अदालत

‘तजबिजी निर्णय’का आधारमा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरूलाई कुनै सुविधा दिन मिल्दैन

अतिन आचार्य |
असोज १२, २०७९ १२:२८ बजे

काठमाडौँ– संविधानतः कार्यकारिणीको निर्णयका आधारमा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरूलाई ‘तजबिजी निर्णय’का आधारमा कुनै सुविधा दिन मिल्दैन । तर, मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाशपछि ‘प्रधानन्यायाधीश सरह’को सुविधा दिने निर्णय विवादित बनेको छ ।

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता निलम्बनमा परेपछि २०७८ फागुन १ मा कार्की कायममुकाय प्रधानन्याधीश बनेका थिए । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण कार्की केही दिनपछि अवकाशमा जाँदैछन् । सरकारी निर्णयमा उनलाई अवकासपछि सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि विरोध चुलिएको छ ।


कार्यपालिकाका यस्ता निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने जिकिरसहित विरोध भएका हुन् । अदालतका न्यायाधीशहरूको सरकारले सेवा–सुविधा वृद्धि गर्दा अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पर्ने कानुनविद्हरूले विरोध जनाएका हुन् । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

संघीय कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा दिएपछि विरोध आएको हो । राजनीतिकर्मीदेखि कानुन व्यवसायीहरूले आलोचना गरेका छन् । न्यायाधीशको सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

‘न्यायाधीशले सरकारको विरुद्धमा केही पनि निर्णय गर्न नसकून् भनेर पनि यस्ता निर्णय गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय न्यायपालिकाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ । यो निर्णय न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’

उनले सरकारले गरेको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरे । कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीले पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निष्ठा कायम राख्न सबैजना सचेत रहनुपर्ने भट्टराईले बताए । यस्ता निर्णयले कामु न्यायाधीशलाई सरकारको पक्षमा निर्णय गरेमा सेवासुविधा उपलब्ध प्राप्त गराउने लालसा प्रकट हुने उनले धारणा राखे । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अधिकार गुम्न सक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्धको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भट्टराईको माग छ । हाल रहनुभएको कामु प्रधानन्याधीशले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले न्यायाधीशको सुविधामा कानुनले तोके बमोजिम मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले छुट्टै निर्णय गरेर सुविधा दिने कुराहरू कानूनसम्मत् नभएको उनको तर्क छ । ‘कानून बनाएर कानुनबाहेकको अन्य सुविधा दिनु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘सरकारले मनलाग्दी सुविधा दिने भए लेनादेनाको विषय रहन्छ । न्यायाधीशलाई सरकारले सहयोग गर्ने न्यायाधीशले सरकारलाई सहयोग गर्ने बराबर जस्तो देखिन्छ ।’

सरकारको निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने अर्यालको भनाइ छ । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मान्नुपर्ने उनले बताए । ‘सुविधा दिने र लिने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले इकागज भने,’ ‘यस विषयमा नेपाल बारले बोल्नुपर्छ । यसको ‘वाच डग’ नेपाल बार पनि हो ।’


Author

अतिन आचार्य

वैदेशिक रोजगार, जन-स्वास्थ्य र सामाजिक मामलामा कलम चलाउँने आचार्य संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
ad
x