२०७८ मा कूटनीतिक सम्बन्धः उल्झदैं–सुल्झदैं

काठमाडौँ– परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालले २०७८ भर ठूलो उतारचढाव व्यहोर्‍​यो । खासगरी भारतसँग राजनीतिक स्तरमा सुरु भएको सम्बन्धलाई पुनः खुफिया एजेन्सीको तहमा ओरालेको भनेर आलोचना व्यहोरेका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी भएपछि आफ्नो कार्यकालभर भारतसँग राजनीतिक संवाद भने अघि बढाउन सकेनन् । यद्यपि नयाँ नक्सा जारी गर्दा दलहरूबीच सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन भएको थियो । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै पूववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा गुप्तचर संस्था ‘र’ (रिसर्च एन्ड एनालिसिस विंग) का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर भेटेपछि भने नेपाली राजनीतिमा छिटो–छिटो विकसित भैरहेका सनसनीपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम २०७८ को पूर्वार्धसम्म देखिए । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रकरण, मन्त्रिमण्डल फेरबदल लगायतका दृश्यहरू  मञ्चन भए । दोस्रो पटक संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतबाट फालिएपछि उनले यो सरकारलाई जनादेशका विरुद्ध गठन भएको ‘परमादेशी सरकार’ नामाकरण गर्दै असारमा सरकारबाट बाहिरिए । 

खोप कूटनीति 
ओली सरकारले त्यसपछि गठित वर्तमान सरकार दुवैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कूटनीतिलाई खुबै प्राथमिकता दिए । विभिन्न स्रोतबाट खोप खरिद र अनुदानमा प्राप्त गरी नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गरेका प्रयासको श्रेय दुवै सरकारलाई दिनुपर्छ ।

---

शक्ति राष्ट्रहरूको तानातानमा रहेको नेपाललाई खोप कूटनीतिमा सबैको सहयोग रहेको देखिन्छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारको समयमा चीनले दुई पटक गरी १८ लाख खोप अनुदान दिएको थियो भने देउवा सरकारलाई १६ लाख खोप अनुदानमा दिएको थियो । 

त्यस्तै, अमेरिका, जापान, बेलायतसँग पनि नेपालको खोप कूटनीति प्रभावकारी देखिएको थियो । आफैं कोभिड–१९ को सामना गर्नुपरेको भारतले भने प्रतिवद्धता अनुसारको खोप नेपाललाई दिन सकेन । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरपछि भारतले आफ्नै मुलुकमा खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने भन्दै खोप निर्यात बन्द गर्‍यो । फलस्वरूप भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटसँग सम्झौता भएको २० लाख मध्ये १० लाख मात्रा खोप समयमै प्राप्त भएपनि थप खोप भने आठ महिना ढिलोगरी असोजमा मात्र प्राप्त भएको थियो । यद्यपि, भारतले १० लाख मात्रा कोभिशिल्ड खोप अनुदानमा दिएपछि नेपालमा खोप अभियान शुरु गरिएको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स अन्तर्गत १५ लाख ३० हजार जोन्सन एन्ड जोन्सन र एक लाख ६ सय २० मात्रा फाइजर खोप उपलब्ध गराएको थियो भने जापानले कोभ्यासक्स अन्तर्गत नै १६ लाख अष्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै खोप खरिदमा पनि नेपालले चीन, भारत र अमेरिकासँग खोप खरिद गर्न सफल भएको छ । गाभी अन्तर्गत लागत सहभागीतामा खोप खरिद गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो देशका रूपमा रह्यो ।  

भारत–चीन–अमेरिकासँग सम्बन्ध उल्झदैं–सुल्झदैं

भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धको उल्झनमा फसेको वर्तमान सरकारले वर्षको अन्त्यतिर तीनै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न सफल भयो । यसलाई २०७८ को महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालले संसदबाट सर्वसम्मत नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिढीएको भारतसँग महाकाली तुइन प्रकरणपछि सम्बन्ध थप चिसियो । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । सरकारले धामी प्रकरणमा भारतसँग कुरा गर्न नसकेको भनेर सरकारको व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यस्तै, चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णय र अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी)मा चीनको खुला विरोधले सरकारलाई थप उल्झनमा पार्‍यो । केही राजनीतिक दलहरूको चीनलाई उकास्ने रवैया र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा निरन्तर ‘फलोअप’ गर्न थालेपछि सरकार चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धको उल्झनमा मात्र परेन नेपालमा दुई प्रमुख विश्व शक्ति राष्ट्रहरू आमने–सामने हुने स्थितिले भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने जोखिम नजिकबाट देखिन थालेको थियो । 

सरकारमा रहेका सहयात्री दलहरू माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा खुलेर एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडक आन्दोलन गरिरहेका थिए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारमा पनि बस्ने सडक आन्दोलन पनि गर्ने दोहोरो रवैया देखाइरहेका बेला  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक सत्तासमीकरण फेर्न प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग संवाद अघि बढाए । कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी सम्झौता पनि अनुमोदन हुने, सरकार पनि छाड्नुपर्ने भएपछि माओवादी केन्द्र र समाजवादी दुवै दल हच्किएर व्याख्यात्मक घोषणाका आधारमा संसदमा सम्झौता अनुमोदन गर्न राजी भए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा २०७४ सालमा अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाउने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता चार वर्षपछि पुनः देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमै संसद्‍बाट अनुमोदन भयो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त व्याख्यात्मक घोषणालाई माओवादी र समाजवादीको लाज छोप्ने ‘पातलो टालो’ नाम दिएका थिए । आफ्नै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा भने ओलीले सरकारलाई सहयोग गरेनन् । आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै उनको दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध कायमै राख्यो 

अर्को फितलो कूटनीतिक व्यवहार एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमार्फत् पनि उद्घाटित भएको थियो । 

नेपालले लिन लागेको उक्त सहयोगलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ‘पान्डोराज् बक्स’ भनेको थियो भने नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सघाउन चीन सधैं तत्पर रहेको बताएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले त्यतिमात्र होइन, नेपालमा अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति सुरु गरेको समेत बतायो । फेरि अमेरिकाले पनि एमसीसी सहायता लिने वा नलिने निर्णय गर्ने अधिकार विशुद्ध नेपाललाई मात्र रहेको अभिव्यक्ति काठमाडौँस्थित दूतावासमार्फत् दिएको थियो । 

यसरी दुई शक्ति राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव देखाउन आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘कुन सहयोग लिने वा नलिने त्यसमा निर्णय गर्न नेपाल सक्षम रहेको’ भन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

सम्बन्धमा उल्झनका बाबजूद नेपालले यी तीनै मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याएको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा विश्वासमा वातावरण तयार भएको छ । अमेरिकी सहयोग निकाय (युएसएड)ले पनि नेपाललाई दिने सहयोग बढाएर आगामी पाँच वर्षको लागि ६५.९ करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ । 

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा चीनसँग पनि कुनै परियोजना अघि बढाउने वा महत्वपूर्ण साझेदारी अघि बढाउने मुडमा थिए । ठीक यही समयमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आए । वाङको भ्रमणका क्रममा चीनसँगको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ) अन्तर्गतका कुनै खास परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा कुनै ठोस सम्झौता नभएपनि नेपालले चीनलाई चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुनेछैन भनेर आश्वस्त पार्न सफल भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले ‘नेपालमा कुनै बाह्य शक्तिले सिर्जना गर्ने भूराजनीतिक खेल चीनलाई सह्य नहुने’ अभिव्यक्ति दिनुले नेपाल भूराजनीतिक खेलको जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशीलतालाई थप उद्घाटित गरेको छ । 

त्यस्तै चार वर्षपछि भारतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ । यसले दुई देशबीच राजनीतिक संवाद पुनः सुरु गराएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानको विषय उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रको विकासमा साझेदारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति बनेको छ । भारतले नेपालको जगेडा विद्युत् किन्ने तथा बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारका लागि भारतको राष्ट्रिय ग्रीड उपयोग गर्न दिने भएको छ साथै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर छिट्टै टुंग्याउने सहमति भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देउवाको भ्रमणका क्रममा जारी 'भिजन पेपर'लाई नेपाल र भारतबीच उर्जा क्षेत्रमा साझेदारीका लागि ब्लुप्रिन्ट भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै भारतले महाकालीमा मोटर चल्ने पुल निर्माण गरिदिने घोषणा गरिसकेको थियो भने नेपालले भारतसँग रसायनिक मल सरकारी तह (जीटूजी)मा खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति 

कार्तिक महिनामा स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालले सशक्त उपस्थिति जनाउन सफल भयो । विश्व नेताहरू उपस्थित उक्त मञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य चुनौतीले नेपालजस्ता हिमाली देशलाई विकासका थप चुनौतीहरू पैदा भएको भन्दै हिमालको संरक्षणका लागि नेपालले नेतृतव लिने र यसका लागि सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरे । विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाउन ग्लास्गो सम्मेलन फलदायी भयो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा नेपालको मतदान 

जारी रुस र युक्रेन युद्धका क्रममा फागुन १७ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको विशेष सत्रमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्‍यो । असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित नेपालले पक्षधरता देखाएको, अमेरिकी लबीमा लागेको भन्नेजस्ता आलोचना सतहमा आएपनि नेपालले भने स्पष्टसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित विश्व शान्तिका मान्यताहरू, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, सहिष्णुता नै नेपाली परराष्ट्र नीतिका आधारभूत विशेषता भएको भन्दै त्यसैलाई नै असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । युक्रेनविरुद्धको बल प्रयोग उल्लेखित मान्यताको विपरित भएकाले नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको दलील गरिएको छ । छिमेकी चीन र भारत भने यो मामिलामा तटस्थ रहेका छन् । यद्यपि, नेपालले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको उद्दारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विना क्षति उनीहरूलाई युक्रेन बाहिर पठाउन सफल भएको छ । युद्धका क्रममा युक्रेन बाहिर पठाइएका कतिपय नेपालीहरू स्वदेश पनि फर्किसकेका छन् । 

राजदूत सिफारिशमा आसेपासे, कमजोर कूटनीति सञ्चालन 

सरकारले कात्तिक महिनामा भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिश गरेपनि बाँकी २० मुलुकमा भने लामो समयसम्म राजदूत खाली राखीरह्यो । वर्षको अन्त्यतिरमात्र सत्तारुढ दलहरूबीच भागबन्डामा आसेपासे, नातेदार, भित्रियाहरूलाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । भारत, बेलाय र अमेरिकामा राजदूत चयनमा सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय गरेकोमा प्रशंशा समेत पाएकोमा पछिल्लोपटक राजनीतिक दलको कोटाबाट आसेपासे, नातेदार, इष्टमित्र राजदूत सिफारिस हुनुले सरकारको नाङ्गो रूप प्रदर्शित भएको छ । 

त्यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनमा सिफारिश गरिएका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठको प्रोफाइललाई लिएर चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले आलोचनात्मक  टिप्पणी गरेका छन् । मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दूत सिफारिश गर्दा उक्त व्यक्ति योग्य छ कि छैन, दक्षता पुग्छ कि पुग्दैन परीक्षण हुनैपर्छ । अन्यथा यसले राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउँछ । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विपक्षी तथा अन्य दलहरूसँग भेटघाट नगरी सत्तारुढ दलको कार्यालय भ्रमणमा जानुले सन्तुलन र विवेकपूर्ण कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शित गर्नबाट सरकार चुकेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ मंसीरमा जारी गरेको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा तदारुपता देखिएको छैन । जसमा नेपालले स्वतन्त्र/स्वाधीन ढंगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र अनुसार, असंलग्न रही पञ्चशीलका आधारमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं विश्व शान्तिका मूल्यमान्यता अनुसार देशको हित हुनेगरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र हितलाई सुरक्षा गर्ने साथै नेपालले विगतमा गरेका र गर्न लागेका सन्धि, सम्झौतालाई समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने वा सोही अनुसार मात्र सन्धि/सम्झौता गर्नुपर्नेछ । 

परराष्ट्र सम्बन्धमा दलहरू र गुटपिच्छेका लविङ र समर्पणले कूटनीतिक सम्बन्धमा पैदा गरेका घर्षणलाई मत्थर गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत उदाउँदा शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेको समेत तथ्यलाई मध्यनजर गरीकन सन्तुलित र चातुर्यपूर्ण कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।