न्याय सेवा आयोगको बैठक बढुवा र पदस्थापनमै सीमित

काठमाडौँ : न्याय सेवा आयोगले सात उपसचिवलाई सहसचिव र १६ अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय समूहतर्फ सहसचिवमा भुवन गिरी, जगदीशप्रसाद भट्ट, सरकारी वकिल समूहमा हिमालयकुमार त्रिताल, यदुनाथ शर्मा, कोषहरि निरौला र कृष्णराज पन्त त्यस्तै कानुन समूहतर्फ शम्भुराज रेग्मीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्का सह-सचिव मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले उपसचिवमा न्याय समूह हरिप्रसाद रेग्मी, सदन अधिकारी, निरज पोखरेल र कृष्णप्रसाद अधिकारी, कानुन समूहबाट उत्तमप्रसाद खरेल, सरकारी वकिल समूहबाट उत्तम श्रेष्ठ, जनकप्रसाद घिमिरे र धर्मराज जोशीलाई उपसचिव बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

---

यस्तै, न्याय समूहबाट भेषराज पौडेल, चेतराज पन्त, भेषराज कोइराला र विमल रेग्मीको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने कानुन समूहबाट खिमानन्द ज्ञवाली, सरकारी वकिलबाट टेकराज अधिकारी, बद्रीकुमार कार्की र सन्तोषराज कटुवाल बढुवा भएको प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कार्कीले जानकारी दिए ।

 

यद्यपी बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा भने प्रकाशित गर्न सकेन । लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी तयार पारेको जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यको सहमति नभएका कारण प्रकाशित गर्न नसकेको हो ।

नतिजा प्रकाशित नहुँदा परीक्षा अन्तर्गत अन्तर्वार्ता समिति गठन प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । आयोगले समावेशी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । सोही अनुसार लोक सेवाले परीक्षा लिएको थियो । तर शुक्रबारको बैठकले नतिजा प्रकाशित गर्न सकेन ।

सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आह्वानमा शुक्रबार आयोगको बैठक बसेको थियो । तर बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र  सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनुपस्थित रहे ।

मन्त्री बडु कोरोना संक्रमणका कारण आइशोलेसनमा छन् । सोही कारण उनी सहभागी भएनन् । यस्तै वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खाती पनि उपस्थित भएनन् । प्रधानन्यायाधीश राणासँग असन्तुष्ट रहेका दुबैले बैठकमा उपस्थित नभएपनि केही निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । तर जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्दा निर्णय हुन सकेन । 

तर न्याय सेवा परिषद् सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर खड्काले बैठकमा सबैको सहभागिता, सहमति भएरै निर्णय भएको बताए । जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा अर्को बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै प्रकाशित हुने पनि उनले बताए ।

‘बैठकमा सबैको सहभागिता, सहमति भएरै निर्णय भएको हो,’ उनले इकागजसँग भने, ‘मन्त्रीज्यू कोभिड संक्रमित भएर उपस्थित हुन सक्नु भएन । बाँकी सबैको सहमतिमै निर्णय भएको हो ।’ उनले बैठकमा को–को सहभागी भए भन्दा पनि निर्णय के–के भयो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा समेत जिकिर गरे । 

‘लामो समयपछि बसेको बैठकमा केही निर्णय भएका छन्, ती निर्णय महत्वपूर्ण हुन् । को-को थियो थिएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन,’ परिषद् सचिवालयका सहसचिव कार्कीले भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा निकाल्ने निर्णय अर्को बैठकले गर्ला । तर आजको बैठकले लामो समयपछि जुन निर्णय गरेको छ । त्यो सकारात्मक हो ।'