कूटनीति

नेपाल अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा

एमसीसी अनुदान नेपालले उपयोग गरेको हेर्न चाहन्छु : उपविदेशमन्त्री लु

'राजनीति जटिल भए पनि नेताहरू फरासिला र स्पष्ट पाएँ'

चन्द्रशेखर अधिकारी |
मंसिर ३, २०७८ शुक्रबार २०:१६ बजे

काठमाडौँ- अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा नेपाल कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय यहाँकाे सार्वभौम निर्णयको विषय रहको बताएका छन् । चार वर्षअघि नै सम्झौता भएर संसद्मा अड्किएको विषयमा कसरी अघि बढ्ने/नबढ्ने भन्नेमा पनि सरकार र संसद्ले नै निर्णय गर्ने विषय भएको उनले बताए । 

‘तर, मलाई चिन्तित बनाएको विषय के हो भने एमसीसीबारे मिथ्या सूचाना फैलाइएको छ । यो डिस्इन्फमेसनको एक गतिलो उदाहरण हो,’ उनले भने नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीको निवासमा केही पत्रकारसँग भने, ‘एमसीसी भनेको अनुदान हो, यो विश्वका थोरै मुलुकलाई मात्र उपलब्ध गराइएको छ । प्रजातन्त्र र खुला अर्थतन्त्रमा प्रगति गर्ने मुलुकलाई मात्र यो सहयोग उपलब्ध हुँदै आएको छ ।’


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार साँझै भेटेका लुले शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्दै समग्र दुईपक्षीय विषयसँगै एमसीसीबारे पनि छलफल गरेका थिए । उनले परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, रक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल लागायतसँग पनि दुईपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । 

सबैजसो भेटमा एमसीसीको प्रशंग उठेको थियो । यद्यपि, एमसीसी स्वायत्त निकाय हो यसको निर्णय उसैले नै गर्ने हुनाले विदेश मन्त्रालयले यसको निर्णय लिन नसक्ने पनि उनले बताए । ‘आगामी डिसेम्बर १४ मा एमसीसीको नियमित बोर्ड बैठक बस्दैछ त्यसमा पनि नेपालको सहयोगबारे छलफल त होला तर हामीले सहयोग दिने वा फिर्ता लिने बारे कुनै समयसीमा तोकेका छैनौं,’ फर्कनुअघि उनले भने, ‘यो बोर्ड बैठक हरेक तीन महिनामा बस्छ । त्यसबखत कहाँ सहयोग लियो कहाँ आवश्यक छ । कसले मागेको छ पक्कै छलफल होला ।’

 

उनले यो सन्देश राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि दिइसकेको बताउँदै पुनः भने, ‘मैले एमसीसी फिर्ता हुने विषयको कुनै समयसीमा तोकेको वा बोलेको छैन ।’ समयसीमा तोकेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएको थाहा पाएका उनले हास्दै भने, ‘मैले बुझाउन सकिनँ या सुनाइ र बोलाइ फरक भयो । एमसीसी फिर्ताको कुनै समयसीमा हामीले तोकेका छैनौं । मैले डिसेम्बर १४ मा बोर्ड बैठक छ मात्र भनेको हो । जुन नियमति हो ।’ 

साँचो कुरा के हो भने एमसीसीको रकम यहाँ प्रयोग हुन ढिलो भएमा अन्यत्र जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको उनले बताए । विकास चाहने, आर्थिक पारदर्शिता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विश्वका अन्य मुलुकमा प्रयोग हुनसक्छ भन्दै उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेको एमसीसीको रकम नेपालमा नै प्रयोग भएको हेर्न चाहन्छु । नेपाल एक प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ लामो छलफल गरेर दिगो निर्णय लिने विश्वास हाम्रो छ ।’

आफ्नो यो भ्रमणको उद्देश्य एमसीसीमाथि छलफलका लागि मात्र नभएको र भ्रमणका क्रममा नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग खुलेर कुराकानी भएको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र उर्जाशील बनाउन यो भ्रमण आयाेजना भएको हो ।’ नेपालको राजनीति निकै जटिल भए पनि नेताहरू फरासिला भएको उनले बताए । कतिपय विषय लोकतन्त्रमा जटिल भए पनि निर्णय गर्न केही समय लाग्‍नु स्वभाविक रहेको भन्दै खुला छलफलले निर्णय हुने बताए । उनले अझ माओवादी अध्यक्ष दाहाल भेट्दा आफूलाई रोचक लागेकोसमेत बताउँदै भने, 'संसारका अधिक मुलुकमा युद्ध रक्तपातमा पुगेर सकिएका छन् । यहाँ त हिजोका विद्रोही अहिले नेता छन्, त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र !’

युवा अवस्थामा नेपाल घुम्दाको रोचक प्रशंग जोड्दै उनले नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध निकै पुरानो रहेको र दक्षिण एसियामा नेपाललाई अमेरिकाले महत्त्व दिएकोसमेत स्पष्ट पारे । 'सम्बन्ध नै निकै पुरानो भएपछि यसमा सहकार्य हुने कुरा रहन्छ नै,' उनले प्रष्ट पारे । नेपाललाई अमेरिकाले किन बढी महत्त्व दिएको ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि त पुरानै हो । यहाँको हसमुख अनुहार मेहनती हात र नेतृत्वको सहकार्य सवल पक्ष हुन् ।’ 

नेपाल अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा रहको र नेपालसँग सघन सहकार्य गर्न आवश्यक ठानेर नै भ्रमण भएको हाे । माल्दिभ्सबाट सिधै नेपाल आएका लुले भने, ‘मैले भेटेका सबै नेताहरूले एमसीसीका विषयमा कुनै न कुनै निकास निकाल्ने छौं भनेका छन् ।’ लोकतन्त्रमा एक जना नेताले मात्र निर्णय लिन नसक्ने हुनाले पनि यसमा बहस र छलफल हुनु स्वभाविक हो तर लामो बहस र छलफलले यसलाई अन्यौलमा पार्न नहुने उनले बताए ।

नेपालले सहयोग लिए पनि वा नलिए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ भन्दै मन्त्री लुले भने ‘सहयोग लिने या नलिने नेपालको सार्वभौक निर्णय हो । नेपालसँग हामी दुईपक्षीय व्यापार, सहायोग र सहकार्य बढाउन चाहन्छाैं । नेपाल सानो मुलुक होइन दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको कारण सानो लागेको प्रशंग निकाल्दै उनले भने, ‘कोभिड-१९ पछिको विश्व अन्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र अन्य सहकार्यमा पनि कसरी काम गर्ने भनेर छलफल गरेका छौं ।’ 

नेपाललाई विदेशीमित्रको आँखाबाट हेर्ने भन्ने भनाइलाई पटक-पटक अमेरिकाले खण्डन गर्दै आएकोमा यस पटक थप स्पष्ट पारेको छ । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नै आँखाले हेर्ने मात्र होइन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यही कारण यो स्तरको भ्रमण र सहकार्य भइरहेको उनले बताए । उनले खुलेर नै भने, ‘भारतसँग हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा बढी नै छलफल र सहकार्य हुन्छ । यहाँ पनि त्यो स्तरको सहकार्य र छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

नेपालले एउटा मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन अर्कोसँग बिगार्नुपर्छ भन्‍ने छैन भन्दै उनले भने, 'नेपाल छिमेकीद्वय अनि जापान, बेलायत, युरोपेली मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाओस् र विकास गरोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ ।’  नेपालसँग अपार प्राकृतिक स्रोत रहेको अर्को प्रशंग उल्लेख गर्दै त्यसको उपयोग गर्न नेपाल चुक्न नहुने बताए । हिमाल, डाँडा-काडामात्र होइन नेपालसँग अपार जलस्रोत छ यो उपयोग गर्दै क्लिन इनर्जिमा थप सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य मुलुककाे प्रदुषण नेपालले व्यहोरेकोमात्र नभई यहाँको स्वच्छताले वातावरण धूमिल हुन नदिएको प्रशंग पनि उनले उठाए ।

लुसँगै भ्रमणमा रहकी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडर्लिङले नेपाल अमेरिकाको उच्चप्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् । उनले नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलंका मामिला हेर्छिन् । उनी सिधै नेपाल आएकी हुन् । नेपालमा आफ्नो पहिलो भ्रमण भएको भन्दै उनले भनिन, ‘हामी नेपालसँग सहकार्य गर्दै दुईपक्षीय व्यापार बढाउन चाहन्छौं ।’ नेपालको आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले गर्ने भनेको सहयोगहरू नियमित रहने र यस्ता भ्रमणहरू दुईपक्षीय नै हुने पनि उनले बताइन् ।  सबै तस्बिरहरू- चन्द्रशेखर अधिकारी / इकागज


Author

चन्द्रशेखर अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रक्षा मामलामा कलम चलाउने अधिकारी प्रबन्ध सम्पादक हुन् ।


थप समाचार
x