा माग्नु र दिनु दुवै कर्मलाई ‘सामाजिक अपराध’मा रूपान्तरित गरिएको थियो । अर्थात् कसैलाई कसैले दया–माया गरेर पनि दिन नपाइने कानुन लागू गराएका थिए । उक्त कानुन २०१९ असोज १ देखि नेपालभर लागू भएको थियो । मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै गणतन्त्र आएपछि २०६६ मा केही दफामा संशोधन गर्दै निरन्तर राखियो । तर, व्यवहारमा उक्त कानुन भएको अनुभूत भएकै थिएन । काठमाडौँ महानगरले शुक्रबार सूचना जारी गरेसँगै भिक्षा माग्‍ने (निषेध) ऐनले पुनर्जीवन पाएको देखिन्छ । यद्यपि महागनरले भिक्षा माग्‍न निषेध ऐनबारे केही बोलेको छैन ।

पञ्चायतकालमा काठमाडौँ शहरमा भीख भाग्‍नेहरूलाई कहिले डाँडा कटाइन्थ्यो तर कहिलेकाहीँ सीमा पनि । २०३१ मा पनि राजा वीरेन्द्रका राज्याभिषेकका बखत विदेशबाट भीआईपी पाहुना आमन्त्रण गरिए । उतिखेर काठमाडौँका सडक एवं मठ–मन्दिरमा माग्नेको संख्या उत्तिकै थियो । विदेशी पाहुनाका अगाडि हात फैलाएर भिक्षा मागेको देखेमा राष्ट्रको शिर झुक्छ ठानियो । तत्कालीन अञ्चलाधीशकै सक्रियतामा सडकबाट भिक्षा माग्ने खोज्दै ट्रकमा कोच्दै डाँडा कटाइएको थियो । २०३४ चैतमा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले ठूलै डफ्फामा भिक्षा माग्ने पक्राउ गर्‍यो । तिनको आगमन थलो पहिचान गर्‍यो । भिक्षा माग्ने नेपालीलाई अभिभावक खोज्दै गाउँ–ठाउँ पठाइयो भने टुहुरालाई समाज कल्याण केन्द्रमा पठाइयो । उता भिक्षा माग्ने भारतीय नागरिकलाई रातारात सीमा नाका कटाइयो । त्यसपछि पनि भीख माग्न आउनेहरूलाई समात्दै गाडीमा राख्दै फिर्ता पठाइने चलन बेलाबखत देखापरिरहन्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा भीख माग्‍ने काम आधुनिक राष्ट्रलाई सुहाउँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिँदै थियो । अझ २०४४ ताका काठमाडौँमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदै गर्दा सरकारले कडा रूप लिएको थियो । सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना बजिरहे, ‘भिक्षा माग्नु, दिनु अपराध हो । माग्‍नेहरूलाई नगद जरिवाना तथा कैद दुवै सजाय हुनेछ ।’ मुलुकमा पहिलो चोटि सार्क शिखर सम्मेलन हुँदै गर्दा त्यसरी नै सडकबाट भिखारी हटाउने कानुन प्रयोग प्रयोग भएको थियो ।

भिक्षा माग्ने कार्यलाई निषेध गर्न भएका प्रयास असफल हुँदै आएको पृष्ठभूमिसँगै महानगरको निर्णयले सार्थक रूप लिन्छ कि लिँदैन ? त्यो हेर्न बाँकी छ । जीवन गुजार्न अन्य उपाय भएको भए मानिसले त्यसरी भिख माग्‍ने थिएनन् होला । राज्य वा महागनरको दायित्व पनि हो कि आफ्नो क्षेत्रभित्रका ‘अक्षम’ बासिन्दाहरूमा गाँस, बास, कपास र सकिन्छ भने रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्नू । महानगरले मानवीय पक्षलाई ख्याल गर्दै भिक्षा माग्ने कर्ममा रोक लगाओस् ।